मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या संयमीपणाचे कौतुक आता खूप झाले. भाजपच्या सत्तालोलुप खेळाचा जसा तिटकारा आलाय तसाच प्रशासनाच्या मानेवर डोके ठेवून राज्य करणार्‍या उद्धव ठाकरे यांच्या अतिसावध सत्ताकारणाचासुद्धा आता लोकांना राग यायला लागला आहे. ठाकरे आता इतके संयमी झालेत की, जनतेचा संयम सुटत चालला आहे. वर्षा आणि मातोश्रीवर आलटून पालटून राहत आणि फेसबुक लाईव्ह करत लोकांना संयमाचे धडे देणे सोपे आहे, पण ठाम निर्णय घेणे गरजेचे असताना इतके उलट सुलट निर्णय घ्यायचे की, लोकांना काहीच कळता काम नये.
भाषण करताना आपल्या पुढच्या वाक्याचा मागच्याशी काही संबंध नाही, तसाच ठाकरे यांचा सध्या कारभार सुरू आहे, असे म्हणावे लागत आहे. जमावबंदी, संचारबंदी, निर्बंध, कडक निर्बंध आणि लॉकडाऊन असा खेळ करत या सरकारने गावात जणू काही सर्कस आलीय तसा खेळ चालवलाय. दिवसाला नियम बदलत गेल्याने कोणाला कसले आणि कुठले नियम चालू आहेत, याचा आतापता लागलेला नाही. कडक लॉकडाऊन करायचे होते तर आधी तीन एक दिवस सांगून थेट 15 दिवसांच्या बंदीचा निर्णय जाहीर करता आला असता. कोणी बाहेर पडायचे नाही म्हणजे नाही.
पण, हे गोंधळी सरकार असल्याने आधी प्रशासनातील बाबूंना विचारणार आणि ते सांगतील त्याला हो म्हणून स्वस्थ बसणार. मुख्यमंत्री हे स्वतः खमके असावे लागतात. त्यांच्या पुढे प्रशासन चळाचळा कापले पाहिजे. नियम प्रशासनाने राज्यकर्त्यांना सांगायचे नसतात, उलट मुख्यमंत्र्यानी बाबूंना, ‘मी सांगतो ते झाले पाहिजे. शेवटी लोकांच्या जगण्या मरण्याचा प्रश्न आहे. आणि मुख्य म्हणजे लोकांना आम्हाला उत्तरे द्यायची असतात. तुम्हाला नाही. निर्णयाच्या बर्‍या-वाईट परिणामाची चिंता तुम्ही करू नका. मी जबाबदार आहे’, असे कडकपणे सांगण्याची हिंमत लागते. पण, माजी मुख्य सचिव आणि आता प्रधान सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) असलेले अजोय मेहता जसे सांगतील तसे उद्धव ठाकरे वागणार असतील तर राज्याचा कारभार रामभरोसेच होणार.
हे सारे सांगण्याचे कारण म्हणजे या अजोय मेहता यांच्या सांगण्यावरून मागच्या लॉकडाऊनमध्ये पत्रकारांना रेल्वे प्रवास बंदी घालण्यात आली होती. यासाठी मुख्यमंत्री आणि संबंधिताना सांगून झाले, पण ढिम्म काही फरक पडला नाही. अधिस्वीकृतीधारक पत्रकार वगळता कोणालाच रेल्वे प्रवास करता आला नाही. बस, एसटी, टॅक्सी आणि मिळेल त्या वाहनांनी प्रवास करत पत्रकार कार्यालयात जात होते. पत्रकारांचे कामसुद्धा अत्यावश्यक असते. डॉक्टर, पोलीस यांच्याप्रमाणे त्यांना काम असते. पण, आपण ‘सामना’सारखे एक वर्तमानपत्र चालवत असून आणि आजोबा प्रबोधनकार ठाकरे तसेच संपादक बाळासाहेब ठाकरे यांच्यासारखे वडील अशी पत्रकारितेची परंपरा असणार्‍या उद्धव ठाकरे यांना पत्रकारांची दुःखे कळू नये, याचे वाईट वाटते.
लॉकडाऊनमुळे गेल्या वर्षभरात पत्रकारांची अवस्था अतिशय बिकट झाली असून आई जेवू घालीना आणि बाप भीक मागू देईना, अशी हालत झाल्यामुळे पत्रकारांवर आत्महत्येची वेळ आली. काही पत्रकारांनी या जगाचा निरोप घेतला. काहींना आजार जडले, काही नैराश्याने ग्रासले. पण सरकारला त्याची काही पर्वा दिसली नाही. मागच्या वर्षी उद्धव ठाकरे यांनी मुख्य सचिव अजोय मेहता यांच्या सल्ल्यानुसार पत्रकारांना लोकल बंदी केली होती. यावेळी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी आपल्या जुन्या बॉसची री ओढत पत्रकारांना रेल्वे प्रवास करण्यास बंदी घातली आहे. विशेष म्हणजे महाराष्ट्र वगळता इतर राज्यांमध्ये लॉकडाऊनमध्ये प्रवास करण्याची पत्रकारांना कोणतीही बंदी नाही. दुसर्‍या राज्यांमध्ये सरकार पत्रकारांना पेन्शन सुरू करत असताना, विम्याचा आधार देत असताना ठाकरे सरकार या सुविधा तर सोडाच, पण लॉकडाऊनमध्ये कामावर जायचा मूलभूत अधिकार देत नसेल तर हे कुचकामी सरकार आहे, असेच म्हणावे लागेल…
कारण तुम्ही सोशल मीडियावर लाईव्ह यायचं, तुमचं म्हणणं जनतेपर्यंत पोहोचवायचं आम्ही. तुम्ही रोज बैठका घायच्या, नव्या नियमावली ठरवायच्या, त्या जनतेपर्यंत पोहचवत अगदी समजून सांगायच्या आम्ही. कोरोनाचं गांभीर्य जनतेला पटवून आम्ही द्यायचं. किती रुग्ण वाढतायत, किती बरे झाले हे जनतेपर्यंत आम्ही पोहोचवायचं. कुठं ऑक्सिजन कमी पडला, कुठ रक्तपुरवठा कमी पडला, प्लाझ्मा कमी पडला तर आम्ही आमच्या माध्यमातून जनतेला आवाहन करायचं. रुग्णाला बेड मिळाला नाही, रेमडेसिवीर मिळालं नाही तर आम्ही ते आमच्या माध्यमातून मिळवून देण्यासाठी प्राधान्याने बातम्या द्यायच्या. पोलीस रस्त्यावर आहे, वैद्यकीय कर्मचारी हॉस्पिटलमध्ये आहे, त्यांचं काम जनतेपर्यंत आम्ही पोहोचवायचं. शासनाच्या सूचना अगदी सत्यतेसह जनतेपर्यंत आम्ही पोहचवायच्या.
तुम्ही आले, गेले, बैठक घेतली, कोण कोण होते, काय निर्णय झाला, हे पण आम्हीच जनतेपर्यंत पोहोचवायचं. तुमची वक्तव्ये, विधाने, प्रतिक्रिया तुम्ही प्रामुख्याने आम्हाला बोलवून आमच्याकडे देणार आणि आम्ही त्या जनतेपर्यंत पोहोचवणार. रेल्वेचे वेळापत्रक, बदल, मेगा ब्लॉक, तांत्रिक बिघाड, आणि त्या संबंधित बातम्या आम्हीच प्रवाशांपर्यंत पोहोचवणार. रस्त्यावरती, दुष्काळात, डोंगरदर्‍यात, उन, वादळ, पाऊस, दंगली, हल्ले, अपघात, घातपात याची पर्वा न करता जागेवर धैर्याने उभा असतो तो पत्रकार. आणि या पत्रकाराला अत्यावश्यक सेवेत समाविष्ट न करता त्याचा रेल्वे प्रवास तुम्ही कोणत्या अधिकाराने बंद करता, असा सवाल आमचे पत्रकार बंधू ठाकरे सरकार तुम्हाला विचार आहेत… आहे का उत्तर. का हे सुद्धा उत्तर तुम्ही अजोय मेहता यांना विचारून देणार आहात?
‘गेल्या वर्षीच्या लॉकडाऊनचा मोठा फटका पत्रकारांना बसला. प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातील अनेक पत्रकारांच्या नोकर्‍या गेल्या. ज्यांच्या नोकर्‍या शिल्लक राहिल्या त्यांच्या वेतनात कपात झाली. अनेक पत्रकारांच्या जगण्याचा प्रश्न निर्माण झाला असताना त्यांच्या रेल्वे प्रवासावर बंदी घातल्यास शिल्लक राहिलेल्या पत्रकारांच्या नोकर्‍यांवर गंडांतर येऊ शकते. बहुतांशी पत्रकार हे आर्थिक परिस्थितीमुळे वसई, विरार तसेच डोंबिवली, बदलापूर, पनवेलला रहात असतात. त्यांच्यासमोर प्रवासासाठी रेल्वेशिवाय दुसरा पर्याय नसताना ठाकरे सरकारने मात्र पत्रकारांना वार्‍यावर सोडले आहे. खरेतर सरकारला जागे करण्यासाठी मुंबई मराठी पत्रकार संघ, प्रेस क्लब आणि इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पत्रकार संघटनेने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून समस्या कळवल्या होत्या. मागच्या लॉकडाऊनसारखा फटका यावेळी बसू नये म्हणून लोकल प्रवासाला तातडीने परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली होती. मात्र कुठलाच निर्णय ठाम आणि वेगाने घ्यायचा नाही, असे थंड बस्त्यात गेलेल्या ठाकरे सरकारने पत्रकार संघटनांच्या पत्रावर अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.
समाजातील विविध यंत्रणा जेव्हा दुर्बल असतात तेव्हा इतरांशी त्यांचा व्यवहार सामान्य असतो, मात्र जेव्हा यंत्रणा सर्वार्थाने प्रबळ होतात त्यावेळी त्यांच्याकडून अन्याय, अत्याचार व्हायला लागतात. एकवेळ अशी येते की प्रबळ यंत्रणांपुढे सगळे गुडघे टेकतात. अशावेळी शोषितांचा एकमेक आधार पत्रकार असतात, परंतु अलीकडे हीच पत्रकारिता मजबूर अन् पत्रकार शोषित बनले आहेत. त्यांनी दाद कुणाकडे मागावी? शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आज हयात असते तर त्यांनी पत्रकारांना प्रवास बंदी करणार्‍या सरकारला फटकारे मारले असते. मग ते आपले तुपले सरकार करत बसले नसते. मुख्य म्हणजे उद्धव ठाकरे सरकारने असा निर्णय घेण्याची हिंमत केली नसती.
