महाविकास आघाडीचं सरकार हे या राज्यावरील संकट आहे, अशी हाकाटी मारत हे सरकार स्वीकारायचंच नाही, असा पण गेल्या वर्षभरात विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपचा होता. मार्च २० पासून देश आणि जगात कोरोनाने हाहा:कार माजवला होता. या संकटामुळे देश जसा काही वर्ष मागे गेला तसं महाराष्ट्राच्याही वाट्याला तेच संकट आलं. हे राज्य देशात पुढारलेलं म्हणून ओळखलं जातं. देशाचे पंतप्रधान हे गुजरातचे असल्याने गेल्या काही वर्षांत राज्यातील महत्वाच्या संस्था गुजरातमध्ये गेल्याने हे राज्य एकूणच प्रगतीत मागे पडेल, अशी धारणा होती. पण तरीही महाराष्ट्राने आपलं महत्त्व जराही कमी होऊ दिलं नाही. या राज्याच्या पुढे जाणं कोणत्याच राज्याला शक्य झालं नाही. याचं अप्रूप नाही. उलट तक्रारी कशा आणि किती करायच्या याचीच स्पर्धा लागली होती. महाराष्ट्राने नैसर्गिक आपत्तीच्या असंख्य फेर्‍या पार केल्या. ३० सप्टेंबर 19९३ चा किल्लारीचा भूकंप असो वा १९९० चं चक्रीवादळ असो.
अशा अनेक संकटांमध्ये राज्याची अपरिमित हानी झाली. अशा संकटांना तोंड कसं द्यायचं, याचे धडे महाराष्ट्राने खूप आधीपासून गिरवले आहेत. यामुळे कोरोनासारख्या जागतिक महामारीत आपण कुठे असू, असा प्रश्न या राज्याला पडला नाही. उलट नवखे मुख्यमंत्री असलेल्या उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या जोडीने आरोग्य विभागाची जबाबदारी सांभाळणार्‍या राजेश टोपे यांनी या महामारीला सामोरं जात महाराष्ट्राची लढण्याची परंपरा कायम राखली. मात्र, हे करताना पालक म्हणून ज्यांच्याकडे जबाबदारी होती त्या राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मात्र आपली पालकत्वाची जबाबदारी यथोचित पार पाडली असं म्हणता येत नाही. भीषण संकटातही ते राजभवनातून राजकारण करत होते. थेट जिल्हाधिकार्‍यांना ते व्हिडिओ कॉन्फरन्सींगद्वारे आदेश सोडत आणि मुख्य सचिवांना राजभवनावर बोलवून कामाच्या सूचना करत.
राज्य घटनेने राज्यपालांना कितीही आणि कोणतेही अधिकार दिले असले तरी लोकनियुक्त मुख्यमंत्रीच राज्याचा प्रमुख असतो, याचं भान कोश्यारी यांना तेव्हाही नव्हतं आणि आजही नाही. कोणत्याही पक्षाच्या नेता राजभवनावर जावो ते त्याला तुम्ही भाजपबरोबर या, असं सांगायला कोश्यारी कमी करत नाहीत. महाराष्ट्राच्या राजभवनाची गरीमा इतकी खाली कोश्यारींच्या काळात आली. ती यायला जसे राज्यपाल कोश्यारी कारणीभूत आहेत, तितकेच राज्यातले भाजपचे नेते कारणीभूत आहेत. चुकीच्या गोष्टींकडे चार बोटं दाखवताना आपल्याकडे एक बोट जातं याचं भान या मंडळींनी राखलं नाही. राज्यपालांनी जशी स्वत:ची किंमत कमी करून घेतली तशी ती विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि प्रवीण दरेकर यांनीही आपल्या पदाची गरीमा राखली नाही.
उठसूठ तक्रारीच करायचा पाढा या दोन नेत्यांनी वाचला. आपले नेते या मोहिमेत असतील तर किरीट सोमय्या, अतुल भातखळकर, राम कदम, अशिष शेलार, निलेश राणे यांनी मागे काय म्हणून राहावं? बडबडत राहिलं की किंमत वाढते, असं या नेत्यांना वाटत असावं. विधायक विरोध हा या नेत्यांच्या आचरणातच राहिलेला नाही. यामुळे ते अत्यंत खालच्या पातळीवर आणि व्यक्तिगत टीका करत सुटले होते. जागतिक आरोग्य संघटनेने महाराष्ट्र सरकारच्या कोरोना काळातील कामगिरीची अनेकदा प्रशंसा केली. पण पालक म्हणून आपण शाबासकी द्यावी, असं कोश्यारी आणि विरोधी पक्षनेते म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांना वाटू नये, यावरून हे मान्यवर महाराष्ट्राला कशात मोजत होते, याचा अंदाज येतो.
राज्यातलं आघाडी सरकार हे शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मिळून निर्माण झालं आहे. या सरकारची निर्मिती ही अपघाताने झाली आहे. खरं तर राज्यात शिवसेनेच्या साथीने भाजपचं सरकार अस्तित्वात यायचं. मात्र, विश्वासाचे दोर दोन्हीकडून ताणले गेले आणि भाजपऐवजी शिवसेनेने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर सत्तेची समीकरणं निर्माण केली. हे सरकार म्हणजे तिन्ही पक्षांच्या दगडाखालचा हात होय. त्यात भाजपचे नेते हात धुवून मागे लागलेले. अशावेळी कारभाराची दिशा ही पारदर्शक असावी, यात संदेह नाही. पण हा गाडा केवळ एका चाकावर हाकला जात नसतो. प्रशासनाच्या तत्परतेवर सरकारच्या यशापयशाचे इमले रचले जातात. पण, अनेक ठिकाणी अधिकारी दुसर्‍याच कोणाच्या सांगण्याप्रमाणे वागत असावेत, अशी शंका घ्यायला वाव आहे. सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून मंत्र्यांना विश्वासात घेऊन निर्णय घेतले जाणं स्वाभाविक आहे. पण, गेल्या वर्षभरात मात्र तसं पाहायला मिळालं नाही. काही अधिकारी मंत्र्यांना अंधारात ठेवून आपलंच टुमणं नाचवतात. या सरकारमध्ये विदर्भाची ताकद मोठी आहे. विदर्भातील काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते नाना पटोले यांच्याकडे राज्य विधानसभेच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी आहे.
अध्यक्ष या नात्याने ते प्रशासन आणि तिथल्या कारभारी अधिकार्‍यांना वळणावर आणू शकतात. अशावेळी किमान त्यांच्यावर अन्याय होईल, असं तरी अधिकार्‍यांनी वागू नये? पण त्यांच्याबरोबरच नितीन राऊत, सुनील केदार यांना न विचारताच जिल्हाधिकारी निर्णय घेऊ लागले. या जिल्हाधिकार्‍यांच्या तक्रारी घेऊन या मंत्र्यांना भर लॉकडाऊनच्या काळात मोटारीने मुंबई गाठावी लागली होती. कोरोनाच्या संकटात निर्णय घेताना मंत्र्यांनाही विचारलं जात नसेल तर इतरांना कोण कशासाठी विचारेल? मंत्र्यांना अंधारात ठेवून निर्णय घेण्याची हिंमत जिल्हाधिकारी करू शकत नाहीत. त्यांना मुख्य सचिवांचे म्हणजेच अजोय मेहता यांचे आदेश होते, असं नंतर उघड झालं. हेच मेहता फडणवीसांच्या काळातही क्रिम पोस्ट टिकवून होते. मुख्य सचिव म्हणून निवृत्त झाल्यावर उद्धव यांच्याकडून त्यांनाच मुख्यमंत्र्यांचे सल्लागार म्हणून ठेवलं जात असेल, तर सरकारकडून आणखी काय अपेक्षा ठेवाव्यात? या तीन मंत्र्यांनी केलेल्या तक्रारींनंतर अजूनही अधिकारी मंत्र्यांना दाद देत नाहीत, अशा तक्रारी कायम आहेत. याचा अर्थ मुख्यमंत्र्यांचा अधिकार्‍यांवर आवश्यक असा अंकुश नाही, हे स्पष्ट आहे.
गेल्या वर्षभरात राज्याच्या प्रगतीचा आलेख हा एकूणच आर्थिक प्राप्तीवर अवलंबून आहे. कोरोनाकाळात सरकारी कारभार बंद असल्याने केंद्र सरकारकडील मदत मिळणं अपेक्षित होतं. पण केंद्राने यात पद्धतशीर हात आखडता घेतला. इतकंच नव्हे तर राज्याच्या हक्काच्या जीएसटीची २८ हजार कोटी रुपयांची देणीही केंद्राने दिली नाहीत. यातच मुख्यमंत्री सहायता निधीत आपलं योगदान देण्याची दानत भाजपच्या नेत्यांनी दाखवली नाही. संकटं अशी चारही बाजूने आ वासून उभी असताना सढळ हाताने मदत देण्याऐवजी ती रोखून केंद्राने महाराष्ट्रावर दुजाभाव केला. यामुळे प्रगतीच्या वाटा बर्‍याचअंशी खुंटल्या. असलेल्या निधीतून राज्याचा गाडा चालवण्याची कसरत अर्थखातं सांभाळणार्‍या अजित पवारांना करावी लागली. याचा महानगरपालिकांना मिळणार्‍या निधीवर परिणाम झाला. काँग्रेसकडील महापालिकांना मुख्यमंत्री निधी देत नाहीत, अशी ओरड काँग्रेसचे नेते अशोक चव्हाण यांनी केली.
अपेक्षा खूप असल्या तरी त्या पूर्णत्वास नेणं किती अवघड आहे, याची जाणीव सत्तेतल्या अनेक मंत्र्यांना नाही. याचं हे उत्तम उदाहरण होय. राज्य आर्थिक संकटात असताना त्यांना विजेची आलेली वाढीव बिलं हाही एक चर्चेचा विषय बनला. हे खातंही नितीन राऊत या काँग्रेस मंत्र्याकडे आहे. हौसेपोटी त्यांनी १०० युनिटपर्यंत वीज बिल माफ करण्याची घोषणा केली. पुढे आर्थिक गणित जुळत नसल्याचं पाहून अशी सवलत देणं अशक्य असल्याचं दिसू लागल्यावर त्यांनी ओरड करायला सुरुवात केली. आरेतील मेट्रो कारशेडच्या प्रकरणात न्यायालयाच्या निवाड्यांनी राज्य सरकारची पुरती अडचण झाली. ही कारशेड आरेमध्येच असावी, असा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांचा आग्रह का आहे, याचं उत्तर ते जोवर देत नाहीत तोवर संशयाची बाधा कमी होणार नाही. फडणवीसांनी कांजूरला विरोध करणं आणि अनेक वर्ष राज्य सरकारकडे असलेली मिठागरांची जमीन अचानक ताब्यात घेण्याचा फतवा केंद्राकडून निघणं हा काही योगायोग नाही. तू मारल्यासारखं कर मी रडल्यासारखं.. असा हा प्रकार. मराठा आरक्षणाचं टुमणं या सरकारच्या मागून जायचं नाव घेत नाहीए.
सुशांत सिंह राजपूत याचं मृत्यू प्रकरण आणि भाजपने कंगना राणावत हिला हाताशी धरून राज्य सरकार आणि महाराष्ट्रावर केलेल्या अशलाघ्य आरोपांनी राज्याची प्रतिमा डागाळली. महाराष्ट्राला पीओके संबोधण्यात आलं. मुख्यमंत्र्यांचा एकेरी उल्लेख करण्याची स्पर्धा अर्णब गोस्वामी आणि कंगना यांच्यात लागली. अण्वय नाईक यांच्या आत्महत्येच्या सुसाईड नोटमध्ये नामोल्लेख येऊनही अर्णब गोस्वामीला सर्वोच्च न्यायालयात जामीन मिळू शकतो इतकंच नव्हे तर अशा अर्णबला व्यक्ती स्वातंत्र्याचा साजही चढवला जातो. एकूणच महाविकास आघाडी सरकारसाठी हे पहिलं वर्ष म्हणजे काटेरी संकटाचाच महिमा होता, असंच म्हणता येईल..
