नाशिक । औरंगाबादच्या नामांतरावरून शिवसेना आणि काँग्रेसमध्ये जोरदार मतभेद सुरू आहेत. त्यामुळे काँग्रेस कधीही पाठिंबा काढून घेवू शकते. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकार कधीही कोसळू शकते. या संधीची आम्ही वाटच पाहत आहोत. काँग्रेस सत्तेतून पायउतार होताच आम्ही सरकार स्थापन करू असा विश्वास रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा केंद्रिय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केला. शुक्रवारी नाशिक येथे आयोजित पत्रकार परिषदेप्रसंगी ते बोलत होते.
यावेळी बोलतांना आठवले म्हणाले, सध्या कोरोनाच्या पार्श्वभुमीवर नामांतराचा प्रश्न महत्वाचा नसून कोणीही वाद करू नये. १९९५ मध्ये राज्यात शिवसेनेची सत्ता होती. मात्र त्यावेळी नामांतराच्या मुद्यावर शिवसेनेनं निर्णय घेतला नाही मात्र आता महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभुमीवर नामांतरावरून राजकारण सुरू आहे. या विषयावरून शिवसेना आणि काँग्रेसमध्ये मतभेद तयार झाले आहेत. त्यामुळे काँग्रेस कधीही आपला पाठिंंबा काढून घेवू शकते. आमच्याकडे ११७ आमदार आहेत. सत्ता स्थापन करण्यासाठी २८ आमदारांची आवश्यकता असून काँग्रेस पायउतार होताच आम्ही सरकारमध्ये असू असे त्यांनी सांगितले.
युपीएचे अध्यक्षपद शरद पवार यांना द्यावे, या शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्या मागणीला काँग्रेसमधून विरोध असल्याचेही ते म्हणाले. औरंगाबाद विमानतळाला अजिंठा, वेरूळ विमानतळ असे नाव द्यावे अशी मागणीही त्यांनी केली. मोदी सरकारला कोणताही धोका नाही. २०२४ मध्येही देशात पुन्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात एनडीए सरकार स्थापन करेल. या निवडणुकीत एनडीएच्या ४०० जागा निवडून येतील. भाजपला रोखण्याची काँग्रेसमध्ये ताकद नाही. राहुल गांधी यांनी काँग्रेसचे अध्यक्ष होणे हे भाजपसाठी फायद्याचेच असल्याचे ते म्हणाले.
ईडी मागे लागू नये म्हणून माझ्यासारखं काम करा
महाविकास आघाडी सरकारमधील नेत्यांना सध्या ईडीच्या नोटीसा येत आहे याबाबत बोलतांना आठवले म्हणाले, ईडीची चौकशी होउ नये याकरीता माझ्यासारखं काम करावं. बरोबर हिशोब ठेवला नाही, कागदपत्रांमध्ये फेरफार केला तर ईडी मागे लागते, असे सांगत त्यांनी शिवसेना नेते खा.संजय राउत यांचे नाव न घेता अप्रत्यक्षपणे टोला लगावला. ईडी एक स्वतंत्र तपास यंत्रणा आहे. सरकार ईडीला कारवाई करा असे बिलकुल सांगत नाही असेही ते म्हणाले.
काय म्हणाले आठवले
-संभाजी राजेंच्या नावाला विरोध नाही.
-कोरोना लसीचा खर्च राज्याने घ्यावा.
– मुंबई सेन्ट्रलला बाबासाहेबांचं नाव द्यावं ही आमची मागणी
– मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा ही मेटे यांची मागणी आंदोलक म्हणून
– मराठा समाज आरक्षण हा मुद्दा हाताळण्यात राज्य सरकार अपयशी
– मराठा समाज आर्थिक दृष्ट्या मागासलेला
– आर्थिक निकषांवर आरक्षण मिळायला हवं
– हा निर्णय केंद्र सरकारला घ्यायला अडचणी.
– जर घेतला तर तो देशासाठी घ्यावा लागेल.
– राज्य सरकार निर्णय घेऊ शकतं.
– कोर्टात असल्यानं,या विषयात पंतप्रधान हस्तक्षेप करू शकत नाही
