मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यांची संख्या आता आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. काल न्यायमूर्ती ए. के. मेनन निवृत्त झाले. त्यामुळे उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींची संख्या 54 झाली आहे. तर, एकूण न्यायमूर्तींची मंजूर पदे 94 आहेत. त्यामुळे उच्च न्यायालयातील रिक्तपदांची संख्या 40 झाली आहे, त्यातच आणखी पाचजण येत्या काही महिन्यांत निवृत्त होणार आहेत.
Bombay High Court strength down to 54 after Justice AK Menon retires
report by @Neha_Jozie https://t.co/lnEM6c3PUk
— Bar & Bench (@barandbench) July 12, 2022
न्यायालयांकडील प्रलंबित खटल्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच आहे. भारताच्या तीन स्तरीय न्यायव्यवस्थेत सुमारे साडेचार कोटी खटले प्रलंबित आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाचा विचार करता नॅशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रिडनुसार, मुंबई उच्च न्यायालयासमोर जवळपास सहा लाख खटले प्रलंबित आहेत. त्यापैकी 1.14 लाख नवीन खटले वर्षभरात दाखल झाले आहेत. यामध्ये 16 हजारांहून अधिक फौजदारी खटले हे 10 वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित आहेत. अधिकाधिक प्रकरणांचा निपटारा होण्याच्या दृष्टीने अनेक न्यायालये वेळमर्यादेपलीकडे जाऊन सुनावणी करीत आहेत. सुट्टीकालीन न्यायालयांमध्ये देखील जास्तीत जास्त खटले निकाली काढण्यावर भर दिला जात आहे.
हेही वाचा – राष्ट्रपतींच्या भावाचा श्रीलंकेतून पळ काढण्याचा प्रयत्न, संतप्त कर्मचाऱ्यांनी रोखलं
यावर्षी एकूण 11 न्यायमूर्ती निवृत्त होणार होते. त्यापैकी मेनन हे सहावे न्यायमूर्ती आहेत. तर, वर्षभरात दोन नव्या न्यायमूर्तींची नियुक्ती करण्यात आली असून एका न्यायमूर्तींची मुंबई उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली आहे. या दरम्यान उच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायमूर्तींना हिमाचल प्रदेश आणि राजस्थान उच्च न्यायालयांचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून बढती देण्यात आली.
मेनन यांना मार्च 2014मध्ये उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून बढती देण्यात आली. 2018पर्यंत ज्युनिअर न्यायमूर्ती म्हणून ते खंडपीठात सुनावणीच्या वेळी उपस्थित राहायचे. नंतर एकलपीठ म्हणून त्यांच्यासमोर सुनावणी होत असे. निवृत्तीच्या दिवशी मेनन यांनी उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या वाढत असलेल्या रिक्तपदाच्या संख्येबाबत न्यायमूर्ती मेनन यांनी चिंता व्यक्त केली.
हेही वाचा – द्रौपदी मुर्मू यांना शिवसेनेचा पाठिंबा, संजय राऊतांचं मोठं वक्तव्य
