ग्रामीण भागात पाचवी ते बारावीपर्यंतचे वर्ग, तर शहरातील आठवी ते बारावीपर्यंतचे वर्ग सुरू करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. अर्थात, ग्रामीण भागातील परिस्थितीचा विचार करता हा निर्णय अतिशय योग्य म्हणावा लागेल. तर, शहरातील शाळांविषयी पालकांच्या मनात अजूनही भीती कायम आहे. कोरोना रुग्ण नसलेल्या गावांमधील शाळा सुरू करण्याचा निर्णय यापूर्वी ग्रामीण भागासाठी घेण्यात आला. परंतु, त्याचाही पूर्णत: फज्जा उडालेला दिसून येतो. शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, परंतु त्याची अंमलबजावणी यशस्वी ठरवण्याचे सर्वाधिकार शिक्षकांना प्राप्त होतात. प्रामाणिकपणे शिकवण्याची त्यांची इच्छा असेल तर हा निर्णय यशस्वी ठरेल. अन्यथा, यापूर्वीच्या ज्या पद्धतीने शासनाला निर्णय घेऊन तोंडघशी पाडण्याची सवय जडली आहे, त्याची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यताच अधिक आहे.
मार्च २०२० मध्ये भारतात कोरोनाची साथ आली आणि सर्व स्तरांतील शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ झाला. कोरोनाची तिसरी लाट येणार म्हटल्यावर आता नेमके काय होणार या भीतीने प्रत्येकाच्या मनात काहुर माजले. अशा भयावह परिस्थितीत शाळा कशा सुरू करायच्या हा राज्यातील सरकारपुढे गंभीर पेच निर्माण झाला आहे. गेल्यावर्षी विद्यार्थ्यांना अवघड वाटणारे इंग्रजी, गणित, विज्ञान यांसारखे विषय प्रत्यक्ष शिकवले गेले. याच विषयांच्या शिक्षकांना शाळा, महाविद्यालयात नियमित यावे लागले. उर्वरित शिक्षकांनी ‘वर्क फॉम होम’ किंवा ऑनलाईन शिकवले. विद्यार्थ्यांना शाळेत येण्याची सवयच राहिली नाही तर, पालकही त्यांना शाळांमध्ये पाठवण्याचा आग्रह धरणार नाहीत. भविष्यात फक्त ऑनलाईन शिक्षणाचा ‘ट्रेंड’ सुरू झाला तर तंत्रस्नेही नसलेल्या शिक्षकांना नोकरीचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. सद्य:स्थितीत शिक्षण संस्था चालवणे डोईजड झाले आहे. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा मनाप्रमाणे शुल्क आकारणी करुन विद्यार्थ्यांना शिकवतात. या तुलनेत विनाअनुदानित खासगी शिक्षण संस्थांना हा आर्थिक डोलारा पेलवत नसल्याचे उघडपणे दिसून येते. जिल्हा परिषद, महापालिका शाळांना विद्यार्थी मिळत नाहीत. श्रीमंत घरातील मुले चांगले शिक्षण घेतील. वाटेल त्या शाळेत शिकतील. पण गरिबांच्या मुलांना शिकवण्यासाठी शिक्षकांना थोड्या टाचा उंच कराव्याच लागतील. ‘टाचा उंच केल्याशिवाय चांदण्या खुडण्याचं भाग्य लाभत नाही,’ याचे भान ठेवूनच शिक्षकांना आपली जबाबदारी पार पाडावी लागेल. सर्वच शिक्षक एकसारखे असतात, असेही नाही. लॉकडाऊनच्या काळात आणि अनलॉकची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतरही अनेक शिक्षकांनी, शिक्षण संस्थांनी आपल्या पातळीवर योग्य ती काळजी घेऊन विद्यार्थ्यांना शिकवण्याचे कार्य महत्प्रयासाने साध्य केले. त्यांच्या या जिद्दीला सलामच आहे. केवळ सुट्टी आहे म्हणून वेळ वाया घालवायची आणि शासनाने घेतलेल्या निर्णयांना विरोधच करत बसायचा, या अपप्रवृत्तीने विचार करणार्‍या शिक्षकांच्या नाकर्तेपणामुळे कार्यतत्पर शिक्षकांवर बोट ठेवण्याची वेळ येते.
दिवाळीनंतर शाळा सुरू झाली तर काय फरक पडेल, असे विचार करणारेही शिक्षक अन् पालक आहेत. परिस्थिती हाताबाहेर होती तेव्हा सर्व गोष्टी सांभाळणे आणि योग्य निर्णय घेण्याची आवश्यकता होती. परंतु, आता वर्षभर मुले शाळेत आली नाही तर त्यांना शाळेची सवयच उरणार नाही. हातावर पोट भरणार्‍या गरीब कुटुंबातील मुले आजही रोजंदारीवर काम करतात. त्यांना शाळा सुरू होणे म्हणजे आपल्या कामातील अडथळा वाटतो. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षण फारसं रुचलेलं नाही. त्यांची उपस्थिती दिवसेंदिवस कमी होत आहे. अशा परिस्थितीत विद्यार्थी संख्या टिकवणे आणि वाढवणे याचेही अवघड आव्हान शाळेतील शिक्षकांसमोर असणार आहे.
गेल्यावर्षी सर्व परीक्षा उशिरा झाल्याने, व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतलेल्या मुलांचे एक सत्र वाया गेले. जे चालू आहे ते ऑनलाईन. जरा विचार करा, प्रयोगशाळेविना अभियंते, डॉक्टर, तंत्रज्ञ कसे घडणार? याही वर्षी तेच चित्र आहे. अभ्यासक्रम उशिरा सुरू होण्याचे चक्र थांबले पाहिजे. शाळा व महाविद्यालये बंद आहेत; पण कोणीही थोडेदेखील शुल्क कमी केलेले नाही. ऑनलाइन शिक्षणासाठी मध्यमवर्गीय पालकांना मुलांना स्मार्टफोन विकत घेऊन द्यावे लागले आणि इंटरनेटसाठी अजून पैसे खर्च करावे लागले. आधीच नोकरी-धंदा गमावलेल्या पालकांच्या खिशाला ही फोडणी आहे. हे सगळे उपद्व्याप करून मुलांचा अभ्यास म्हणावा तसा तर झाला नाहीच आणि परीक्षाही नाहीत. ऑनलाईन परीक्षा घरातून घेतल्यामुळे, त्यामध्ये विश्वासार्हता किती आहे, हे मिळालेल्या गुणांवरून आतापर्यंत कळले असेलच. २०-२२ दिवस चालणार्‍या परीक्षा, तज्ज्ञांची मते घेऊन कमी कालावधीत होऊ शकल्या असत्या. ‘इच्छा तिथे मार्ग’ याप्रमाणे, केंद्र व राज्य सरकारने आणि दोन्ही बोर्डांनी एकत्र प्रयत्न केले असते तर परीक्षा घेणे कठीण नव्हते. लसीकरणाचे नियोजन करून, तिसर्‍या लाटेसाठी तरी शिक्षणासहित सर्व बाबतीत सज्ज व्हावे, म्हणजे दुसर्‍या लाटेसारखी तारांबळ उडणार नाही. भविष्यातील धोकेही टळतील आणि शिक्षणाचा चाललेला खेळखंडोबा थांबेल.
शाळांपेक्षा कमी सुविधा असलेले खासगी कोचिंग क्लासेस अनेक महिन्यांपासून परवानगी मिळण्याची वाट बघत आहेत. त्यांना योग्यवेळी परवानगी मिळेलही. पण सरकारने शाळांना प्राधान्य दिले असून टप्प्याटप्प्याने त्या सुरू झाल्या तर शैक्षणिक वर्ष वाया जाणार नाही, या भावनेतूनच निर्णय घ्यायला हवा. हा निर्णय योग्य की अयोग्य याचे मापदंड पूर्णत: शिक्षकांच्याच हाती असणार आहेत. मात्र, आपल्या शिक्षक संघटना प्रथमत: शाळा सुरू करण्याच्या निर्णयास विरोध करतील. प्रायोगिक तत्त्वावर एक वर्ग किंवा तुकडी सुरू करुन त्याचा अभ्यास करण्याची हीच वेळ आहे. एखाद्या शाळेतील विद्यार्थी दुर्दैवाने कोरोनाबाधित झालाच तर त्याविषयी योग्य ती काळजी घेण्याची तयारी आता शाळांनी ठेवली पाहिजे. एकीकडे मुलांना कोरोना होत नसल्याचेही काही लोक छातीठोकपणे सांगतात. तर दुसर्‍या बाजूला विद्यार्थ्यांची काळजी वाहणारेही आहेत. त्यामुळे या दोघांच्या समन्वयातून योग्य तोडगा काढून शिक्षण अविरतपणे सुरू ठेवण्याची ‘हीच ती वेळ’ म्हणावी लागेल. वर्ष वाया गेले तर विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यावर त्याचा निश्चितच परिणाम होईल. अनेक विद्यार्थी शाळेबाहेर राहण्याचीही शक्यता मुख्याध्यापकांनी व्यक्त केली. रोजंदारीवर, घरकाम करणारे, भाजीपाला व्यवसाय किंवा हॉटेलमध्ये काम करणार्‍या लोकांना लॉकडाऊनच्या काळात खूप हालअपेष्टा सहन कराव्या लागल्या. त्यातून ते अजूनही सावरलेले नाहीत. घरातील प्रत्येक व्यक्तीला काहीतरी कामधंदा करणे अपरिहार्य ठरले. जगण्याची भ्रांत असणार्‍या व्यक्तींना शिक्षणाचे अप्रुप राहील का, हादेखील प्रश्न आहे. दूरस्थ शिक्षण पद्धतीचा प्रसार करणार्‍या यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांचे प्रवेशही यंदा लाखाने कमी झाले आहेत. ही फक्त एका विद्यापीठाची व्यथा नाही. तर त्यापेक्षाही वाईट अवस्था ही अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची आहे. नोकरीची शाश्वती वाटत नसल्याने पदविका आणि पदवी अभ्यासक्रमासाठी विद्यार्थी प्रवेशच घेत नसल्याने ही महाविद्यालये आता शेवटच्या घटका मोजत आहेत. वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी आवश्यक असलेल्या ‘नीट’ परीक्षेच्या हेतूविषयी आता तामिळनाडू राज्यातून विरोध होऊ लागला आहे. महाराष्ट्रातही या निर्णयाचे स्वागत होऊ शकते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या डोक्यावरुन ‘नीट’चे ओझे उतरवले जाऊ शकते. परंतु, तोपर्यंत फार उशीर व्हायला नको. या तुलनेत सर्वोत्तम महाविद्यालयात प्रवेश मिळावा म्हणून
हुशार विद्यार्थ्यांमध्ये आजही ‘रेस’ लागली आहे. आयआयटी, आयआयएम यांसारख्या नामांकित संस्थांमध्ये प्रवेशाचे स्वप्न आजही अनेक विद्यार्थ्यांना भुरळ घालते. या संस्था म्हणजे फक्त श्रीमंत विद्यार्थ्यांची मक्तेदारी नव्हे, ही ओळख निर्माण करण्याचे खरे सामर्थ्य हे फक्त चांगल्या शिक्षकांमध्येच आहे. त्यासाठी चार भिंतींच्या शाळेत ज्ञानाचे धडे देण्यापेक्षा परिघाच्या पलिकडे जाऊन शिकवण्याचे धारिष्ठ्य या शिक्षकांना दाखवावे लागेल. कोरोना महामारीच्या तीव्रता काळानंतर शाळा, महाविद्यालये सुरू करताना खरी आव्हाने ही शिक्षकांसमोरच असतील. वेळेचे योग्य नियोजन, मर्यादित विद्यार्थी संख्या, सोशल डिस्टन्सिंग ठेवल्यास शाळाही व्यवस्थितरित्या चालू शकतील. त्यासाठी शिक्षकांची मानसिक तयारी फक्त असायला हवी. पालकांमध्ये शाळांचे महत्व टिकवून ठेवण्यासाठी शिक्षकांना पुढाकार घ्यावा लागेल. जे विद्यार्थी शाळेत येऊ इच्छितात त्यांना शिकवण्याची तयारी ठेवली पाहिजे. प्रत्येक विद्यार्थी हा घरीच बसलाय असेही नाही. तो बाहेरगावी जातो, फिरण्याचा आनंद घेतो. त्याअर्थी विद्यार्थी व पालक हे फक्त शिक्षणापासून दूर पळत असल्याचे दिसते. काही व्यक्तींच्या दबावाला बळी पडून शाळा बंद ठेवण्याची भूमिका योग्य नाही. शाळा ऐच्छिक केल्यास विद्यार्थी हे निश्चितपणे प्रत्यक्ष शाळेलाच प्राधान्य देतील. ऑनलाईन शाळांचे अप्रुप संपल्यामुळे वैतागलेल्या विद्यार्थ्यांना शाळा सुरू होण्याची ओढ लागली आहे. त्यांना फक्त ऑनलाईनची सक्ती करुन वर्षे ढकलण्याचा विचार हा एक दिवस शाळांच्या मुळावर घाव घातल्याशिवाय राहणार नाही.
तिसर्‍या लाटेची शक्यता वर्तवली जात असताना आता शाळा सुरू करण्याचा धाडसी निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. त्याला यशस्वी करण्याचे धारिष्ठ्य शिक्षकांना दाखवावे लागेल. अन्यथा इतके दिवस फुकटचे वेतन लाटले म्हणून शिक्षकांवर शिक्का मारला जाईल. त्यापेक्षा शासनाने घेतलेला निर्णय योग्य असल्याचे सिध्द करण्यासाठी शिक्षकांनी पुढे यावे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांची पिढी घडवण्याचे काम शिक्षक करतात. त्यांंना शिक्षणाच्या प्रवाहात टिकवून ठेवण्यासाठी आता शिक्षकांनाच पुढाकार घ्यावा लागेल. ग्रामीण भागात आता हळूहळू रुग्णसंख्या वाढत असली तरी त्याचा विद्यार्थीसंख्येवर परिणाम होत नाही, हे दाखवून दिल्याशिवाय शाळा चालू ठेवणे शक्य होणार नाही. शेवटी कोरोनासोबत आता आपण जगायला शिकले पाहिजे!
