भोंगा, चालीसानंतर आता विकासकामांवर बोलायची वेळ झाली

दिवाळीअखेरीस राज्यातील मिनी विधानसभा असलेल्या महापालिका निवडणुकांचा बार उडलेला असेल. कारण मागील दीड महिना गुढीपाडव्यापासून राज्यात मशिदीवरील भोंगे, हनुमान चालीसा, महाआरती, अयोध्या दर्शन याबाबतीतच पहाटेपासून रात्रीपर्यंत आरोप प्रत्यारोपांचा घंटानाद सुरू होता. किमान तो घंटानाद आता राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांमुळे आता तरी विकासकामांकडे वळेल आणि राजकीय पक्ष त्याविषयी बोलतील अशी आशा करूया.

राज्यात सध्या सर्वत्र तापमान चाळीशी पार गेलंय. उकाड्याने सर्वजण कमालीचे त्रासले असून मान्सून अंदमानात दाखल झाल्याच्या गोड बातमीने सर्वांनाच हायसे वाटलेय. अंदमानातून केरळ, केरळमधून तळकोकण आणि तळकोकणातून मुंबईसह महाराष्ट्रात आगामी तीन आठवड्यात पर्जन्यधारा कोसळतील, असा हवामान विभागाचा अंदाज आहे. वेधशाळेचे अंदाज अनेकदा चुकतात, पण यावेळी किमान आठवडाभर मान्सून अंदमानात आधी आल्याच्या बातमीनेच हायसं वाटतंय. तसंच हायसं मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील महानगरपालिका, नगर परिषदा, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांबाबत दिलेल्या निर्देशांमुळे वाटतंय. राज्यातील साडेतेरा कोटी जनतेला आणि 9 कोटींहून अधिक मतदारांना आता भोंगा, चालीसा याऐवजी मागील पाच वर्षांत राजकीय पक्षांनी लोकशाही अबाधित ठेवण्यासाठी कोणती विकासकामे केलीत, याचीच जंत्रावळ बघायला आणि ऐकायला मिळेल, अशी आशा आहे.

हवामान खात्याचे अंदाज जसे चुकतात तसे राजकीय पक्षांची आश्वासने, जाहीरनामा चुकलेले असतात. प्रिंटिंग मिस्टेकही झालेल्या असतात. त्यामुळे आता पुढील सहा महिन्यांत म्हणजे दिवाळीअखेरीस राज्यातील मिनी विधानसभा असलेल्या महापालिका निवडणुकांचा बार उडलेला असेल हे मात्र नक्की. कारण मागील दीड महिना गुढीपाडव्यापासून राज्यात मशिदीवरील भोंगे, हनुमान चालीसा, महाआरती, अयोध्या दर्शन याबाबतीतच पहाटेपासून रात्रीपर्यंत आरोप प्रत्यारोपांचा घंटानाद सुरू होता. तो घंटानाद आता राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांमुळे किमान आता तरी विकासकामांकडे वळेल आणि त्याविषयी राजकीय पक्ष बोलतील अशी आशा करूया.

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी महत्वाची सुनावणी पार पडली. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला जिथे पाऊस नाही तिथे निवडणुका घ्यायला काय हरकत आहे, असा सवाल केला आहे. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने महत्वाचे निर्देश दिले. मराठवाडा आणि विदर्भात पावसाळ्याआधी निवडणुका घ्या आणि मुंबई व कोकणात पावसाळ्यानंतर निवडणूक घ्या, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे आपल्या निर्देशात म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश हे महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारला मोठा झटका आहे, कारण सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निर्देशानुसार ओबीसींचे आरक्षण रद्द करण्यात आल्याने आगामी होणार्‍या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय होणार आहेत. राज्यात जिथे पाऊस तिथे पावसाळ्यानंतर निवडणुका घ्या, पण जिथे पाऊस कमी तिथे मात्र निवडणुका लांबवण्याची गरज नाही, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

जिल्हानिहाय, प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेनुसार आगामी पावसाळ्याची स्थिती लक्षात घेऊन राज्य निवडणूक आयोगाने कार्यक्रम जाहीर करावा, असे सुप्रीम कोर्टाने आदेश मंगळवारी दिलेत. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाला आता एकूण 15 महापालिकांपैकी किमान पाच ठिकाणी तरी पावसाळ्यापूर्वी निवडणुका घ्याव्या लागतील. त्यासाठी प्रभाग रचना, मतदारांसाठी विशेष कार्यक्रम, आरक्षण याबाबतीत तात्काळ पाऊले उचलावी लागणार आहेत. त्यामुळे मराठवाडा आणि विदर्भातील औरंगाबाद, अकोला, नागपूर, सोलापूर या महापालिकांच्या आणि याच भागातील जिल्हा परिषद, नगरपरिषदांचा कार्यक्रम या आठवड्यातच राज्य निवडणूक आयोगाला जाहीर करावा लागणार आहे.

महाराष्ट्रातील महापालिका निवडणुका दोन आठवड्यांत जाहीर करा, असा आदेश २ मेला सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिला आहे. राज्यातील महापालिका निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले होते, पण त्यानंतर महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारने निवडणुका जाहीर करण्याचे अधिकार आपल्याकडे घेत त्या स्थगित केल्या होत्या. ठाकरे सरकारमधील ओबीसी नेते असलेल्या छगन भुजबळ, विजय वडेट्टीवार तर भाजपकडून पंकजा मुंडे, चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ नयेत, असे आवाहन सरकारला केले होते.

कोरोना संसर्गामुळे पुढे ढकलल्या गेलेल्या आणि मुदत संपलेल्या अशा एकूण 22 महानगरपालिकांमध्ये यंदा निवडणूक होणे अपेक्षित आहे. काही निवडणुकांची मुदत संपून दोन वर्षे लोटली तर काही पालिका निवडणुकींची मुदत नुकतीच संपलेली आहे. खरंतर कायद्यानुसार मुदत संपण्याआधी महापालिकांच्या निवडणुका घेणे बंधनकारक असते. मार्च 2020 मध्ये पाच महापालिकांची मुदत संपली असून त्यावरही प्रशासक नेमण्यात आलेला आहे. औरंगाबाद, नवी मुंबई, वसई विरार, कल्याण डोंबिवली आणि कोल्हापूर या पाच महापालिकांची मुदत संपलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील महापालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थ्यांच्या निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. यामुळे निवडणुकांचे बिगुल कधीही वाजू शकते, पण पावसाळ्याच्या तोंडावर निवडणूक होत असल्याने मुंबई महापालिकेच्या अधिकार्‍यांनी निवडणूक आयोगाला विनंती केली आहे.

मुंबईत पावसामुळे ठिकठिकाणी पाणी तुंबते, जीवितहानी आणि वित्तहानी रोखण्यासाठी महापालिकेचा कर्मचारी अपुरा पडतो. त्यामुळे, निवडणुका घेण्याची वेळ आलीच तर निदान मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका तरी ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलल्या जाव्यात, अशी विनंती मुंबई महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडून राज्य निवडणूक आयोगाला नुकतीच केली होती. केवळ मुंबईतच नव्हे तर मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरणात येणार्‍या मुंबई, ठाणे, कल्याण डोंबिवली, उल्हासनगर, भिवंडी, नवी मुंबई, वसई विरार या महापालिका तर अंबरनाथ, कुळगाव बदलापूर या नगर परिषदांच्या प्रभागांतही मुसळधार पाऊस पडत असतो. तसेच पनवेल महापालिकेची मुदत मे महिन्याअखेरीस तर मिरा-भाईंदर महापालिकेची मुदत ऑगस्ट अखेरीस संपणार असल्याने या दोन्ही महापालिकांच्या निवडणुकाही पावसाळ्यानंतर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मुंबई महानगर प्रदेशातील 9 महापालिका आणि दोन नगरपरिषदांच्या निवडणुकांची रंगीत तालिम गणपतीनंतर आणि दिवाळीअगोदर होईल असे सध्या तरी दिसत आहे.

लोकसभा, विधानसभा, महापालिका, नगर परिषदा, जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांसाठी राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांबरोबरच स्थानिक महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदांचे कर्मचारीही मोठ्या प्रमाणावर लागत असतात. निवडणुकीच्या थेट मतदान प्रक्रियेशी संबंधित कामात अधिकारी वर्ग, लिपीक यांचा उपयोग करून घेतला जातो. सर्व राजकीय पक्षांचे सर्व बॅनर काढणे, त्यांच्या निवडणूक चिन्हाचा कुठेही वापर होणार नाही याकडे लक्ष देणे, मतदान केंद्राबाहेरील तयारी चतुर्थश्रेणी कर्मचारी करतात. पावसाळ्यात हाच कर्मचारी वर्ग मोठ्या प्रमाणात मुंबईतील पूर परिस्थिती तसेच पावसाळ्याशी संबंधित इतर कामांमध्ये गुंतलेला असल्याने राज्य निवडणूक आयोगानेही महापालिकांचे मत लक्षात घेत सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. त्यानुसार आगामी काळात पावसाळा असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पावसाळ्यानंतर घेणे शक्य होईल, असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते. त्यावर सुनावणी करताना सोमवारी सर्वोच न्यायालयाने जिथे पावसाळा नाही तिथे निवडणुका घ्यायला काय हरकत आहे, असा सवाल केल्याने मराठवाडा आणि विदर्भातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जून अखेरीपर्यंत घ्याव्या लागण्याची शक्यता आहे.

4 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगित झालेली प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिल्यानंतर आता युद्धपातळीवर पुढील प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून राज्य निवडणूक आयोगाने आता अंतिम हात फिरवून राज्यातील सर्वच 18 महापालिकांची अंतिम प्रभाग रचना प्रसिद्धीची तयारी सुरू केली आहे. 1७ मेनंतर अंतिम प्रभाग रचना जाहीर झाल्यानंतर आरक्षण सोडत, त्यावर हरकती व सूचना तसेच प्रभागनिहाय विभाजित केलेल्या मतदार याद्यांची प्रसिद्धी, त्यावर हरकती व सूचना यासाठी किमान दीड महिना लागतो. त्यानंतर पावसाचे दिवस लक्षात घेता सप्टेंबर महिन्यात निवडणुकीची अंतिम टप्प्यातील प्रक्रिया सुरू होईल, असे संकेत मिळतात. सर्वोच्च न्यायालयाने 4 मे रोजी राज्य निवडणूक आयोगाला राज्यातील 18 महापालिकांच्या निवडणुकीसाठी 10 मार्च रोजी स्थगित झालेली प्रक्रिया पुन्हा सुरू करून त्याचा कार्यक्रम दोन आठवड्यांमध्ये जाहीर करण्याचे आदेश दिले.

स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे मिनी विधानसभा. राज्यातील सत्ताधारी मग ते कुणीही असो नेहमीच आपल्या सोईनं स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याच्या प्रयत्न करतात. राज्यात मुंबईसह सध्या 27 महापालिका आणि 379 नगरपालिका-नगरपंचायती आहेत. दर 10 वर्षांनी होणार्‍या जनगणनेच्या आधारे नगरविकास विभागातर्फे महापालिका-नगरपालिकांमध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात सदस्य संख्या निश्चित करते. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोग त्या त्या शहरासाठी, महापालिकांसाठी प्रभाग रचना करून त्याप्रमाणे निवडणुका पार पाडते. 2011 नंतर जनगणना झालेली नाही. कोरोना प्रादुर्भावामुळे देशात सन 2021 ची जनगणना अद्याप सुरू होऊ शकलेली नाही. सप्टेंबर महिन्यात निवडणूक कार्यक्रम प्रसिद्ध होऊन साधारण सप्टेंबर अखेर किंवा ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून राज्य सरकारने निवडणूक अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलल्यानंतर प्रभाग रचना अंतिम झाली नव्हती. यामुळे त्यावेळी हरकती व सूचनाही तशाच पडून होत्या. त्या निवडणूक आयोगाकडे सादरच करण्यात आल्या नव्हत्या. त्या आता सादर कराव्या लागणार आहेत. अजूनही महापालिका निवडणुकीच्या तारखेची घोषणा झाली नाही, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर निवडणूक हालचालींनी वेग घेतला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित निवडणुकांबाबत राज्य निवडणूक आयोगाला दिलेल्या निर्देशामुळे मराठवाडा आणि विदर्भातील निवडणुका 30 जूनपूर्वी घ्याव्या लागतील. त्यामुळे औरंगाबाद महापालिकेकडून नागरिकांना दररोज पाणी मिळत नाही हा प्रचाराचा मुद्दा राहील की मशिदीवरील भोंगे उतरवण्यासाठी कुणी कुणी काय केले यावर प्रचारसभा रंगतील हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. तसेच औरंगाबादचे संभाजीनगर की वाढत जाणार्‍या नागरिकीकरणामुळे कचर्‍याची विल्हेवाट कशी लावणार, यावर सवाल जबाब होतील हे लवकरच कळेल. कारण औरंगाबादच्या ज्या मराठवाडा सांस्कृतिक मंडळाच्या मैदानावर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे, एमआयएमच्या अकबरुद्दीन ओवेसीने सभा घेतली त्याच मैदानावर आता शिवसेनाप्रमुख आणि विद्यमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हेही सभा घेणार आहेत.

त्यामुळे मशिदींवरील भोंगे, संभाजीनगर नामकरण, हनुमान चालीसा पठण यावरच सर्व राजकीय पक्षांचा प्रचार होणार की विकासकामे, पाणी, रस्ते, कचरा, गटारे, हॉस्पिटल्सची आवश्यकता यावर प्रचाराचा भर असणार. कारण निवडणूक महापालिकेची आहे आणि चर्चा, भाषणे, सभा महापालिकेशी संबंधित असायला हवी. सुजाण मतदाराने किमानपक्षी सर्वपक्षीय नेत्यांना यावर जाब विचारायला हवा. कारण आता वेळ आली आहे राजकीय नेत्यांंना, पक्षांना आणि निवडणुकीसाठी उभ्या राहणार्‍यांना सांगण्याची… उठा उठा… विकासकामांवर बोलण्याची वेळ आली. कारण मशिदीवरील भोंगे, शहरांची नव्याने नामकरण आणि हनुमान चालीसावर ओरडून राजकीय नेत्यांचा घसा बसला नसेल, पण आम्हा मतदारांचे कानठळे मात्र बसले आहेत. तर चला आता… विकासकामांवर बोला, असा आवाज गर्दीतून आल्यास राज्यात लोकशाही जिवंत आहे, असे म्हणण्यास वाव आहे.