राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाची मुंबईत सांगता झाली. हे अधिवेशन अनेक अर्थांनी सस्ंमरणीय ठरेल असे म्हटले तर ती अतिशोयोक्ती ठरु नये. मंगळवारी 5 दिवसीय अल्प अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस होता. त्यामुळे अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस म्हटला की त्यात घाई गडबड आलीच. कारण प्रत्येक सदस्याला बोलायचे असते. प्रत्येक आमदाराला आपल्या मतदारसंघातील समस्या यादिवशी मांडायच्या असतात. त्यामुळे शासकीय कामकाजाखेरीज सदस्यांना अधिकाधिक चर्चेत सामावून घेणे, सदस्यांना त्यांचे प्रश्न मांडण्यासाठी वेळ देणे आणि त्याचबरोबर सत्ताधारी पक्षाचे कामकाज संपवणे असे विविध ताणतणाव यादिवशी अध्यक्ष व सभापतींवर असतात. अर्थात अध्यक्ष हे कामकाज उरकण्यात पारंगत असले की ते पद्धतशीरपणे कामकाज कसे पटापट पुढे नेता येईल आणि त्याचबरोबर अधिकाधिक सदस्यांचे समाधान कसे करता येईल याचा प्रामाणिकपणे प्रयत्न करत असतात. हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवसाबद्दल एवढे पुराण सांगण्याचे प्रयोजन म्हणजे विद्यापीठ सुधारणा विधेयकावरुन झालेला गदारोळ हे आहे. शेवटच्या दिवशी सरकारची विधेयके मंजूर करण्याची घाई प्रचंड होती.
अर्थात यातही काही नवीन होते असे नाही. प्रत्येक सरकारी पक्षाला विधेयके मंजूर करण्याची घाई ही नेहमीचीच असतेच. मात्र पाच दिवसांचे अधिवेशन असल्याने शेवटच्या दिवशी विधेयकांची मोठी भाऊगर्दी कामकाजात पहायला मिळाली. जोपर्यंत विधेयके मंजूर होत नाहीत आणि त्यावर राज्यपाल आणि त्यानंतरही गरज लागली तर राष्ट्रपतींच्या मान्यतेची मोहर उमटत नाही तोपर्यंत सरकारला राज्यातील कायद्यांमध्ये, नियमांमध्ये कोणतेही बदल करता येत नाहीत. त्यामुळे कोणत्याही सरकारसाठी विधेयके, विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर होणे अत्यंत आवश्यक असते. शेटच्या दिवशी जी काही प्रमुख विधेयके मंजूर झाली त्यामध्ये शक्ती विधेयक, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या संबंधातील सुधारणा विधेयक, मुंबई महापालिकेतील नगरसेवकांच्या एकूण सदस्य संख्येत वाढीव लोकसंख्येनुसार वाढ करण्याबाबतचे विधेयक, राज्यातील महापालिकांच्या सदस्यसंख्येत वाढ करण्याचे विधेयक या विधेयकांबरोबरच राज्यातील विद्यापीठांच्या कारभार ज्या कायद्यामार्फत चालवला जातो. त्या महाराष्ट्र सार्वजानिक विद्यापीठे अधिनियमात सुधारणा सुचवणार्‍या विधेयकाचाही समावेश होता.
यातील मुंबई महापालिकेतील सदस्य संख्या वाढवण्याच्या विधेयकाला भाजपाने विरोध दर्शवला. आगामी काळात मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका आहेत. त्यामुळे 2011 नंतर राज्यात कोरोनामुळे कोणतीही जनगणना झाली नसल्याने ही सदस्यसंख्या वाढवण्यात येऊ नये, असा विरोधी सूर भाजपाचा होता. तर नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या विधेयकाचे समर्थन करताना 2011 साली झालेल्या जनगणनेनंतर मुंबई महापालिकेच्या दोन निवडणुका झआल्या. मात्र 2012 साली तसेच 2017 साली झालेल्या महापालिका निवडणुकांमध्ये जुन्याच( 227 प्रभाग) प्रभागरचनेच्या आधारे निवडणुका घेण्यात आल्या होत्या याकडे विरोधकांचे लक्ष वेधत 2022 मध्ये होऊ घातलेल्या मुंबई महापालिका निवडणुकांमध्ये सदस्य संख्या 2011 च्या जनगणनेनुसार वाढवण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असल्याचे ठामपणे सांगितले. मात्र विरोधकांचे यामुळे काही समाधान झाले नाही.
राजकीय हेतूने हे विधेयक आणण्यात आल्याचा आरोप यावेळी विरोधकांकडून करण्यात आला. मात्र तरीदेखील बहुमताच्या जोरावर सत्ताधारी सरकारी पक्षाने हे विधेयक मंजूर करुन घेतले. यामुळे आता मुंबई महापालिकेच्या नगरसेवकांची एकूण सदस्य संख्या 236 इतकी होणार आहे. अर्थात राज्य सरकारच्या या विधेयकाला राज्यापालांच्या मंजुरीची मोहर उमटणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यामुळे या विधेयकाचे भवितव्य हे राज्यापालांच्या हाती आहे. यापेक्षाही विद्यापीठ सुधारणा विधेयकाला भाजपाकडून अत्यंत कडवा विरोध करण्यात आला. भाजपाने केलेला राजकीय विरोध जरी नजरेआड केला तरी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी व सुधीर मुनगंटीवार यांनी या विधेयकाला विरोध करताना मांडलेले सर्वच मुद्दे गैरलागू होते, असे म्हणणे त्यांच्यावर अन्यायकारक ठरेल.
उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी हे विधेयक मांडले होते. यामध्ये ज्या सुधारणा सुचवण्यात आल्या आहेत त्या निश्चितच राज्यातील विद्यापीठांच्या चिंता वाढवणार्‍या आहेत. मुळात राज्यातीलच नव्हे तर देशातील विद्यापीठांचा कारभार हा खरोखरच चिंताजनक वळणावर आहे. विद्यापीठे ही आत्तापर्यंत स्वायत्त आहेत. आणि राज्यातील आजवरच्या राज्य सरकारांनी विद्यापीठांची ही स्वायत्तता जोपासण्याचेच काम केले आहे. विद्यापीठांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप नसावा ही शिक्षणतज्ञांची अपेक्षा रास्तच आहे. कारण याआधीच राजकारणातील शिक्षणसम्राटांनी शिक्षणक्षेत्र गिळंकृत करुन टाकले आहे. याला जबाबदार राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारलाच धरणे हेदेखील अन्यायकारक आहे. कारण गेल्या काही वर्षातील विद्यापीठांचा कारभर जर पाहिला तर त्यात कमालीचा ढिसाळपणा आलेला आहे.
याला जबाबदार कोण? याचे उत्तरही भाजपाने देण्याची आवश्यकता आहे. कारण देशावर राज्य भाजपचेच आहे आणि राज्यातील विद्यापीठांच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवणारे राज्यपाल हे देखील अप्रत्यक्षरित्या भाजपाशी संबंधित आहेत. जसे विद्यापीठ कायद्यामधील संभाव्य सुधारणा, बदल याचे समर्थन करता येऊ शकणार नाही तसेच विद्यापीठांच्या अत्यंत ढिसाळ कारभारचे समर्थनही कोणी करु नये एवढीच अपेक्षा आहे. मात्र उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांच्यांवर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या विधेयकाच्या निमित्ताने जे आक्षेप घेतले आहेत. त्याला कोणताही प्रतिवाद मंत्र्यांकडून करण्यात आला नाही हेदेखील समर्थनीय नाही. राज्य सरकारला विद्यापीठाच्या कामकाजात इतके स्वारस्य घेण्याची मुळात गरजच नाही.
शिक्षण क्षेत्र हे राजकीय हस्तक्षेपाशिवायच राहिले पाहिजे. याचे मोठे परिणाम भविष्यात राज्यातील उच्च शिक्षण व्यवस्थेवर उमटणार आहेत. विद्यापीठांची स्वायत्तता अशाप्रकारे धोक्यात आणण्यामागचे नेमके प्रयोजनदेखील मंत्री सांगू शकले नाहीत. त्यामुळे या विधेयकाला भाजपाने केलेला विरोध हा नक्कीच योग्य होता. शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्रात तरी राज्य सरकारने याबाबत काही भान तसेच तारतम्य बाळगण्याची गरज आहे. महाविकास आघाडी सरकारने आपल्या संख्याबळाच्या आधारावर हिवाळी अधिवेशनात काही विधेयके मंजूर केली असली तरी राज्यपालांच्या हातात त्यांच्या भवितव्याची दोरी आहे. महाराष्ट्र राज्यातील गेल्या दीड वर्षातील परिस्थिती पाहिली तर राज्यपाल ही आपल्या अधिकारांचा वापर करून समांतर सत्ता चालवित आहेत की, काय अशी शंका यावी असेच दिसत आहे.
कारण राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यात खरे तर सौहार्दाचे वातावरण असणे अपेक्षित आहे, त्यामुळे विधिमंडळाचे कामकाज सुरळीत चालते. पण त्याचाच अभाव दिसत आहे. त्यामुळे काही गोष्टी राज्यपाल आणि सरकार यांच्या चांगल्या संबंधामुळे आणि चर्चेमुळे मार्गी लागू शकतात. पण अलीकडच्या काळात सगळ्यात गोष्टीत पक्षीय राजकारणाचा शिरकाव झालेला दिसत आहे. त्यामुळे जे आपल्या पक्षाच्या सोयीचे आहे, त्याचाच विचार राजकीय पक्षांकडून आणि त्यांच्या नेत्यांकडून केला जातो. त्यामुळे लोकशाही आणि त्याला संलग्न असलेल्या संस्था यांचे नुकसान होत आहे. माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी मतदानांच्या हक्काचे वय कमी करून ते १८ वर आणून नवतरुणांना खूश करून मतपेटीकडे आकर्षित केले. तर मद्य प्यायला परवाना हवा असेल तर २१ वर्षे पूर्ण व्हावी लागतात. एकूणच काय देशपातळीवर असो नाही तर राज्य पातळीवर राजकीय पक्षांचा आपल्या सोयीनुसार अट्टाहास सुरू असतो.
