जिल्हा परिषद, पंचायत समिती पाठोपाठ राज्यातील महापालिका, नगरपालिकेत इतर मागासवर्ग (ओबीसी) समाजाला राजकीय आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. स्थानिक नागरी संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण ठेवण्याच्या वटहुकुमावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची स्वाक्षरी झाल्यानंतर तसा वटहुकूम जारी करण्यात आला आहे. त्यामुळे आगामी महापालिका आणि नगरपालिका निवडणुकीत ओबीसींना २७ टक्क्यांपर्यंत राजकीय आरक्षण मिळणार आहे.
राज्यातील स्थानिक नागरी संस्थांमध्ये एकूण राजकीय आरक्षणाचे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होणार नाही,अशी सुधारणा करण्यास गेल्या आठवड्यात झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली होती.
या संदर्भातील वटहुकुमावर राज्यपालांची दोन दिवसांपूर्वी सही झाली. त्यानंतर बाबतची अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. त्यामुळे महापालिका, नगरपालिकेत ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण कायम राहणार आहे. याआधी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमधील ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भातील वटहुकुमावर राज्यपालांनी २३ सप्टेंबरला सही केली होती.
दरम्यान, मुंबई वगळता राज्यातील अन्य महापालिकांमध्ये बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धती राबविण्यास राज्यपालांनी ३० सप्टेंबरला मंजुरी दिली आहे.
हेही वाचा – ZP and panchayat samiti Election : जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या पोटनिवडणुकीत ६३टक्के मतदान
