अहमदनगर : साई संस्थानला भाविकांकडून दानपेटीत मिळणारी देणगी हे उत्पन्न असल्याचे गृहीत धरून आयकर विभागाने त्यावर ३० टक्के प्रमाणे आयकर आकारणी केली होती. याविरोधात संस्थानने कायदेशीर लढा दिला. या लढ्याला यश येऊन आयकर अपिलात तीन वर्षातील कर आकारणीत तब्बल १७५ कोटींची कर सवलत मिळाली आहे, असे संस्थानच्या सीईओ भाग्यश्री बानायत यांनी सांगितले.
हा निर्णय कायम झाल्यास संस्थानचा दरवर्षी जवळपास शंभर कोटींचा फायदा होणार आहे. आयकर विभागाने सन २०१५-१६ चे करनिर्धारण करताना साईबाबा संस्थान हा धार्मिक ट्रस्ट नसून धर्मादाय ट्रस्ट असल्याचे गृहीत धरले होते. याच बरोबर मागील दोन वर्षांचाही कर आकारणीचा निर्णय घेतला होता. यामुळे दक्षिणापेटीत आलेल्या दानावर ३० टक्के प्रमाणे आयकर आकारणी करुन या विभागाने डिसेंबर २०१९ मध्ये साई संस्थानला १८३ कोटी रुपये कर भरणा नोटीस दिली होती. यावर संस्थानचे तत्कालीन सीईओ कान्हुराज बगाटे यांनी जानेवारी २०२० मध्ये या आयकर आकारणीवर आक्षेप घेत उच्च न्यायालय व नंतर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने संस्थानला आयकर विभागाकडे अपील करण्याचे निर्देश देऊन आयकर अपिलात कर निश्चिती होईपर्यंत देय करास स्थगिती आदेश दिला होता. या निर्णयामुळे आयकर विभागाने मागील दोन वर्षाच्या दानपेटीतील दानावर आयकर आकारणी केली नव्हती. याप्रकरणी सीईओ बगाटे यांनी केंद्र सरकारचे तत्कालीन राजस्व सचिव अजयभूषण पांडे यांनाही निवेदन दिले होते.
साईभक्त असलेल्या पांडे यांनीही या प्रकरणी मदत केली. संस्थानमार्फत आयकर अपील दाखल करण्यात आले व आयकर अपिलात अंतिमत: साई संस्थान धार्मिक व धर्मदाय ट्रस्ट असल्याचे मान्य करुन दक्षिणापेटीतील दानावर आकारणी करण्यात आलेल्या ३० टक्के करात सुट दिली. यामुळे तीन वर्षात आकारणी करण्यात आलेल्या १७५ कोटी रुपये आयकरात संस्थानला सुट मिळाली. संस्थानच्या सीईओ बानायत व व्यवस्थापन समितीने नियोजनपूर्वक पाठपुरावा केला. उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात दिल्लीचे वरिष्ठ वकील एस. गणेश यांनी संस्थानची निशुल्क बाजू मांडली. निकालात सततचा पाठपुरावा ठरला महत्वाचा डिसेंबर २०१९ मध्ये साई संस्थानला आयकराची नोटीस आली. तत्कालीन सीईओ कान्हुराज बगाटे यांनी कायदेतज्ज्ञ आणि आयकर विभागाशी संवाद साधून जानेवारी २०२० ला उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत या प्रकरणाचा पाठपुरावा केला होता. तसेच कायदेतज्ज्ञांची मदत घेतली होती. बगाटे यांच्या नंतर साई संस्थान प्रशासनाकडून याबाबत पाठपुरावा सुरूच होता. या कायदेशीर लढ्याला मोठे यश मिळाले आहे.
