मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जुनी पेन्शन योजनेबाबत निर्णय घेण्यासाठी तीन सदस्यीय समितीची स्थापना केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी निर्णय घेऊन सुद्धा संपावर गेलेले कर्मचारी आपल्या भूमिकेवर कायम असल्यामुळे प्रशासनाने सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कारवाईला सुरुवात केली आहे.
नुकत्याच नामांतर झालेल्या छत्रपती संभाजीनगरमध्ये जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी जिल्ह्यात संपावर गेलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना नोटीस पाठवली आहे. या नोटीसीमध्ये संपावर गेलेल्या सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी कामावर हजर राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
राज्यभरातील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी मंगळवारपासून (१४ मार्च) संप पुकारला आहे. या संपाला विरोधी पक्षांनी पाठिंबा देत राज्यसरकावर टीका केली आहे. यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पेन्शन योजनेबाबत निर्णय घेण्यासाठी तीन सदस्यीय समितीची स्थापना करत असल्याचे जाहीर करताना सरकारी कर्मचाऱ्यांना संप मागे घेण्याचे आवाहन केले होते. मुख्यमंत्र्यांच्या आवाहनानंतरही सरकारी कर्मचाऱ्यांनी निर्णय होईपर्यंत संप चालूच ठेवणार असल्याच्या भूमिकेवर ठाम राहिले. त्यामुळे प्रशासनाने संप करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यास सुरूवात केली आहे.
नव्याने नामांतर झालेल्या छत्रपती संभाजीनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी संपाला चांगला प्रतिसाद दिला होता. मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या आवाहनानंतरही या कर्मचाऱ्यांनी संप मागे न घेतल्यामुळे जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी नोटीस पाठवायला सुरुवात केली आहे. तसेच जिल्ह्यातील इतर प्रशासकीय कार्यालयातील मुख्य अधिकाऱ्यांना देखील नोटीस पाठवण्याच्या सूचना आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी दिल्या आहेत.
समितीबद्दल माहिती देताना मुख्यमंत्री काय म्हणाले…
मुख्यमंत्री शिंदे यांनी जुन्या पेन्शन योजनेवर तोडगा काढण्यासाठी समिती नेमल्याची माहिती विधानसभेत दिली. या समितीत सेवा निवृत्त आयएएस अधिकारी सबोधकुमार, के पी बक्षी, सुधीर कुमार श्रीवास्त हे या समितीचे सदस्य असतील., तर संचालक लेखा व कोषागरे हे समितीचे सचिव असतील आणि ही समिती तीन महिन्यात आपला अहवाल सादर करेल, अशी माहिती मुकख्यमंत्र्यांनी दिली. जुनी पेन्शन लागू केल्यानंतर होणाऱ्या परिणामांचा विचार ही समिती करेल. तसेच केंद्र शासनाची निवृत्ती वेतन योजना याचाही अभ्यास ही समिती करेल. या समितीचा अहवाल आल्यानंतर याबाबत योग्य तो निर्णय घेतला जाईल. मात्र निवृत्तीनंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांचे भविष्य सुरक्षित केले जाईल. आम्ही जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत सकारात्मक आहोत, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिली.
