नाशिक : अनेक महिन्यांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या बाजार समिती निवडणुकीचा बिगुल वाजला आणि उमेदवारी करण्यासाठी इच्छूक असलेल्या ग्रामपंचायत सदस्यांनी गुडघ्याला बाशिंग बांधले. मात्र, शेती नावावर असेल तरच उमेदवारी करता येणार असल्याच्या शासन निर्णयापासून अनभिज्ञ असलेल्या असंख्य ग्रामपंचायत सदस्यांचा यामुळे हिरमोड झाला आहे. तर मतदानाचा अधिकार देता मग उमेदवारीचा का नाही? असा प्रश्नही यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.
कोरोनामुळे राज्यातील बाजार समिती निवडणुका दोन वर्षे पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. अनेकदा निवडणूक कार्यक्रम लागूनही या ना त्या कारणाने निवडणुका पुढे ढकलल्या जात होत्या. अखेर कार्यकाळ संपलेल्या बाजार समिती निवडणुकीचा बिगुल वाजला आणि अनेक इच्छुकांनी उमेदवारी करण्यासाठी तयारी सुरू केली. त्यासाठी कागदपत्रांची जुळवाजुळव केली. मात्र, ग्रामपंचायत सदस्यांना शेती नावावर असेल तरच उमेदवारी करता येईल, असा शासन निर्णय नमूद असल्याने व या नियमापासून अनभिज्ञ असलेल्या असंख्य सदस्यांचा हिरमोड झाला आहे.
विशेष म्हणजे परिशिष्टात नमूद असतानाही याची कल्पना ग्रामपंचायत सदस्यांना नव्हती. काही इच्छूक ग्रामपंचायत सदस्य जेव्हा उमेदवारी दाखल करण्यास गेले तेव्हा त्यांना दहा गुंठे शेती नावावर असल्याचा दाखला निवडणूक अधिकार्‍यांनी मागितला. त्यानंतर अनेकांच्या पायाखालची वाळूच सरकली. अनेक दिवसांपासून उमेदवारी करण्याची इच्छा असताना अचानक या निर्णयाची माहिती इच्छूक सदस्यांना मिळाल्याने अनेकांची तारांबळ उडाली असून संभ्रम देखील निर्माण झाला आहे.
बाजार समिती निवडणुकीत ग्रामपंचायत सदस्यांना उमेदवारी करायची असेल तर शेती नावावर असणे या नियमाची आधीपासूनच परिशिष्ट १३ मध्ये तरतूद आहे. त्यामुळे अशा सदस्यांना उमेदवारी अर्ज भरताना शेती असल्याचा दाखला जोडणे आवश्यक आहे. : शरद घोरपडे, तहसीलदार, निफाड
राज्यात होऊ घातलेल्या बाजार समिती निवडणुकीत शिंदे व भाजप सरकारने शेतकरी असल्याचा जो निर्णय लागू केला आहे त्या निर्णयामुळे आमच्यासारख्या नवतरुणांना उमेदवारीपासून मुकावे लागणार आहे. नावावर शेती नाही पण ग्रामपंचायमध्ये निवडून आलो आहे. आमचे मतदान चालणार परंतु उभे राहता येणार नाही, हा कोणता कायदा. : दत्ता आरोटे, ग्रामपंचायत सदस्य, तामसवाडी
