1 मे जागतिक कामगार दिनानंतर अवघ्या सहाव्या दिवशीच बोईसर-तारापूर एमआयडीसीतील सर्वात मोठ्या विराज प्रोफाइल कंपनीच्या मालकाने कायमस्वरुपी कामगारांची युनियन मोडीत काढण्यासाठी हल्ला चढवला. त्यासाठी दीडशेहून अधिक बाऊन्सरसह पोलिसांचा वापर केला गेला. त्यामुळे दोन गटात तुफान हाणामारी होऊन दंगलीचं रुप आलं होतं. त्यानंतर एकतर्फी पोलीस कारवाई आणि मालकांचे बटीक असलेले स्थानिक पुढारी यांच्यामुळे कामगार कसा भरडला जातो, हे विराजमधील घटनेनं कामगार क्षेत्रातील वास्तव पुन्हा एकदा दिसून आलं आहे. ही घटना कामगारांसाठी खरं तर काळजीत टाकणारीच आहे. मालकांची दडपशाही यातून समोर आली असून थोड्याफार फरकाने मालकांची हीच मानसिकता असल्याचे अनुभव कामगार आजही घेत आहेत. विराज प्रोफाइल कारखान्यात युनियनच्या झालेल्या वादावरून शनिवार 7 मे रोजी दंगल घडवून आणली गेली.
ही दंगल घडवून आणल्याचे अनेक पुरावे आता समोर येत आहेत. या कारखान्यात आठ हजारांहून अधिक कामगार आहेत. त्याठिकाणी मुंबई लेबर युनियन कार्यरत आहे. या युनियनने 16 मेपासून संपाची हाक दिली होती. त्यामुळे मालक अस्वस्थ झाले होते. या युनियनची मक्तेदारी मोडीत काढून कंत्राटी कामगारांचीच अधिक भरती करून त्यांची स्वतंत्र युनियन करण्याचा डाव मालकाने स्थानिक नेत्यांच्या मदतीने आखला होता. त्यासाठी कंपनीच्या गेटवर दीडशेहून अधिक बाऊन्सर तैनात करण्यात आले होते. तसंच मोठ्या संख्येने पोलीस फौजफाटाही तैनात करण्यात आला होता. धक्कादायक बाब म्हणजे खाजगी सुरक्षा हवी असल्यास पोलिसांना शुल्क भरावं लागतं. याठिकाणी पालघरच्या पोलीस अधीक्षकांनी शुल्क न घेताच पोलीस फौजफाटा दिल्याचं उजेडात आलं आहे.
पोलीस आणि बाऊन्सरच्या मदतीने कंपनीत कंत्राटी कामगारांना पाठवलं जात असल्याने मुंबई लेबल युनियनच्या कामगारांनी आक्षेप घेतला. त्यावरून आधीच ठरल्याप्रमाणेच कंत्राटी कामगारांनी राडा घातला. त्यातून दंगल झाली. त्यात 80 कामगारांसह 16 पोलीस जखमी झाले. याप्रकरणात पोलिसांनी पाचशेहून अधिक कामगारांवर गुन्हा दाखल केला आहे. मुंबई लेबल युनियनचे जनरल सेक्रेटरी संजीव पुजारी, शारदाप्रसाद मिश्रा आणि सुशील नायक या कामगार नेत्यांसह दीडशेहून अधिक जणांना अटक करून पोलिसांनी मालकाच्या दडपशाहीला हातभार लावण्याचं काम करून युनियनचा 16 मेपासूनचा होणारा संप मोडीत काढण्याचं मालकाचं कारस्थानही यशस्वी केलं आहे. याप्रकरणात पोलिसांची एकतर्फी कारवाई, सर्वपक्षीय राजकीय नेते यांचं मौन बरंच काही सांगून जातं.
विशेष म्हणजे दीड-दोन महिन्यांपूर्वीच कामगार राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी याकंपनीत अचानक भेट दिली होती. दंगलीला सहा दिवस उलटून गेल्यानंतरही कडू यांची कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही याचंही आश्चर्य कामगारांना वाटत आहे. ही कंपनी अनेक कारणांनी वादात असते. कंपनीत होणारे अपघात, त्यात मृत्युमुखी पडणारे कंत्राटी कामगार, सदर प्रकरणे कशा पध्दतीने दाबली जातात, त्याच्या अनेक धक्कादायक कथा ऐकून अंगावर शहारे येतात. धक्कादायक बाब म्हणजे पालघर जिल्ह्यातील सर्वच राजकीय पक्षांचे प्रमुख नेते, सरकारी यंत्रणा विराजने पटवून ठेवलेली असल्याने कंपनीविरोधात कुणीही ब्र काढताना दिसत नाही.
हा वाद ताजा असतानाच आता या कंपनीच्या वाडा तालुक्यातील आमगावातील जागेचा वाद चव्हाट्यावर आला आहे. याप्रकरणात 39 कोटी रुपयांचा महसूल बुडल्याचा आरोप केला जातो. त्यामुळे पालघरचे जिल्हाधिकारी डॉ. माणिक गुरसळदेखील संशयाच्या भोवर्‍यात अडकले आहेत. आमगाव येथील सुमारे 750 एकर जमीन 121 आदिवासी व बिगर आदिवासी, शेतकरी कुटुंबियांच्या सुमारे 90 ते 100 वर्षांपासून आजतागायत पूर्वांपार वंशपरंपरागतरित्या प्रत्यक्ष कब्जावहीवाटीत व लागवडीखाली आहे. सदर जमीन मे. विराज प्रोफाईल लि. या कंपनीने मे. क्रेस्टेल एव्हिएशन प्रा. लि. या कंपनीला केवळ कागदोपत्री औद्योगिक प्रयोजनार्थ विक्री केलेली असताना (मुदतीत औद्योगिक वापर न केल्यामुळे व शर्त भंग झालेली असल्यामुळे जिल्हाधिकारी पालघर यांची विक्री परवानगी घेणे आवश्यक व कायदेशीर असताना) कोणतीही विक्री परवानगी न घेता तसेच शर्थ भंग झालेली असल्यामुळे शासनाची कोट्यवधी रूपये नजराना व दंडाची रक्कम बुडवल्याचा आरोप जिजाऊ संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष तथा पालघर जिल्हा परिषद सदस्य संदेश ढोणे यांनी करत लढा सुरू केला आहे.
राज्यातील जवळपास सर्वच एमआयडीसीत कामगारांचं होणारं शोषण, पिळवणूक विराजमधील घटनेनं पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आली आहे. कामगार संघटना त्यांच्यापरीने न्यायासाठी लढत असतात. पण, कंत्राटी पध्दतीमुळे कामगार संघटना हतबल झाल्या आहेत. त्यात कंपनी मालक कंत्राटी कामगार भरतीचं कंत्राट स्थानिक पुढार्‍याला देतात. त्याचबरोबर पोलीस आणि सरकारी यंत्रणांशी लागेबांधे ठेऊन कामगारांना दडपणं मालकांना सहजसोपं जातं. यात कामगारांची पिळवणूक होतच असते, त्याचबरोबर स्थानिकांना नोकरीपासून डावलण्याचंही काम केलं जातं.
एकट्या बोईसर-तारापूर एमआयडीसीत दोन हजारांच्या आसपास लहान-मोठे कारखाने असून लाखाच्या घरात कामगार आहेत. त्यातील बहुतेक सर्व कारखान्यांमध्ये कंत्राटी पध्दतीनेच कामगार काम करत आहेत. कंत्राटी कामगार स्वतःत मिळतात, त्यांच्याकडून वेळेपेक्षा अधिक काम करून घेऊन त्यांचं शोषण करणंही तसं सोपं असतं. कंत्राटी कामगार संघटित नसल्याने त्यांना स्वतःचं अस्तित्व, आवाज नाही. दुसरीकडे, स्थानिक कामगार डोईजड होत असतात, अशी मालकाची भावना असते. त्यामुळे परराज्यातील कामगारांची भरती करण्याला प्राध्यान्य देण्यात येते. कंत्राटी कामगारांबाबत सरकारचंही स्पष्ट धोरण आहे. त्यांना किमान वेतनासह सर्व प्रकारच्या सुविधा देणं बंधनकारक आहे. त्यासाठी कामगार विभाग कार्यरत आहे. पण, भ्रष्टाचारामुळे कंत्राटी कामगारांचं शोषण सुरुच आहे.
राज्यातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्था अर्थात महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद यासह विविध सरकारी विभागातही कंत्राटी कामगार भरले जातात. त्याठिकाणीही कामगारांना किमान वेतनासह इतर सुविधा मिळत नाहीत, हे वास्तव आहे. ठेकेदार आणि सरकारी अधिकारी-कर्मचार्‍यांच्या संगनमताने सरकारी विभागातही कंत्राटी कामगारांची होणारी पिळवणूक अद्याप थांबलेली नाही. नोकरी जाण्याच्या भीतीपोटी कामगार मुकाट्याने सर्व सहन करताना दिसतात. बडे कारखानदार कामगारांचा आवाज कशा पध्दतीने दडपू शकतात, हे विराजमधील 7 मेच्या घटनेनं दाखवून दिलं आहे. आता तर केंद्र सरकारने कामगार कायद्यातच बदल केल्याने यापुढे कंत्राटी पध्दतीवर कामगार भरती करण्याचं मालकांचं धोरण असणार आहे. सरकारनेच मालकांना मोकळं रान दिल्यानं बिचार्‍या कामगारांच्या भवितव्याची चिंता कोण करणार, हा खरा प्रश्न आहे.
