मुंबई – महारेराने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. एका इमारत प्रकल्प बंद करण्यास मंजुरी दिली आहे. दक्षिण मुंबईतील ही निवासी इमारत तयार होत होती. मात्र, काही कारणांमुळे हा प्रकल्प पूर्ण होणार नसल्याने नोंदणी रद्द केली. त्याविरोधात काही ग्राहकांनी महारेराकडे तक्रार केली होती. यावर निर्णय देताना महारेराने प्रकल्प बंद करण्यास मंजुरी दिली.
दक्षिण मुंबईत टर्फ इस्टेटकडून 93 मजली इमारत उभारण्यात येणार होती. ही इमारत एका कंपनीसोबतच्या भागिदारीतून उभारण्यात येणार होती. मात्र, काही कारणामुळे हा प्रकल्प पूर्ण होणार नसल्यामुळे विकासकाने दोन तृतीयांश खरेदीदारांना व्याजासह घेतलेले पैसे परत केले होते. यावेळी पाच ग्राहकांनी हे पैसे घेण्यास नकार देत महारेरामध्ये दाद मागितली होती. यावर सुनावणी घेताना रेरा कायद्यात विकासकांकडून नोंदणी प्रक्रिया रद्द करण्याबाबत विनंती केल्यास काय करावे यावर काहीच भाष्य केले नाही. मात्र, कायद्याचा हेतू लक्षात घेऊन निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे महारेराने नमूद केले.
काय आहे प्रकरण –
दक्षिण मुंबईतील हा निवासी प्रकल्प ऑगस्ट 2017 मध्ये नोंदणीकृत करण्यात आला होता. त्यानंतर रेरा कायद्यातील तरतूदीनुसार, जुलै 2021 मध्ये विकासक बदलण्यासाठी अर्ज दाखल करण्यात आला. या अर्जासोबत प्रकल्पातील एकूण 27 खरेदीदारांपैकी दोन तृतीयांश पेक्षा अधिकजणांनी जास्त विकासक बदलण्यास संमती देणारी पत्रे जोडण्यात आली होती. महारेराने ऑक्टोबर 2021 मध्ये बदलांना मंजुरी दिली.
नवीन विकासकाने जानेवारी 2022 मध्ये प्रकल्पाची नोंदणी करणारा अर्ज दाखल केला. या अर्जासोबत 27 पैकी 21 खरेदीदारांना त्यांनी खरेदीसाठी दिलेली रक्कम 9 टक्के व्याजाच्या परताव्यासह दिली. तर, एका खरेदीदाराने आगाऊ पैसे भरले नव्हते. तर, पाच पैकी चार ग्राहक हे कंपन्या आहेत. त्यांनी विकासकाच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी 2021 मध्ये या प्रकरणी महारेरा समोर सुनावणी करण्याचे आदेश दिले.
अॅड. तृप्ती दफ्तरी काय म्हणाल्या –
याबाबत रेरा कायद्यात नोंदणी रद्द करण्यासाठी कोणतीही विशिष्ट तरतूद नाही. या आदेशामुळे विकासकांना अडचणी आल्यास, रिअल इस्टेट प्रकल्प व्यावसायिकदृष्ट्या अव्यवहार्य असल्यास हा पर्याय उपलब्ध होऊ शकतो. मात्र, नोंदणी रद्द करण्याचा हा पर्याय प्रकल्पाची एकूण स्थिती, ग्राहकांची संख्या आदी विविध मुद्दे लक्षात घेऊन प्रत्येक प्रकरणांवर आदेश पारीत होऊ शकतो असेही त्यांनी स्पष्ट केले, कील अॅड. तृप्ती दफ्तरी यांनी सांगितले
