राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांना नागपुर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने क्लीन चीट दिल्यानंतर आता अमरावती विभागाने सिंचन घोटाळ्यातही क्लीन चीट दिली आहे. त्यामुळे आता अजित पवारांना दिलासा मिळाला आहे. दरम्यान अनियमतेची सर्व जवाबदारी अधिकाऱ्यांवर ढकळण्यात आली आहे. नियमानुसार कायदेशीर बाबी तपासण्याची जबाबदारी संबंधीत अधिकाऱ्याची होती. त्यांनी तसे केले नाही. त्यामुळे पवार यांना कोणत्याही गैरव्यवहारासाठी जबाबदार धरता येणार नाही. असे शपथपत्रात एसीबीने म्हटले आहे.
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार येताच अजित पवार यांना दिलासा मिळाला आहे. त्यांच्यावर सिंचन घोटाळ्याचे डाग धुतले गेले आहेत.देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी हातमिळवणी करत अजित पवारांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळातर्फे सिंचन घोटळ्याची उघड चौकशी बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. आणि आता अमवरावती राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार येताच अजित पवार यांना दिलासा मिळाला आहे. त्यांच्यावर सिंचन घोटाळ्याचे डाग धुतले गेले आहेत.देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी हातमिळवणी करत अजित पवारांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळातर्फे सिंचन घोटळ्याची उघड चौकशी बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
अमरावती विभागाच्या विशेष तपास पथकाने जिगाव व इतर सिंचन प्रकल्पातील गैरव्यवहारांमध्ये पवार यांची भुमिका तपासून पाहिली. त्यांनी प्रश्नावली देण्यात आली होती त्यावर पावर यांनी दिलेले उत्तरे, महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट रूल्स ऑफ बिझनेस एॅण्ड इन्स्ट्रक्शन्समधील नियम व अन्य विविध पुरावे लक्षात घेता पवार यांच्यावर सिंचन घोटाळ्याची जबाबदारी निश्चित केली जाऊ शकत नसल्याचे एसीबीने म्हटले आहे.
