राज्यातच नव्हे तर देशात आज सामान्य जनतेचे कंबरडे महागाईने आणि भ्रष्टाचाराने मोडले आहे. अन्नधान्य , शिक्षण, आरोग्य या किमान गरजा पूर्ण करताना नाकीनऊ येत आहेत. अशा स्थितीत अच्छे दिन लायेंगे म्हणत सत्तेवर आलेल्या सरकारकडून जी अनास्था दाखवली जात आहे ती प्रचंड प्रमाणात असंतोष निर्माण करणारी आहे.भारत देशातील दरडोई उत्पन्नाचे प्रमाण २०१२/१३ साली ६७,८३९ रूपये असताना महाराष्ट्रात ते १,०३ ९९१ रूपये आहे . २०१३/१४ मध्ये ते १,१४,३९२ होते व करसंकलनामध्ये देशात सर्वात जास्त वाटा महाराष्ट्राचा राहिला आहे. राष्ट्रीय उत्पन्नामध्ये १६.८६ लाख कोटी उत्पन्न हे महाराष्ट्राचे असून त्याबाबतीत ते नंबर एकचे राज्य असते. असे असताना राज्यातील जनतेच्या किमान सुविधांसाठी खर्च करायची वेळ येते तेव्हा मात्र महाराष्ट्र सरकारचा हात आखडला का जातो असा सवाल जनतेने व लोक प्रतिनिधींनी सरकारला खडसावून विचारायची वेळ आली आहे.
याचे कारण म्हणजे संपूर्ण देशात पंधरा राज्यांच्या पोषण निर्देशांकाच्या यादीमध्ये महाराष्ट्र तेराव्या क्रमांकावर आहे. खुरटलेल्या मुलांचे प्रमाण ओरिसा आणि महाराष्ट्रात सारखे आहे. ओरिसाचे दरडोई उत्पन्न आपल्या निम्म्यापेक्षा कमी आहे. तर वजन कमी असलेल्या व अ‍ॅनिमिक स्त्रियांचे प्रमाण बिहार आणि महाराष्ट्रामध्ये सारखेच आहे.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भूक निर्देशांक पाहाता महाराष्ट्राची तुलना रवांडा आणि कंबोडिया या अत्यंत कमी उत्पन्न असलेल्या देशांशी होते.विकासाकडे गतीने जाऊ पाहणार्‍या महाराष्ट्र सरकारला याची लाज कशी वाटत नाही की, आपण प्रचंड उत्पन्न मिळवणारे राज्य असताना येथील भूक आणि उपासमार, कुपोषण आपण दूर करू शकत नाही. खरे तर करू शकत नाही असे नाही तर इथले राज्यकर्ते ते करू इच्छित नाहीत. वास्तविक एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर जनता महागाईने होरपळत असताना व त्यांना रेशनची गरज असताना रेशन यंत्रणा ही सार्वत्रिक हवी, म्हणजे ती लक्षाधारीत न ठेवता सर्वांसाठी उपलब्ध हवी तरच त्याचा लाभ खर्‍या अर्थाने पोहचू शकतो. हीच भूमिका संसदेत अन्न सुरक्षा कायदा मंजूर होताना तेव्हा विरोधी पक्षात असणार्‍या भाजपने घेतली होती. सत्तेत आल्यावर मात्र सरकार त्याचा विचार देखील करायला तयार नाही. अशात भर म्हणजे राज्यात रेशनवर अवलंबून असणार्‍या जनसंख्येपैकी सुमारे १ कोटी ७७ लाख जनता रेशन मिळण्यापासून वंचित ठेवण्यात आली आहे. अन्न सुरक्षा कायदा लागू झाल्यानंतर कायद्यात दिलेल्या लाभार्थी प्रमाणामुळे आधी रेशन लाभार्थी असणारी केशरी कार्डधारक कुटुंबे अतिरिक्त ठरली. कायदा येण्यापूर्वी आठ कोटी ७७ लाख लोकसंख्या रेशनची लाभार्थी होती. मात्र, कायदा झाल्यावर ७ कोटी जनतेला प्राधान्य गटाचे लाभार्थी मानण्यात आले.
उर्वरित एक कोटी ७७ लाख जनता म्हणजे सुमारे ३५ ते ४४ लाख कुटुंबे कायद्याच्या लाभापासून वंचित झाली. यापूर्वीच्या काँग्रेस सरकारने आम्ही त्यांना सामावून घेऊ अशी भूमिका घेत १२०० कोटींची अर्थ संकल्पीय तरतूद राज्याच्या अर्थसंकल्पात करण्याची तयारी दाखवली. पण प्रत्यक्षात काही केले नाही. वास्तविक हा कायदाच त्यांच्या पक्षाचेच सरकार केंद्रात असताना आणला गेला होता. आता निवडून आलेल्या भाजप -सेना आघाडी सरकारने मागच्या सरकारची री ओढत जनतेच्या तोंडाला पाने पुसणे चालू ठेवले आहे. आता तर अत्यंत गरीब अशा अंत्योदय कुटुंबात तीनपेक्षा कमी सदस्य असतील तर त्यांचे अंत्योदय कार्डदेखील रद्द करण्यात येईल, असा निर्णय शासनाने घेतला आहे. ही निव्वळ नादानी आहे. मार्चच्या अधिवेशनात या सरकारने पण त्यासाठी भरीव तरतूद करण्याचे आश्वासन विधीमंडळात दिले होते. मान. मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री या तिघांनी पण हे आश्वासन दिले. मात्र, अद्याप त्याची पूर्तता केलेली नाही.
महाराष्ट्रापेक्षा दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत असो की सकल राज्य उत्पन्नाबाबत असो , कितीतरी मागे असणारी छत्तीसगड, ओरिसा, कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडूसारखी राज्ये ज्या पद्धतीने रेशन व्यवस्था राबवतात ते पाहता महाराष्ट्र सरकारची लाज वाटल्याशिवाय राहावत नाही , नव्हे तर या सरकारबद्दल प्रचंड चीडही येते. अन्य राज्ये आपली रेशन व्यवस्था कशी हाताळतात ते पहा. नुकतेच गुजरात सरकारने तेथील रेशन लाभार्थी असणार्‍या १.३ कोटी या संख्येत वाढ करून ती ३.५ कोटी करण्याचा निर्णय घेतला आहे व रेशनवर डाळ देण्याचे देखील निश्चित केले आहे. त्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केली जात आहे.
छत्तीसगड सरकारने आपल्या बजेटमध्ये केंद्राने दिलेल्या ७८% या कोट्यांपेक्षा अधिक जनतेला म्हणजे ९०% जनतेला सामावून घेण्यासाठी ४७०० कोटींची भरीव तरतूद केली आहे. तिथे अंत्योदय लाभार्थीसह प्राधान्य गटातील कुटुंबांना पण ३५ किलो धान्य दरमहा १ रु. प्रतिकिलो दराने दिले जाते. त्याशिवाय अनुसूचित क्षेत्रात दोन किलो चणे ५ रु. प्रतिकिलो दराने व मोफत मीठ दोन किलो तसेच अन्य क्षेत्रात दोन किलो डाळ १० रु. प्रतिकिलो दराने दिली जाते. छत्तीसगडपेक्षा आपले सकल उत्पन्न आठपटींनी जास्त आहे.आंध्रप्रदेश या राज्यामध्ये एक किलो मसूर डाळ , एक किलो गव्हाचे पीठ, मीठ, मिरची पावडर , चिंच, हळद व तेलही दिले जाते. आंध्रप्रदेशपेक्षा आपले सकल उत्पन्न चौपटीने जास्त आहे. तामिळनाडू या राज्याच्या सरकारने राज्याच्या बजेटमध्ये ५३०० कोटींची सबसिडीची तरतूद करून सर्वांसाठी रेशन योजना राबवली आहे. केंद्र सरकारने त्यांना दिलेला कोटा होता ४.५ कोटींचा , परंतु राज्यातील ७.२ कोटी जनतेला तामिळनाडू सरकारने रेशन उपलब्ध केले. त्यासाठी राज्य सरकार स्वत: तरतूद करते. तसेच तूरडाळ, उडीद डाळ व पामतेल अनुक्रमे ३० रु. व २५ रु. प्रतिकिलो दराने दिले जाते. आपले राज्याचे उत्पन्न तामिळनाडूपेक्षा दुप्पट आहे. पण वृत्ती संकुचित आहे.
या पार्श्वभूमीवर आर्थिकदृष्ट्या संपन्न असलेले महाराष्ट्र एका बाजूला ७१% जनतेला कंगाल करते व त्यांच्या तोंडचा घासदेखील काढून घेते हे लाजिरवाणे वास्तव आहे.
२०१५ च्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याकरिता आलेल्या साधुंना शासन ३५०० क्विंटल साखर आणि ३५०० मे.टन धान्य ए.पी.एल. च्या दराने देते त्यासाठी रेशनवरून धान्य वळवते पण कष्ट करून पोट भरणार्‍या जनतेसाठी मात्र हा विचार करत नाही हे अत्यंत खेदजनक आहे. अन्न सुरक्षा कायदा आल्यानंतर रेशन लाभार्थीचे प्रमाण वाढले असे चित्र दिसत असले तरी तशी वस्तूस्थिती नाही. प्रत्यक्षात ते कमी झाले एवढेच नाही तर केंद्र सरकारकडून म्हणजेच अन्न महामंडळाकडून मिळणारे धान्याचे प्रमाण घटले आहे. रेशनवर डाळ, तेल, साखर भरडधान्य देणे शक्य आहे, त्यासाठी लागणारी अर्थसंकल्पीय तरतूद म्हणजे राज्याच्या सकळ उत्पन्नाच्या केवळ अर्धा टक्का असणार आहे. आतापर्यंत रेशनवरील राज्याच्या सबसिडीचे प्रमाण केवळ ०.०६ % होते. देशात सर्वात श्रीमंत असलेल्या राज्याला ही तरतूद करणे आवश्यक आहे. समृद्ध आणि छत्रपती शिवाजी व शाहू महाराजांचा वारसा सांगणार्‍या पुरोगामी महाराष्ट्राला ते अजिबात कठीण नाही. प्रश्न आहे तो फक्त राजकीय इच्छाशक्तीचा.
