दिल्ली विधानसभेत आपचा निर्विवाद विजय झाला. भाजपचा पराभव झाल्यामुळे देशभरातून भाजपविरोधी गटांनी जणू हा आपलाच विजय असल्याच्या तोर्‍यात आनंद व्यक्त केला. काँग्रेसच्या काही वरिष्ठ नेत्यांनी तर “आप’की जीत, हमारी जीत” असल्याचे भासवलं. भाजपला कुणीही पराभूत केलं तरी आपण त्यांना पराभूत केलं असल्याचं काँग्रेसजनांना वाटतं. पण त्यात आपला देखील दारूण पराभव होतोय, हे कदाचित भाजप तिरस्कारामुळे काँग्रेसच्या नेत्यांना दिसत नसेल का?
काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते आणि माजी अर्थमंत्री पी. चिंदबरम यांनी ट्विटरवर ‘आप’ पक्षाला विजयाच्या शुभेच्छा दिल्या. या शुभेच्छामधील बिटविन द लाईन हेरलं ते शर्मिष्ठा मुखर्जी यांनी. शर्मिष्ठा मुखर्जी या काँग्रेसचे एकेकाळचे आधारस्तंभ प्रणब मुखर्जी यांच्या सुपुत्री आहेत, पक्ष संघटनेत त्या दिल्ली प्रदेश महिला काँग्रेसच्या अध्यक्षा म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत. चिंदबरम यांनी ज्या आवेशात ट्विटरवर शुभेच्छा दिल्या होत्या. त्याची हवा शर्मिष्ठा यांच्या एका वाक्याने निघून गेली. जर भाजपला पराभूत करण्याचे काम आप हा पक्ष करणार असेल आणि आपल्याला त्यात आनंद मिळत असेल, तर मग आपलं दुकान बंद करायचं का? असा थेट सवाल शर्मिष्ठा मुखर्जी यांनी विचारला. अर्थात काँग्रेसी कल्चरप्रमाणे त्यावर वादळी किंवा निर्णायकी चर्चा होणार नाही. ‘थंडा करके खाव’ शैली असल्यामुळे काँग्रेस आपल्या पद्धतीनेच या निवडणुकीचे विश्लेषण करेल.
राजधानी दिल्लीत एकेकाळी काँग्रेसची सत्ता होती. शीला दीक्षित यांनी सलग तीन वेळा मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली होती. मात्र २०१३ पासून काँग्रेसचा जो डाऊनफॉल सुरू झालाय, तो काही वर जायला तयार नाही. २०२० च्या निवडणुकीत काँग्रेसला दिल्लीत एकूण मतदानापैकी अवघे ४.२६ टक्के मतं आणि शून्य जागा मिळाल्या आहेत. १९९८ साली काँग्रेसने दिल्लीत ४७.७६ टक्के मते मिळवत ५२ जागा जिंकल्या होत्या. त्यानंतर २००३ साली ४८ टक्के मतं मिळवत ४७ जागा मिळवल्या तर २००८ साली ४० टक्के मतं घेऊन ४३ जागा मिळवल्या होत्या. तीनही वेळेला काँग्रेसने स्वबळावर एकहाती सत्ता मिळवली होती. २०१३ साली १३ जागा जिंकत आप सोबत सत्ता मिळवली होती. मात्र आपसोबत झालेल्या कलहातून सरकार पडलं आणि २०१५ साली मध्यावधी निवडणुका लागल्या.
२०१५ पासून दिल्लीत आप तंबू ठोकून उभा आहे. २०१४ साली भाजपने लोकसभेला घवघवीत यश मिळवले होते. त्यानंतर महाराष्ट्रातही विजय मिळवला होता. मात्र दिल्लीत भाजपची जादूच्या ऐवजी आपचा झाडू चालला. ७० पैकी ६७ जागा मिळवून आपने निर्विवाद यश मिळवलं. याहीवेळी ६७ चा आकडा ६२ झालाय, तर भाजपच तीन वरून आठवर आले. मात्र काँग्रेस जैसे थे आहे. शून्य. मात्र या शून्यातही आनंद व्यक्त करण्याची किमया काँग्रेस धुरिणांनी करून दाखवली. जी गत काँग्रेसची, तीच राष्ट्रवादीची देखील आहे. दिल्लीत ०.३ टक्के मते मिळवलेल्या राष्ट्रवादीने देखील भाजपवर तोंडसुख घेतले. नवाब मलिक यांच्या नावाने तर सोशल मीडियावर मिम्स व्हायरल झाले. दिल्लीच्या जनतेचे देशद्रोह्यांना नाकारले, असे वक्तव्य मलिक यांनी केले होते. त्यांच्या वक्तव्यावर मतदानाची आकडेवारी टाकून मिम्स तयार केले. तर दुसरीकडे राष्ट्रवादीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी ही तर भाजपच्या पराभवाची सुरुवात, असे सांगितले.
काँग्रेस, राष्ट्रवादी किंवा भाजप विरोधातील देशभरातील जे पक्ष आहेत ते भाजपच्या पराभवात आपला विजय शोधताना दिसतायत. त्यात गैर काही नाही. ‘दुश्मन का दुश्मन, वो अपना दोस्त’, असं काही राजकारणातही असू शकेल. मात्र झारखंड, दिल्ली, महाराष्ट्र हे भाजपचे नुकतेच झालेले पराभव प्रादेशिक स्तरावरचे आहेत. २०१९ च्या लोकसभेआधी देखील राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ येथे भाजपचा पराभव झाला. पण लोकसभेला ३०० हून अधिक जागा घेत, भाजप पूर्ण ताकदीनिशी केंद्रात सत्तेत आले. त्याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे कोणत्याही पक्षाकडे राष्ट्रीय पातळीवर आश्वासक वाटेल, असा चेहरा नाही. प्रादेशिक पक्षांचे नेते त्या त्या राज्यात पॉवरफुल आहेत. जसे की, शरद पवार, ममता बॅनर्जी, नितीशकुमार, अरविंद केजरीवाल.. इत्यादी. मात्र त्यांना केंद्रात मोदींशी टक्कर घेता आलेली नाही.आता प्रश्न उरतो काँग्रेस पक्षाचा. राज्यांमध्ये स्थानिक नेत्यांच्या जीवावर किंवा भाजपला तिसरा पर्याय नसल्यामुळे लोक काँग्रेसला मतदान करताना दिसतायत. मग पंजाबमध्ये कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांच्याकडू बघून मतदान केले जाते, तर मध्य प्रदेशमध्ये शिवराज सिंह यांच्यावर असलेल्या अँटी इन्कबंसीचा परिणाम म्हणून काँग्रेसला मतं मिळतात. तर महाराष्ट्रात राष्ट्रवादीच्या चाणक्यनीतीमुळे सत्तेच्या शेपटाला धरून काँग्रेसही मंत्रालयात पोहोचते. पण राष्ट्रीय स्तरावर तसे होताना दिसत नाही. काँग्रेसकडे आश्वासक, प्रभावी, मुत्सद्दी किंवा फार फार तर मोदींना आव्हान देऊ शकेल असा एकही चेहरा नाही. राहुल गांधी यांच्यात तो शोधण्याचा काँग्रेसजनांनी अनेकदा अपयशी प्रयत्न केला. मात्र मतदारांनी पुन्हा पुन्हा तो प्रयत्न हाणून पाडलेला दिसला.
मुळात भाजपने काँग्रेसच्या घराणेशाहीबद्दल भारतीय जनमाणसात एकप्रकारची चीड निर्माण करून ठेवली आहे. भाजपच्या वर्षानुवर्षाच्या प्रचारतंत्रातून ते साध्य झालेले आहे. त्यामुळे भारतातील तरुण पिढी ही सध्यातरी राहुल गांधी यांचे नेतृत्व स्वीकारेल असं दिसत नाही. २००९ पासून सोशल मीडियाचा प्रभावी वापर करत राहुल गांधी यांना पप्पू म्हणून हिणवण्यात आले. राहुल गांधींची इमेज ज्या पद्धतीने डॅमेज झालीय, त्यातून ती सावरलेली नाही. त्यातच राहुल गांधी यांची धरसोड वृत्ती त्यांचे राष्ट्रीय नेतृत्व प्रस्थापित करण्याच्या आड येते. ५८ दिवसांची सुट्टी ते अध्यक्षपदावरून अचानक दिलेला राजीनामा आणि त्यानंतर सक्रिय राजकारणातून अचानक गायब झालेले राहुल गांधी भारतातील अधिकतर तरुण पिढीला आपले रोल मॉडेल वाटत नाही. राहुल गांधींची स्पेस कुणी दुसरा भरून काढू नये, यासाठी काँग्रेसने मधल्या काळात नेतृत्व तयार होऊच दिले नाही. जे ज्येष्ठ होते, त्यांना बाजूला केलं गेलं.
नाही म्हणायला काँग्रेसने प्रियांका गांधी यांना अखेर राजकारणात उतरवलं खरं; पण तोपर्यंत पुलाखालून बरंच पाणी वाहून गेलेलं आहे. रॉबर्ट वड्रा प्रकरणातून स्वतःला सावरत एक वेगळी इमेज करेपर्यंत प्रियांका गांधीं यांना बराच काळ वाट पाहावी लागेल. त्यानंतरही गांधी परिवारातीलच व्यक्तीला पक्षाची धुरा दिल्याचा प्रचार करायला वाव आहे. घराणेशाहीला विटलेली जनता प्रियांका गांधी यांच्या पारड्यात मत टाकेल का? हे आज सांगता येणार नाही.तर दुसर्‍या बाजूला झारखंडमध्ये हेमंत सोरेन, आंध्रात जगनमोहन रेड्डी, दिल्लीमध्ये अरविंद केजरीवाल या नेत्यांवर तिथल्या जनतेने विश्वास टाकून पूर्ण बहुमत दिले. मात्र या तिघांनीही शून्यापासून सुरुवात केली होती. हेमंत सोरेन आणि जगनमोहन रेड्डी यांना राजकारणाचा वारसा मिळाला असला तरी त्यांनी स्वबळावर स्वतःची कारकीर्द घडवली आहे.
सोनिया गांधी यांनी राजीव गांधींनंतर ज्याप्रकारे स्वतः संघर्ष केला. तो राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी यांच्या वाट्याला आलेला नाही. किंबहुना पक्षालाच तो या दोघांनाही द्यायचा नाही. त्यामुळे काँग्रेसला जर पुन्हा कमबॅक करायचे असेल, तर या दोन्ही गांधींना हटविल्याशिवाय काँग्रेसकडे सध्यातरी पर्याय दिसत नाही. दिल्ली विधानसभेच्या निकालानंतर काँग्रेस नेते कपिल सिब्बल यांनी सांगितले की, काँग्रेसकडे चेहरा नसल्यामुळे आमचा पराभव झाला. सिब्बल खरं बोलले, पण हेच वाक्य आता राष्ट्रीय पातळीवरील निकालाबाबतही वापरण्याची वेळ आली आहे.
