सुरुवातीच्या काळात आम्हाला आरक्षण नको, ते मागास जातीच्या लोकांसाठी आहे, असे म्हणून त्यापासून दूर राहणारे अनेक जण आता आम्हाला आरक्षण हवे, असे म्हणू लागले आहेत. ज्यांना आरक्षण मिळत आहे, त्याचा उपयोग ते करीत आहेत. ते म्हणत आहेत की, आम्ही आमच्या आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही. यावरून विविध समाज घटक एकमेकांविरोधात उभे राहत आहेत. आरक्षण हे समाजात सगळ्यांना समान संधी मिळावी, जे मागास आहेत त्यांना मुख्य प्रवाहात येता यावे हा सरकारी शैक्षणिक संस्था आणि नोकर्‍यांमधील आरक्षणाचा हेतू होता. आरक्षण हे दुर्बल घटकांना दिले जाते. जो सबल आहे त्याला आरक्षणाची गरज नसते असे मानले जाते.
आपल्या देशात जे लोक जातीयदृष्ठ्या मागास होते तेच प्रामुख्याने आर्थिकदृष्ठ्या मागास राहिले असे निरीक्षण आहे. कारण चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेत जे वरच्या जातीचे लोक होते ते आर्थिकदृष्ठ्या सधन मानले जात. तसेच त्यांच्याकडे जातीचा मोठेपणा असे. त्यामुळे त्यांचे खालच्या जातीच्या लोकांवर वर्चस्व असे. बरेचदा या खालच्या जातीच्या लोकांचे वरच्या जातीच्या लोकांकडून विविध प्रकारे शोषण होत असे. त्यातून त्यांची मुक्ती व्हावी म्हणूनच आरक्षणाची संकल्पना उदयाला आली. खरेतर घटनाकारांनी राज्यघटनेत आरक्षणाची तरतूद केली ती काही वर्षांसाठी होती. त्यांची अशी अपेक्षा होती की आरक्षणामुळे जे मागास आहेत ते मुख्य प्रवाहात येतील, मग त्यांना आरक्षणाची काही गरज राहणार नाही, पण जगात कुठल्याही आदर्श संकल्पनेचा बरेदाच पुढील काळात विचका होताना दिसतो. कारण त्यातून एक अपेक्षा असते आणि होते काहीतरी वेगळेच. एखादी आदर्श संकल्पना अमलात आणली की त्याची सवय लागते आणि ती मग सोडवत नाही. भारतातील आरक्षण या संकल्पनेबाबत तसेच झाले आहे.
आरक्षण कमी होण्यापेक्षा त्याचा इतर समाज स्तरांंमध्ये विस्तार होत गेला. सुरुवातीला आम्हाला आरक्षण नको, असे म्हणणारे पुढे आरक्षणामुळे होणारे फायदे आणि सवलती पाहून आता आम्हालाही आरक्षण हवे, असे म्हणू लागले. त्यासाठी मग त्या त्या समाजातून राजकीय नेते तयार झाले, तर काही वेळा आरक्षणावरून एकगठ्ठा मतपेढी बनू लागली. त्यातून पुढे आरक्षण हा राजकीय मुद्दा बनला. त्यात पुन्हा आपल्या देशाची लोकसंख्या खूप मोठी असल्यामुळे विशिष्ट वर्षांमध्ये आरक्षणाचे लाभ सर्व मागासवर्गीयांमध्ये पोहचणे शक्य नव्हते. अल्पावधीत त्या वर्गातले सगळे शिकतील, उच्चशिक्षित होतील आणि विविध पदांचा त्यांचा अनुशेष भरून निघेल असे झाले नाही. त्यामुळे आरक्षणाचा कालावधी वाढत गेला. त्यात पुन्हा आरक्षण रद्द करण्याचा विषय कुणी काढला तर त्या नेत्याला किंवा पक्षाला निवडणुकीत त्याचा फटका बसण्याचा धोका असतो.
विरोधी पक्षातील नेते आरक्षणाची बाजू घेऊन आम्ही तुम्हाला आरक्षण देऊ, असे सांगून सत्ताधार्‍यांना खाली खेचू शकतात. त्यामुळे कुठल्याही घटकांचे आरक्षण रद्द करण्याचा विषय काढण्यासाठी कुणी हिंमत करीत नाही. जसे शेतकर्‍यांची कर्जे माफ करताना त्याचा फायदा गरीब शेतकर्‍यांना मिळणे अपेक्षित असते, पण धनदांडगे आणि मोठ्या शेतजमिनी असलेले शेतकरीच त्याचा जास्त फायदा उठवतात, पण सरकार सगळ्या शेतकर्‍यांना सरसकट कर्जमाफी देत असते. आरक्षणाचेही असेच होऊन बसले आहे. आरक्षणामुळे ज्यांची शैक्षणिक आणि आर्थिक स्थिती सुधारली आहे त्यांनी ते सोडून देण्याची गरज आहे. काहींनी ते सोडले आहे, पण अशांची संख्या खूप कमी आहे, पण बरेचजण ते सोडायला तयार नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या मागे असलेल्या मागास बांधवांना आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही.
ज्या समाजाला सवर्ण म्हणून गणले जात होते तो जातीय आणि आर्थिकदृष्ट्या सधन मानला जात होता, पण वस्तुस्थिती अशी आहे की सवर्ण म्हणवले जाणारे ब्राम्हण आणि मराठे हे सरसकट काही श्रीमंत नाहीत. मराठा समाजातील सगळेच काही सत्ताधारी नाहीत आणि सगळ्यांकडेच काही मोठ्या जमिनी नाहीत. बरेच लोक जातीने मराठा आहेत, पण शेतमजुरी करतात. अशांची संख्या मोठी आहे. ब्राम्हणांचीही तशीच अवस्था आहे. ब्राम्हणांमध्ये शिक्षणाचे प्रमाण इतर समाजाच्या तुलनेत जास्त असले तरी सरसकट सगळेच ब्राम्हण श्रीमंत नाहीत. त्यामुळे एका मान्यवर लेखकाने ब्राम्हणांची अवस्था सांगताना, ‘गावात नाही घर आणि रानात नाही शेत’, असे वर्णन केले होते.
एखाद्या गावात मराठ्यांची दहा घरे असली तर त्यातील दोन घरे धनदांडग्या मराठ्यांची असतात, पण बाकीचे तसे नसतात. सख्ख्या भावंडातला एक भाऊ शिक्षणाने आणि पैशाने श्रीमंत असतो, पण त्याचा दुसरा सख्खा भाऊ शिक्षणाने कमी आणि पैशाने गरीब असतो. शहरातील भाऊ शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ठ्या सुस्थिर असतो. त्याची मुले चांगले शिक्षण घेऊन चांगला पैसा कमावतात, तर त्याचा गावाला राहणारा सख्खा भाऊ शिक्षण आणि पैशाने मागास असतो. त्यामुळे समाज ही तर मोठी गोष्ट झाली. एका जातीच्या एका कुटुंबातही इतकी विषमता आणि फरक असतो. तो कसा भरून काढायचा हे एक मोठे आव्हान आहे. त्यात पुन्हा आर्थिक परिस्थितीत चढउतार होत असतात.
कुळ कायदा आल्यानंतर कसेल त्याची जमीन झाली. त्यानंतर अनेक जमीनदारांच्या जमिनी कसणार्‍यांच्या नावावर झाल्या. त्यामुळे त्या जमीनदार म्हणवल्या जाणार्‍या समाजाचे उत्पन्न कमी झाले. त्यात पुन्हा शेती ही प्रत्येक वेळी नफ्यात असते असे नाही. त्यामुळे शेती परवडत नाही. जितका खर्च तितके उत्पन्न मिळत नाही. शेतीतून पुढील भविष्य दिसेनासे झाले. त्यामुळे अनेकांनी शहराचा रस्ता धरला. पुढे आपल्या मुलाबाळांना घेऊन ते शहरांमध्ये आले. त्यामुळे गावाशी त्यांचा संबंध केवळ सण आणि उत्सवापुरता राहिला. त्यामुळे शेती करणार्‍यांचे प्रमाण कमी झाले. शहरे आणि उपशहरे विकसित होऊ लागली. त्यामुळे अनेकजण तिकडे गेले. शेतजमिनी कसणार्‍यांचे प्रणाम आता बरेच कमी झाले आहे. त्यामुळे जमिनी पडीक होण्याचे प्रमाण वाढत आहे. शेती करण्याची मानसिकताही कमी होऊ लागली आहे. मातीत हात घालण्यापेक्षा व्हाईट कॉलर काम मिळवण्याकडे कल वाढू लागला आहे.
गावाकडे छोटे छोटे उद्योग सुरू होत आहेत, पण त्याचवेळी तिथे राहणार्‍यांचा खर्चही वाढत आहे. प्रत्येकाच्या हातात मोबाईल आहे. बर्‍याच जणांकडे बाईक आहे. एका बाजूला जीवनस्तर वाढत आहे. त्यामुळे खर्चही वाढत आहे. हा खर्च कसा भरून काढायचा, असा प्रश्न पडत आहे. यावेळी ज्यांना आरक्षण मिळत नाही अशांचे लक्ष ज्यांना आरक्षण मिळते त्यांच्याकडे जात आहे. त्यांना आरक्षणाचे अनेक फायदे मिळत आहेत. शैक्षणिक प्रवेशात सवलत आहे. शैक्षणिक शुल्कात सवलत आहे. नोकर भरतीत सवलत आहे. त्यानंतर पदोन्नतीत सवलत आहे. त्यामुळे ज्यांना आरक्षण मिळते ते अल्पावधीत भराभर समृद्धीच्या पायर्‍या चढताना दिसतात, तर आपल्याकडे गुणवत्ता असूनही आपल्याला संधी मिळत नाही, आपण मागे पडत आहोत ही भावना आता शहरासकट गावोगावी पसरत आहे. त्यामुळे आता जातीचा मोठेपणा बाजूला ठेवून आपणही आरक्षण मिळवले पाहिजे ही भावना प्रबळ झाली आहे. त्यात पुन्हा जसा काळ पुढे सरकत आहे तसा लोकांचा जातीय ताठरपणा कमी होत आहे. कारण सर्व जातीधर्माचे लोक एकत्र शिक्षण घेतात, एकत्र नोकर्‍या-व्यवसाय करतात. याचवेळी आपली आर्थिक प्रगती झाली पाहिजे ही भावना सगळीकडे समान आहे. त्यामुळे पूर्वी जातीचा जो मोठेपणा होता तो मागे पडताना दिसत आहे. आता आम्हाला आरक्षण मिळालेच पाहिजे. त्यासाठी सरकारने मार्ग काढावा. त्यासाठी मोठमोठी आंदोलने उभी राहत आहेत. महाराष्ट्रात मराठा, गुजरातमध्ये पटेल, राजस्थानात गुजर आणि हरयाणात जाटांनी आरक्षण मिळण्यासाठी मोठी आंदोलने केली आहेत, पण इतर तीन राज्यांमध्ये जसे त्या आंदोलनांना हिंसक स्वरूप आले होते तसे महाराष्ट्रात आले नव्हते.
आरक्षण हे ज्याला पोहता येत नाही त्याच्या पाठीवर बांधलेल्या हवेच्या फुग्यासारखे आहे. जेव्हा आपल्याला पोहायला येऊ लागते तेव्हा ते सोडून द्यायचे असते. तसे केले नाही तर तो फुगा आपल्या वेगवान पोहण्यात अडथळा ठरत असतो, पण आपल्या देशात तसे होताना दिसत नाही. आरक्षण संपले नाही, उलट लोकांकडून त्याची मागणी वाढतानाच दिसत आहे. आज जे आरक्षण सरकारी पातळीवर आहे, ते उद्या खासगी क्षेत्रात द्यावे लागणार आहे. कारण इतक्या लोकांना सरकारी खात्यांमध्ये सामावून घेणे शक्य होणार नाही. खासगी क्षेत्रात आरक्षण ठेवले तर त्याच्या खर्चाची भरपाई सरकारला करावी लागणार आहे. यामुळे कुठल्याही पक्षाचे सरकार आले तरी हा भार कसा सोसायचा हे आव्हान असणार आहे. आरक्षण हा विषय दिवसेंदिवस अधिक अवघड आणि गुंतागुंतीचा होणार आहे. कारण सरकारने लोकांच्या भावना आणि निवडणुकांचे गणित लक्षात घेऊन आरक्षणाचे अध्यादेश काढले तरी त्याला कायदेशीर मान्यता कशी द्यायची, असा प्रश्न उभा राहणार आहे. कारण जोपर्यंत कायदेशीर मान्यता मिळत नाही, तोपर्यंत आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही. ओबीसी, धनगर, मराठा आणि इतर वर्गाला आरक्षण हवे आहे. ज्यांना लागू आहे त्यांना त्याचा अधिक लाभ हवा आहे. त्यामुळे आरक्षण हा पुढील काळात कुठल्याही पक्षाचे सरकार असले तरी त्याला जलसमाधी देणारी गळ्यातील धोंड तर ठरणार नाही ना, असा प्रश्न उपस्थित झाल्याशिवाय राहत नाही.
