–ज्ञानेश उगले
कांद्यासारखी शंभरच्या वर भाजीपाला व फळपिके आहेत. त्यांच्याबाबतीत कधीच निर्यातबंदी, रास्ता रोको, आंदोलने, मार्केट बंद, आरोप प्रत्यारोप, भाषणबाजी असं काहीही होत नाही. कांद्याच्याच बाबतीत का होतंय? सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो ते नेहमी कांद्याच्या बाबतीतच का सतत हस्तक्षेप करतंय? कांदा हे राजकीय पीक झाले आहे. ते का आणि कसे झाले? हे ही समजून घेणे महत्वाचे आहे. कांदा पिकविणारा एक शेतकरी घटक आहे. कांदा खरेदी करुन खाणारा दुसरा ग्राहक घटक आहे. कांदा शेतातून ग्राहकाच्या ताटात जाईपर्यंतच्या प्रवासात व्यापारी हा तिसरा घटक आहे. या मधल्या घटकाशी आडतदार, माथाडी कामगार, बाजार समिती हे इतर घटकही जोडलेले आहेत. इथपर्यंत ही साधा सरळ एका शेतमालाशी संबंधित असलेली व्यावसायिक व्यवस्था आहे. हे सगळे मागणी आणि पुरवठा या बाजाराच्या नियमाप्रमाणे सगळे एकमेकांशी जोडलेले आहे.
खरा घोळ या व्यवस्थेत होणार्‍या हस्तक्षेपात आहे. हा घोळ केंद्र सरकार घालते. का? तर बाजारातील मागणी पुरवठ्याच्या नैसर्गिक नियमाला फाट्यावर मारुन सरकारला या शेतमालाचे दर नियंत्रणात ठेवायचे असतात. निवडणुका जवळ आल्या की मोठ्या संख्येने असलेल्या वर्गाच्या नाराजीचा फटका मतपेटीतून बसू नये म्हणून निर्यात शुल्क लावणे, निर्यात बंदी करणे इत्यादी निर्णय घेतले जातात. हे आपल्या राजकीय व्यवस्थेचे ओपन सिक्रेट आहे. यात काहीच लपून राहिलेले नाही. मग हे मोर्चे, आंदोलने, रास्ता रोको याचा काहीच उपयोग होत नाही का?
आता हे सगळे व्यवस्थेला सवयीचे झाले आहे. याबाबतची व्यवस्थेची संवेदनशीलता आता जवळपास संपुष्टात आली आहे.
खूप बोलून झाले
खूप लिहूनही झाले यंदा
पण आमच्या आतड्याचा पीळ कुणी मोकळा केला नाही
राबणारा राबत गेला
उभा आडवा गाडला गेला
त्याची कुणालाच खंत नाही
तोच चुना तोच कात
नाचली सोंगे सारी रात
ही लासलगावच्याच कांदा उत्पादक असलेल्या कवी प्रकाश होळकरांची जुनीच कविता. या कवितेत असलेलं कांदा शेतीच्या शोषणाचे चित्र कधीही बदलत नाही.
आता हे तेच चाललं आहे. अजूनही इथून पुढे तेच चालणार आहे. या पार्श्वभूमीवर आताचे चित्र समजून घेता येईल. सरकारनं कांदा निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क लावून पुन्हा एकदा माती खाल्ली आहे. यामुळं सरकारच्या अपेक्षेप्रमाणे कांद्याचा भाव कमी होतोय. वर्षभर तोट्यात कांदा विकणार्‍या शेतकर्‍यांना आठ दिवसही सरकारनं भाव मिळू दिला नाही ही वस्तुस्थिती आताही आहे. विरोधात असताना शेतकर्‍यांचा कैवार घेऊन मिरवणारे आता सरकारच्या विरोधात मिठाची गूळणी तोंडात घेऊन गप्प आहेत. निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. सरकारला कांद्याचे भाव पाडायचे कारण काय? तर पुढच्या काही महिन्यांमध्ये निवडणुकीचा आखाडा आहे. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थानसह पाच राज्यांच्या विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. निवडणुकीच्या काळात कांद्याचे भाव जास्त झाल्यास ग्राहकांची नाराजी होऊ शकते. त्यामुळे सरकारला भाव पाडायचे. त्याचाच एक भाग म्हणून कांदा निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क लावले.
निर्यात शुल्क लावल्याचा परिणाम असा होणार आहे की, आता आपला कांदा इतर देशांना महाग मिळेल. उदाहरण द्यायचं झालं तर बांगलादेश, श्रीलंका, दुबई, अशा देशांना आपला कांदा ४ हजार रुपये क्विंटलने मिळाचा. पण आता निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क लावल्यानं आपला कांदा ५ हजार ६०० रुपयांनी पडेल. म्हणजेच कांदा महाग झाला म्हणून निर्यात कमी होईल. मग ही निर्यात किती कमी होऊ शकते. तर निर्यातदारांच्या मते, पुढील काही दिवस निर्यात ६० ते ७० टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकते.
निर्यात कमी झाल्यानंतर सहाजिकच याचा फटका थेट आपल्याला बसणार आहे. तो कसा? तर निर्यात होणारा कांदाही देशातच राहील. यामुळे आवकेचा दबाव वाढून भाव कमी होतील. हे व्हायला सुरुवातही झाली. शनिवारपर्यंत कांद्याला सरीसरी २२०० रुपयांपर्यंत भाव मिळत होता. पण आज काही काही बाजारांमध्ये भाव २०० रुपयांनी कमी झाले. हे शेतकर्‍यांच्या ताटात माती कालवण्याचं मोठं कारस्थान आहे. सरकारच्या पातळीवरुन कांद्याच्या विक्री व्यवस्थेत विनाकारण होणारा हस्तक्षेप थांबला पाहिजे. शेतकर्‍यांना बाजारपेठेचे पूर्ण स्वातंत्र्य देणे गरजेचे आहे. आतापर्यंत जे झाले ते गेले. पण इथून पुढे सरकारने ती पथ्ये पाळली पाहिजेत. बाजारात हस्तक्षेप न करता शेतकर्‍यांना त्यांच्या व्यवस्था उभ्या करण्यासाठी ताकद देणे हेच सरकारचे ध्येय असायला पाहिजे.
महाराष्ट्रात ३ लाख शेतकरी कांदा उत्पादनात गुंतलेले आहेत. जमीन, पाणी यासह सर्व संसाधनांचा कमीत कमी वापर करुनही हमखास चांगले उत्पादन देणारे हे पीक आहे. त्याकडे इंडस्ट्री म्हणून न पाहता केवळ राजकीय विषय म्हणून पाहिल्यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांचे आणि महाराष्ट्रातील अर्थव्यवस्थेचे नुकसानच झाले आहे. कांदा या पिकातून कमी दिवसात, कमी पाण्यात सरासरी १ लाख रुपये उत्पन्न मिळणे शक्य झाले आहे. ऊस पिकातून वर्षभरातून जितके पैसे मिळतात. तितके पैसे ४ महिन्यात कांदा पिकातून मिळू शकतात हे महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांनी दाखवून दिले आहे. उसाला जितके पाणी लागते, त्याच्या २० टक्के पाण्यात कांद्याचे उत्पादन येते. यातून या पिकाचे महाराष्ट्राच्या अर्थकारणातील महत्व अधोरेखित होते.
टोमॅटो, कांदा ही महाराष्ट्रातील सर्वात महत्वाची पिके असून ती ९ ते १० जिल्ह्यांतील अर्थकारणाचा भाग आहेत. नाशिक, नगर, पुणे, सातारा, सोलापूर, धुळे, मराठवाड्याचा काही भाग हे सर्व कांदा उत्पादनातील महत्वाचे जिल्हे मानले जातात. तीनही हंगामात उत्पादन घेणारे महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य आहे. भारतातील कांद्याची पुरवठा साखळी सुरु ठेवण्यात महाराष्ट्राचा महत्वाचा वाटा आहे. महाराष्ट्र उत्पादनाबरोबरच निर्यातीतही सर्वात पुढे आहे. राजकारणाच्या पार्श्वभूमीवर सातत्याने होणार्‍या आयात, निर्यातबंदी या खेळात कांदा उत्पादकांची कोंडी होते. देशाच्या उत्पन्नात व रोजगारवाढीत महत्वपूर्ण योगदान देणारी कांद्याची इंडस्ट्री म्हणून याकडे पाहिले पाहिजे. राजकारणाच्या विळख्यातून कांदा शेती उद्योगाला वाचवायचे असेल तर तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर करुन कांदा उत्पादकापासून ते ग्राहकापर्यंतच्या साखळीला योग्य पध्दतीने नियंत्रित करावे लागणार आहे..
देशांतर्गत बाजारात ९८ टक्के कांदा विकला जातो. देशातील बाजार समित्यांतून होणार्‍या व्यापारात कुठेही शेतकरी ते ग्राहक अशी सुसंघटीत यंत्रणा उभी राहिलेली नाही. परिणामी कांद्याच्या रिटेल आणि होलसेल दरात जवळ जवळ २०० पटीचा फरक आहे. शेतकर्‍यांना मिळणार्‍या दरात आणि ग्राहकाला मिळणार्‍या किंमतीतही तब्बल ४ पटीचा फरक आहे.
शेतकरी संघटनेचे १९८० ला कांद्याच्या दरावरुन पहिले आंदोलन झाले. त्यानंतर दरवर्षी त्याच प्रकारची आंदोलने केली जातात. बघता बघता ४० वर्षांचा काळ लोटला, पण परिस्थितीत बदल होताना दिसत नाही. वर्षातील एखादा काळ असा असतो की दरवेळी कांद्याचे भाव पडल्यानंतर कांदा फेकण्याची भाषा केली जाते. तर, एका वेळी कांद्याचे भाव वाढले म्हणून शहरातील ग्राहकवर्ग आरडाओरड करताना दिसतो.
कांदा पिकवणार्‍या शेतकर्‍याला त्याच्या घामाचे रास्त पैसे मिळाले पाहिजे. त्याच बरोबर ग्राहकाला रास्त दरात कांदा मिळायला हवा. दोघांच्याही अपेक्षा चुकीच्या नाहीत. सरकार यात वारंवार विनाकारण हस्तक्षेप करते त्यातून गुंते वाढत जातात. मध्यस्थांच्या पातळीवर यात गोंधळ होतो. या सगळ्यांमुळे परिस्थिती बदलणे अवघड होऊन बसते. ती आता तंत्रज्ञानाच्या मदतीने बदलता येणे शक्य आहे. कांदा उत्पादक ते ग्राहक यांच्यात व्यवहाराच्या पातळीवर पूर्ण पारदर्शकता आणणे. त्याचबरोबर साखळी सुरळीत सुरू राहणे. त्यासाठी नवीन ब्लॉकचेनचे तंत्रज्ञान उपयुक्त ठरणार आहे.
प्रत्येक शेतकर्‍याच्या जमाखर्चापासून ते रिटेल यंत्रणेपर्यंतचे सर्वच व्यवहार डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या पातळीवरुन जोडले गेले तर यातील गुंते सुटू शकतील. त्या दृष्टीने पुढील ५ वर्षाची दिशा ठरवून त्यासाठी लागणारी गुंतवणूक सरकारने करण्याची गरज आहे. शेतकर्‍यांच्या सुसंघटीत यंत्रणा उभ्या करणे. त्या रिटेलला जोडणे. यावर सर्वाधिक भर दिला पाहिजे. पुढील १० वर्षात २०३० मध्ये कांद्याचा व्यापार २५ टक्के ऑर्गनाइज्ड रिटेलच्या माध्यमातून होईल. अशी दिशा सरकारच्या धोरणाचा भाग होण्याची गरज आहे.
–
