सर्वोच्च न्यायालयाकडून विधानसभेच्या १२ आमदारांचं निलंबन रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे भाजपला मोठा दिलासा मिळाला आहे. दरम्यान १२ आमदारांवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा देशातील लोकशाहीला अंजन ठरणार आहे, असं भाजप नेते आशिष शेलार म्हणाले.
ठाकरे सरकारने केलेला ठराव असैविधानिक, अवैध आणि तर्कहीन
निलंबनाचा ठराव सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या पीठाने रद्द केला आहे. संपूर्ण अजूनही जजमेंट येणं बाकी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऑर्डर आणि जजमेंटसाठी स्वत: मी ऑनलाईनच्या माध्यमातून उपस्थित होतो. ज्या ठरावाने हे निलंबन करण्यात आलं होतं. तो ५ जुलै २०२१ चा ठराव सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. ऑपरेटीव्ह ऑर्डरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलंय की, ठाकरे सरकारने केलेला ठराव असैविधानिक, अवैध आणि तर्कहीन आहे. अशा पद्धतीचे तर्कहीन ताशेरे विधीमंडळ आणि सरकारवर महाराष्ट्राच्या पहिल्यांदा आलेले आहेत. अशा पद्धतीचा ठराव करणाऱ्या सरकारच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाकडून कान उघडणी करण्यात आली होती, असं आशिष शेलार म्हणाले.
हा निर्णय लोकशाहीला धोका
तुम्ही केलेलं आमदारांचं निलंबन हे त्यांच्या हकालपट्टीपेक्षा भयंकर आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं. तसेच ठाकरे सरकारने केलेला ठराव आणि निर्णय हा लोकशाहीला धोका आहे. हे सर्वोच्च न्यायालयाचे ताशेरे होते. आजच्या ठरावाला असंवैधानिक, अवैध आणि तर्कहीन यापद्धतीने घोषित करण्यात आले आहे, असं शेलार म्हणाले.
ठाकरे सरकारने अहंकारामुळे शहाणपण गमावलं
ठाकरे सरकारने अहंकारामुळे शहाणपण गमावलेलं आहे. आज महाराष्ट्राच्या विधीमंडळाच्या ऐतिहासिक निर्णयात एका पार्श्वभूमी असलेल्या विधीमंडळाला, सरकारला आणि महाराष्ट्राला या ठाकरे सरकारच्या तर्कहीन, अवैध आणि असैविधानिक अशा ठरावामुळे इजा पोहोचलेली आहे. ही इजा आणि अवास्तव महाराष्ट्रामध्ये होणारी चर्चा देशात रोखता आली असती. परंतु ठाकरे सरकार अहंकाराच्या परमोच्च कोटीला गेलेला आहे. आम्हाला कुठल्याही व्यवस्था मान्य नाहीत.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा देशातील लोकशाहीला अंजन ठरणार
१२ आमदारांवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा देशातील लोकशाहीला अंजन करणारा मार्गदर्शन ठरणार आहे. अजूनपर्यंत संपूर्ण जजमेंट आलेलं नाहीये. विधीमंडळाच्या कामामध्ये न्यायालयाचा हस्तक्षेप याविषयावर सर्वोच्च न्यायालयाला नेमकं काय म्हणायचं आहे. हे निवाडा अंतर्गत कळेल. त्यानंतरच त्याच्यावर प्रतिक्रिया देणं योग्य ठरणार आहे.
हेही वाचा : सर्वोच्च न्यायालयाकडून विधानसभेच्या १२ आमदारांचं निलंबन रद्द, ठाकरे सरकारला दणका
