कोरोनाची लस केंद्राला अवघ्या १५० रूपयांत मिळणार असून, हीच लस राज्यांना ४०० रूपयात खरेदी करावी लागणार आहे. कोरोना लसीतील हा दुजाभाव संपवून राज्यांनाही केंद्राच्याच दराने लस उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी शुक्रवारी केली. १८ ते ४५ या वयोगटातील नागरिकांचे लसीकरण करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारने राज्यांवर टाकली आहे. तर ४५ वर्षांवरील नागरिकांसाठी केंद्र सरकार लसपुरवठा करणार आहे. परंतु, एकंदर लोकसंख्येत १८ ते ४५ वयोगटातील नागरिकांचे प्रमाण सुमारे ४० टक्के असून, ४५ वरील नागरिकांचे प्रमाण जेमतेम २० टक्के आहे. याचाच अर्थ केंद्राच्या तुलनेत राज्यांना जवळपास दुप्पट लसीकरण करावे लागणार असून, केंद्रापेक्षा राज्यांची लस खरेदी जास्त असणार आहे. अशा परिस्थितीत राज्यांना स्वस्त किंवा किमान केंद्र सरकारच्याच दरात लस मिळणे आवश्यक आहे, असे चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
मूळातच केंद्राच्या तुलनेत राज्यांची आर्थिक क्षमता कमी असून, राज्यांचे आर्थिक स्त्रोतही मर्यादीत आहेत. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता लसीच्या दराचा केंद्र आणि लस उत्पादकांनी पूनर्विचार करण्याची आवश्यकता आहे. एकट्या महाराष्ट्रात १८ ते ४५ वयोगटातील नागरिकांच्या लोकसंख्या सुमारे ५.५० कोटींच्या घरात आहे. प्रत्येक नागरिकाला दोन लसी द्यायच्या असल्याने महाराष्ट्राला एकूण ११ कोटी लसी खरेदी कराव्या लागतील. एका लसीची किंमत ४०० रूपये या दराने महाराष्ट्राला ४ हजार कोटी रूपयांपेक्षा जास्त रक्कम त्यासाठी खर्च करावी लागेल, याकडे अशोक चव्हाण यांनी लक्ष वेधले आहे.
