सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या न्यायपीठाने नुकताच अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या समाज घटकांच्या आरक्षणाबाबत एका अत्यंत महत्वपूर्ण निकालात म्हटले आहे की अनुसूचित जाती आणि जमातींना देण्यात आलेले नोकरी, शिक्षण आणि प्रतिनिधित्व याबाबतच्या आरक्षणाची सवलत ही केवळ राज्याच्या अखत्यारीत असेल आणि ज्या राज्यातील त्यांचा मूळ अधिवास असेल त्याच राज्यात त्यांना या सवलतीचा लाभ घेता येईल.
मा. न्या.रंजन गोगाई आणि इतर चार न्यायाधिशांनी दिलेल्या या निकालाचा स्पष्ट अर्थ असा की, अनुसूचित जाती अथवा जमातीचा व्यक्तीचे त्याच्या मूळ राज्यात त्याचे अनुसूचीतील स्थान अबाधित राहील, मात्र हाच व्यक्ती एखाद्या राज्यात स्थलांतरित झाला तर त्यास अनुसूचित जाती जमातीच्या आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही. परंतु, तीच जाती जर दुसर्‍या राज्यातही त्याच अनुसूचित असेल तर तो लाभ मिळेल. याच निकालपत्रात दिल्ली आणि केंद्राशासित प्रदेशातील आरक्षणाच्या बाबत मात्र ‘भारतभर सर्व आरक्षण’ (Pan India Reservation) हे धोरण मान्य केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल हा भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद ३४१ आणि ३४२ च्या तरतुदीनुसार असून त्यातील अनुसूचित जाती आणि जमातीची व्याख्या ही राज्यांच्या आणि केंद्र शाषित प्रदेशाच्या अनुषंगाने केलेली आहे. एखादी जात एखाद्या राज्यात अस्पृश्य असू शकते तर तीच जात इतर राज्यात अस्पृश्य असेल असे नव्हे . उत्तर भारतात धोबी ही जात अस्पृश्य समजली जाते आणि त्याच प्रमाणे केरळमधील वन्नान ही जात देखील धोबी आहे. मात्र तिचा समावेश दक्षिणी भारतीय राज्यात अनुसूचित जातीत केला जात नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाचे आकलन करत असताना अनेक बाबींचा विचार प्रादेशिक अंगाने गरजेचा ठरतो. या अनुषंगाने माझ्या पाठीशी एक अनुभव आहे. जो खूप विचार करायला लावणारा आहे. दोन वर्षांपूर्वी उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या तुळजापूर तालुक्यातील एका गावातील सरपंचास अपात्र घोषित करावे असा अर्ज उस्मानाबादच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात दाखल झाला. त्यात मी गैर अर्जदार म्हणजेच सरपंचाच्या बाजूने हजर झालो. या प्रकरणात सरपंच असणारी महिला अनुसूचित जातीमधील मातंग समाजाची होती. जिचे माहेर बिदर जिह्ल्यातील एक लहानसे गाव होते. तिचे सासर आणि माहेर यांच्यातील अंतर अवघे २० ते ३० किलोमीटर असेल. म्हणजेच जन्माने ती आताच्या कर्नाटक राज्यातील होती. जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याच्या एका अभियानात त्या महिलेस वैधता प्रमाणपत्र देण्यात आले होते आणि त्याच वैधता प्रमाणपत्रास नामांकन अर्जास जोडून ती सरपंचपदी निवडून आली होती. परंतु महाराष्ट्र सरकारच्या परिपत्रकानुसार केवळ जात वैधता प्रमाणपत्र ज्या गावी जन्म झाला त्या ठिकाणच्या समितीकडून प्राप्त असावे असे असून महाराष्ट्राच्या बाहेरील राज्यातील जात वैधता प्रमाणपत्र महाराष्ट्रात लागू होणार नाही असेही या परिपत्रकात नमूद केले होते. सबब सरपंचपदी निवडून आलेल्या स्त्रीचे जात वैधता प्रमाणपत्र महाराष्ट्रात वैध ठरत नव्हते आणि म्हणून तीस अपात्र घोषित करावे असा अर्ज तिच्या विरोधात तिच्याच गावातील एका मातंग समाजाच्याच महिलेने दिला होता. अर्थात अद्याप तिचे जात वैधता प्रमाणपत्र अबाधित असल्यामुळे तिच्या विरुद्धचा अर्ज फेटाळला गेला मात्र जन्मगाव आणि माहेर आताच्या कर्नाटक राज्यातील असल्यामुळे महाराष्ट्रातील सासरी ती सरपंच होऊ शकत नव्हती हे त्यावेळी वास्तव होते . प्रकरणात त्या सरपंचाच्याच बाजुने निकाल लागल्यावर पुढे काय झाले हे माहीत नाही. परंतु, असे समजले की, अपिलात प्रकरण प्रलंबित असताना तिचा सरपंच म्हणून कार्यकाळ संपला आणि विषय तिथेच संपला. परंतु वेगळ्या राज्यात जन्म झाल्यामुळे आरक्षणाचा लाभ महाराष्ट्रात घेता येणार नाही, हा मुद्दा खूप महत्वाचा होता. मात्र नुकत्याच झालेल्या निकालानुसार सर्वोच्च न्यायलयाने हा संभ्रम दूर झाला आहे आणि दोन्ही राज्यात त्या जातीचा समावेश जर अनुसुचित जातीत असेल तर त्यास दोन्ही राज्यात आरक्षणाचा लाभ मिळेल हे विशेषत्वाने नमूद केले आहे.
भारतीय राज्यघटना जेव्हा लागू झाली तेव्हा भारतातील अनेक राज्यांची निर्मिती झाली नव्हती आणि त्याकाळी भारतातील सर्वच राज्यातील सामाजिक आणि आर्थिक स्थिती एकसारखी नव्हती. आरक्षणाचा आधार सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपण हा आहे. सामाजिक मागासले पणात सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाचा अंतर्भाव असून आज वेगवेगळ्या राज्यात असणारे दोन प्रांत वा जिल्हे एकाच सांस्कृतिक आणि सामाजिक व्यवस्थेचा भाग होते. जे उदाहरण बिदर आणि उस्मानाबाद जिल्ह्याचे दिले गेले ते दोन्ही जिल्हे महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मिती पूर्वी हैद्राबाद या एकाच राज्याचे भाग होते. राजकीय प्रशासनाच्या अनुषंगाने राज्यांच्या सीमा निर्धारित केल्या जात असताना ,या नवीन सीमांच्या आधारे सामाजिक मागासलेपण सिद्ध होणे अनेक प्रश्नांना उभे करणारे होते.
भारतात गेल्या सत्तर वर्षात तळागाळातील समाज घटकाने अन्नाच्या आणि नोकरीच्या शोधार्थ स्थलांतर केलेले आहे. अशा वेळी आपल्या मूळ राज्यातून मोठ्या शहरात स्थायिक झालेल्या अनेक जाती जमातींना या आरक्षणापासून वंचित कसे ठेवता येईल हा महत्वाचा प्रश्न होता.प्रशासकिय दृष्ट्या भिन्न राज्यात मात्र एकाच जातीतील व्यक्तीस सामाजिक आणि आर्थिक स्तरावर समान मागासलेपण अनुभवणार्‍या व्यक्तीस दोन्ही राज्यात आरक्षणाचा लाभ खरे तर मिळायला हवा. नेमकी हीच भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट करून राज्यांनी राज्यातील जातीविषयी स्वतंत्रपणे धोरण ठरवावे असे निर्देशित केले आहे. भारतीय प्रजासत्ताक पूर्णत: संघराज्य नसून राज्यांचा संघ या स्वरूपात त्याचे अस्तित्व असले तरीही सामाजिक मागसलेपण ठरविण्यासाठी संघराज्य ही संकल्पना सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केल्याचे दिसून येते. याचा स्पष्ट अर्थ असा आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील प्रादेशिक, प्रांतीय, जातीय, वांशिक व धार्मिक वैविध्य मान्य करूनच एखाद्या जातीचे, वंशाचे, धर्माचे सामाजिक मागसलेपण निर्धारित होऊ शकते जे राज्यनिहाय वेगवेगळे असू शकते.
आज देशभर आजपर्यंत उच्चवर्णीय समजल्या जाणार्‍या अनेक जाती आरक्षणाची मागणी करत आहेत. महाराष्ट्रात मराठा, गुजरातमध्ये पाटीदार, हरियाणात जाट, राजस्थानात मीना यांनी आरक्षणाची मागणी केली आहे. राज्यनिहाय सामाजिक वास्तव विभिन्न असून राजकीय पक्षांना सामाजिक राजकीय भूमिका घेताना त्या राज्यनिहाय वेगवेगळ्या घ्याव्या लागणार हे उघड आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्रात ब्राह्मण आरक्षणाची मागणी हास्यास्पद ठरते. परंतु, उत्तर भारतात हीच मागणी गरजेची असू शकते. त्यामुळे एखाद्या राज्यातील एका समुहाच्या मागणीवर चांगले वा वाईट मत प्रदर्शन करण्याचा अधिकार त्या त्या राज्यातील जनतेने करणे योग्य ठरते.
महाराष्ट्रात मराठा वा धनगर समाजास, कर्नाटकात लिंगायत समाजास, गुजरातमध्ये पाटीदार, हरियाणात जाट वा राजस्थानात मीना या सर्व आणि इतर समाज घटकास त्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपणाच्या आधारे,पूर्वी इतर समाज घटकांना दिलेल्या आरक्षणास क्षति न पोचवता घटनेच्या चौकटीत आरक्षण देण्यास कोणत्याच समाज घटकाने विरोध करू नये कारण, या संपूर्ण बाबींवर प्रादेशिक आणि त्यातही आजच्या भाषावार प्रांतरचनेच्या आधारावर निर्माण झालेल्या राज्यानुसार विचार करणे गरजेचे आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाने एका बाजूस अनुसूचित जाती आणि जमाती यांचे आरक्षण हे राज्यनिहाय सामाजिक मागासलेपणावर दिले जावे हे मान्य करताना हा वर्ग भारतभर आरक्षण मिळण्यास पात्र असल्याचेही नमूद केले आहे. कारण राज्य कोणतेही असो या वर्गाच्या वाट्यास आलेली उपेक्षितता व वंचितता ही एकसारखीच होती व आहे. म्हणूनच हा निकाल आरक्षणाबाबत प्रचलित असणारे अनेक समज गैरसमज दूर करणारा आहे.
आरक्षणाबाबत समाजात अनेक गैरसमज आहेत. एकदा एक उमेदवार अशिल म्हणून आल्यावर एक महिला सर्वसाधारण महिला प्रभागातून न उभारता सर्वसाधारण पुरूष प्रभागात कशी काय उभा राहू शकते असा प्रश्न विचारत होता. तेव्हा त्यास, सर्वसाधारण पुरूष असा मतदारसंघच नसतो, असतो तो केवळ सर्वसाधारण मतदार संघच हे सांगून त्यास एसटी बसमधे महिलांसाठी राखीव सीट्स सोडून इतर सर्व सीट्स पुरूषांसाठी असतात काय? असा प्रश्न विचारल्यावर त्याचा गैरसमज दूर झाला. म्हणून हा निकाल केवळ कायदेशीर बाबीविषयी नव्हे, तर एकूणच सामाजिक न्यायासाठी सामाजिक व राजकीय भूमिका घेताना देखील मार्गदर्शक असा आहे.
-राज कुलकर्णी
(लेखक विधिज्ञ आणि राजकीय विश्लेषक आहेत)
