देशात ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ ही संकल्पना पुढे येत आहे. अनेकजण संभ्रमात आहेत. खूप चर्चा सुरू झाली आहे, काय असेल ही संकल्पना ?
ही साधी पद्धत आहे. एकावेळी लोकसभा आणि विधानसभेची निवडणूक घेणे, अशी ही संकल्पना आहे. ही संकल्पना ऐकायला खूप बरी वाटते. एकदाची निवडणूक होऊन जाऊ द्या, असे लोकांना आणि व्यवस्थेतील लोकांना वाटणे स्वाभाविक आहे. यात जसे मतदार आहेत तसे सरकारी कर्मचारी आणि अधिकारी आणि राजकीय नेते, कार्यकर्तेही आहेत. त्यांना असे वाटणे गैर नाही. सुधारणा म्हणून त्याला जो तो महत्व देत असतो, असे मी मानते. व्यवस्थेत सुधारणा हा बदलाचा प्रकार असतो. हा बदल स्वीकारायचा किंवा नाही, हे त्या-त्या व्यवस्थेवर अवलंबून असते.
एकाचवेळी निवडणुका घेणे हे खर्चाच्या दृष्टीने सोपे असते, असं म्हणतात ?
नाही, हे खरे नाही. कोणतीही यंत्रणा राबवायची तर त्याला खर्च येतोच. एकाचवेळी लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका घेऊन खर्च कमी होतो, असे नाही. शासनाचा खर्च उलट वाढतो. निवडणुकीचा एकूणच व्याप लक्षात घेतला तर एका निवडणुकीसाठी लागणारी यंत्रणा आणि दुसर्‍या निवडणुकीसाठी लागणारी यंत्रणा दुपटीने वापरावी लागते. ईव्हीएम मशीनपासून मतदान केंद्रांची व्यवस्थाही वाढवावी लागते. पोलीस यंत्रणेपासून जिल्हाधिकार्‍यांची म्हणजे निवडणूक निर्णय अधिकार्‍यांची जबाबदारी तेवढीच वाढते.
अशी एकत्रित निवडणूक घेण्याचा तुम्ही कधी प्रयत्न केला होता ?
होय, मी राज्याच्या निवडणूक आयोगावर होते तेव्हा निवडणुका एकत्र घेण्याचा प्रयत्न केला होता. तेव्हा जिल्हा परिषद-पंचायत समित्या आणि काही महापालिकांच्या निवडणुका आम्ही एकत्र घेतल्या होत्या. २०१२ मध्ये केलेला हा प्रयोग आम्हाला खूप त्रासदायक ठरला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या या निवडणुकांना आम्ही सामोरे गेलो, पण त्रास तेवढाच झाला. यंत्रणा राबवता राबवता आमची दमछाक झाली. एकाचवेळी पोलिसांची, सरकारी कर्मचार्‍यांची जमवाजमव करणे अवघड गेले होते.
पण त्या निवडणुका निर्धोक पार पडल्या होत्या ?
या एकत्रित निवडणुका तर आम्ही पार पडल्या. पण तेव्हा किती त्रास झाला हे आम्ही कोणाला जाणवू दिले नाही. खरे तर कुठल्याही निवडणुका तक्रारीविना व्हाव्यात अशी अपेक्षा असते. त्या ‘फ्री अ‍ॅण्ड फेअर’ व्हायला हव्यात. त्या निवडणुका सहज पार पडल्या असे नाही. या एका निवडणुकीवेळी ३०३ प्रकरणे न्यायालयात गेली. एकाच निवडणुकीवेळी इतकी प्रकरणे न्यायालयात जाण्याचा हा पहिलाच प्रकार होता. इतक्या मोठ्या संख्येने लोकांनी न्यायालयात जाणे म्हणजे ‘फ्री अ‍ॅण्ड फेअर’ कसे म्हणायचे? यातील तीन प्रकरणे तर सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचली होती. ती अजूनही सुरूच आहेत.
अशा निवडणुका एकाचवेळी घेणे शक्य नाही, असे मुख्य निवडणूक आयुक्त ओ. पी. रावत यांनी म्हटलंय?
त्यांनी जे म्हटलंय ते खरंच आहे. एका राज्यातच अशा निवडणुका घेणे अशक्य असताना ११ राज्यांमध्ये त्या पार पडणे, हे मागणी करण्याइतके सोपे आणि शक्य नाही. मुख्य निवडणूक आयुक्तांपुढे एकत्र निवडणूक घेण्याचा प्रस्ताव आधीपासूनच होता. माझ्या आकलनाप्रमाणे २०१५ मध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी एकत्रित निवडणुका घेण्यासंबंधी विविध राज्यांच्या निवडणूक आयुक्तांची मते जाणून घेतली होती. ही मते राजकीय नव्हती. वास्तवाची जाणीव करून देणारी असल्याने ती भावनेच्या आधारे नव्हती. म्हणूनच एकाही राज्य आयुक्तांनी अनुकूल मत दिले नव्हते.
प्रतिकूल मत व्यक्त करण्यामागे काय कारण असावे?
आपल्या एका राज्याचा आपण विचार केला तरी या निवडणुका एकत्रित घेणे किती अवघड आहे, याचा अंदाज येईल. आपल्या राज्यातील मतदारांची संख्या आठ कोटींच्या घरात आहे. एका ईव्हीएम मशीनची मतमर्यादा ही २००० मते इतकी आहे. म्हणजे एका निवडणुकीसाठी एकाचवेळी ४० हजार ईव्हीएम मशीन्सची आवश्यकता लागेल. विधानसभेलाही त्याहून अधिक मशीन्स लागतील. कारण उमेदवारांची संख्या जसजशी वाढेल तसतशा मशीन्सची संख्या वाढेल. अशा ८० हजार मशीन्स उपलब्ध करणे म्हणजे केवळ अवघड बाब होय. राज्याला केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मे-वर्ष २०१७ पर्यंत इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन ऑफ इंडियाने पुरवलेल्या ईव्हीएम मशीन्सची संख्या १० लाख ५ हजार इतकी असून, भारत इलेक्टॉनिक्स लि.कडून १ लाख २५ हजार इतक्या मशीन्स पुरवल्या आहेत. इतक्या संख्येने पुरवल्या गेलेल्या मशीन्सचा पुरवठा कुठे कुठे करणार असा प्रश्न पडू शकतो. तितक्याच प्रमाणात व्हीपीपी पॅड पुरवावे लागतील. इतकी तयारी या दोन्ही कंपन्यांची नाही. एकाचवेळी सुरक्षा आणि कर्मचार्‍यांचा पुरवठा करणे ही तर अवघड बाब असल्याने एकाचवेळी या निवडणुका घेणे अगदीच अडचणीचे ठरू शकते. आपल्याकडील अनेक राज्ये ही नक्षल प्रभावीत आहेत. तिथे राबवायची यंत्रणा जादा तयारीची असावी लागते. एकाचवेळी तिथे निवडणुका घेतल्याचे विपरीत परिणामही होऊ शकतात. हे आयोगाने लक्षात घेतले असावे.
याला पर्याय काय ?
आजवर एका राज्यातही एकाचवेळी निवडणुका घेता येत नाहीत. यंत्रणेचा योग्यप्रकारे वापर करता यावा म्हणून दोन टप्प्यात निवडणुका घेतल्या जातात. यामुळे पारदर्शक आणि सहज निवडणूक होऊ शकते.
