औरंगाबादमधील लेबर कॉलनी परिसरात मोडकळीस आलेली घरं जमीनदोस्त करण्यास सुरुवात झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार या ठिकाणी 338 घरं पाडण्यात येणार आहेत. बुधवारी सकाळी 6:30 वाजल्यापासून ही पोलिसांच्या मोठ्या फौजफाट्यासह कारवाई सुरु झाली आहे. या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर 500 पोलीस आणि 150 अधिकाऱ्यांचा बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. कारवाई दरम्यान कोणताही गोंधळ होऊ नये यासाठी या परिसरात जमावबंदी लागू करण्यात आली आहे.
या पाडकाम कारवाईसाठी 50 जेसीबीसह अनेक कामगारांना पाचारण करण्यात आलं आहे. आज दिवसभर या परिसराबाहेरील नागरिकांना इथं येण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. इथल्या बहुतांशी नागरिकांनी घराचा ताबा सोडला आहे. तर काही जण सोडण्याच्या तयारीत आहेत. मात्र, तरीही काही नागरिक इथं राहत असून त्यांनी या पाडकामाला विरोध केला आहे. ही मोडकळीस आलेली घरं पाडताना काही गोंधळ सदृश्य स्थिती निर्माण होऊ नये म्हणून पोलीस आयुक्तांनी या परिसरात कलम 144 लागू केले आहे.
या परिसराबाहेरील नागरिकांना येथे येण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. जिल्हा प्रशासनातर्फे बुधवारी सकाळी 6:00 वाजल्यापासूनच ही कारवाई सुरु करण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार, नागरिकांना येथील घरांचा ताबा सोडण्यासाठी अखेरची मुदत दिली होती. ही मुदत संपली असून, बहुतांश नागरिकांनी घरांचा ताबा सोडला आहे तर काहीजण घरे सोडण्याच्या तयारीत आहेत. मात्र, तरीही काही प्रमाणात नागरिक इथे राहतात आणि त्यांनी या पाडकामाला विरोध केला आहे.
गेल्या सहा महिन्यापासून इथल्या रहिवाशांचा घरे पाडण्याला आणि रहिवाशी हटवण्याला कडाडून विरोध केला होता, मात्र आता 338 घरे पाडण्याचे आदेश उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले असल्यानं कारवाई करण्यात येत आहे. रहिवाशांचा विरोध लक्षात घेऊन पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त लावण्यात आला आहे.
औरंगाबाद शहरातील लेबर कॉलनी इथं 20 एकर सरकारी जागेवर 1953 मध्ये शासनाच्या विविध विभागांचे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी निवासस्थाने बांधण्यात आली होती. इथे राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी सेवानिवृत्तीनंतर आणि त्यानंतर त्यांच्या कुटुंबांनीही या घरांचा ताबा सोडला नाही. त्यामुळे ही जुनी झालेली घरे पाडून जिल्हा प्रशासन ही जागा आपल्या ताब्यात घेत आहे.
हेही वाचा – चंद्रपुरात बिबट्याचा तीन वर्षीय मुलीवर हल्ला
