घरमहाराष्ट्रपुणेशेतकऱ्यांच्या विकासात भूविकास बँकेचे योगदान मोलाचे - अजित पवार

शेतकऱ्यांच्या विकासात भूविकास बँकेचे योगदान मोलाचे – अजित पवार

Subscribe

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या विकासात भूविकास बँकेचे योगदान मोलाचे आहे. आपल्या पूर्वजांनी स्थापन केलेली, आपण सर्वांनी वाढवलेली, भूविकास बँक अवसायनात निघाल्यानं बंद करावी, लागली याचे निश्चितच दु:ख आहे, असे मत अजित पवारांनी व्यक्त केले आहे.

पुणे : राज्यातील शेतकऱ्यांच्या विकासात भूविकास बँकेचे योगदान मोलाचे आहे. आपल्या पूर्वजांनी स्थापन केलेली, आपण सर्वांनी वाढवलेली, भूविकास बँक अवसायनात निघाल्यानं बंद करावी, लागली याचे निश्चितच दु:ख आहे. मात्र शेतकऱ्यांसह भूविकास बँकेच्या कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न मार्गी लागल्याचा आनंद अशी संमिश्र अवस्था आहे. त्यामुळे एका डोळ्यात आसू, तर, दुसऱ्या डोळ्यात हसू असल्याची भावनिक प्रतिक्रिया विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी व्यक्त केली. भूविकास बँकेचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आपण कायमच सकारात्मक भूमिका घेतली, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात राज्याच्या अर्थसंकल्पात याबाबतचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.

हेही वाचा – CBI Raid : लाच घेताना IAS अधिकारी अडकला CBI च्या जाळ्यात

- Advertisement -

पुणे येथील अल्पबचत भूवनमध्ये भूविकास बँक अवसायनात निघाल्याने अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी आणि बँक कर्मचाऱ्यांना त्यांची थकीत देणी देण्याचा निर्णय घेऊन, निर्णयाची अंमलबजावणी केल्याबद्दल तत्कालीन उपमुख्यमंत्री-अर्थमंत्री तथा विद्यमान विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांचा सत्कार शेतकरी व भूविकास बँकेच्या कर्मचाऱ्यांच्यावतीने सत्कार करण्यात आला. यावेळी आयोजित ‘कृतज्ञता मेळाव्या’त सत्काराला उत्तर देताना विरोधी पक्षनेते अजित पवार बोलत होते. यावेळी माजी खासदार आनंदराव अडसूळ, कॅप्टन अभिजीत अडसूळ, सुनील साळवी, नरेंद्र सावंत, नितीन खोडदे, एम. पी. पाटील, आनंद थलवर यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना विरोधी पक्षनेते अजित पवार म्हणाले की, सहकार क्षेत्राच्या माध्यमातूनच माझ्या राजकीय, सामाजिक जिवनाची सुरुवात झाली, त्यामुळे सहकार क्षेत्रातल्या अडचणींची मला माहिती आहे. राज्यातल्या शेतकऱ्यांना सावकारी पाशातून मुक्त करण्यासाठी, महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर अवघ्या पाच वर्षांनी, म्हणजे 1965ला स्थापन झालेल्या भूविकास बँकेनं जवळपास 45 वर्षे चांगला कारभार केला. राज्याच्या विकासात मोलाचं योगदान दिलं. दुर्दैवानं, आर्थिक संस्था चालवण्यासाठी जी व्यावहारिक समज आणि आर्थिक चातूर्य लागतं, तिथं बँक कमी पडली. शेतकऱ्यांचा विकास हे भूविकास बँकेचं ध्येय असलं तरी, ते गाठण्यासाठी आर्थिक गणितं सांभाळावी लागतात. नफा कमावणं हा उद्देश दुय्यम ठेवल्यानं बँकेला फटका बसला. अशा अनेक कारणांमुळे 1998 पासून बँकेला कर्जवितरण बंद करावं लागलं. साधारण दहा वर्षांपूर्वी बँक अवसायानात निघाली. तेव्हापासून बँकेचे कर्जदार शेतकरी, बँकेचे कर्मचारी बांधव अडचणींचा सामना करत होते. शेतकऱ्यांच्या विकासात महत्वाचं योगदान असलेली, राज्याची भूविकास बँक अवसायानात निघणं, हा आपल्या सर्वांसाठी अत्यंत वाईट आणि दु:खद अनुभव होता. तेव्हापासून आतापर्यंचा काळ आपल्या सर्वांसाठी कठीण होता.

- Advertisement -

महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतर, उपमुख्यमंत्रीपद आणि अर्थमंत्रीपद माझ्याकडे आलं. भूविकास बँकेच्या कामाशी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे जोडला गेल्याने, तसंच, सहकार, बँकिंग क्षेत्रात काम करत असल्यामुळे, यासंदर्भातला निर्णय घेणं सोपं आणि शक्य झालं. गेल्या वर्षीचा, 2022-23 च्या राज्याचा अर्थसंकल्प मी विधीमंडळात सादर केला. त्यावेळी अर्थसंकल्पातंच, राज्यातल्या, 34 हजार 788 कर्जदार शेतकऱ्यांकडे असलेलं, भूविकास बँकांचे, 964 कोटी 15 लाख रुपयांचे कर्ज माफ करण्याची घोषणा आपण केली. बँक कर्मचाऱ्यांची 275 कोटींची थकबाकी एकरकमी देण्याचा निर्णय घेतला. राज्याच्या अर्थसंकल्पातंच हा निर्णय घेत विधीमंडळात अर्थसंकल्प मंजूर करुन घेतला. त्यावेळी निधीची तरतूदही असल्यानं, नंतर आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने या निर्णयाची अंमलबजावणी केली. भूविकास बँकेसंदर्भात हा निर्णय पूर्ण अभ्यास करुन घेतला. अर्थसंकल्पात घोषणा करण्यापूर्वी मंत्रालयात अनेकदा बैठका घेऊन त्यावर कशा पद्धतीनं मार्ग काढता येऊ शकतो, याचा विचार त्यावेळचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील आम्ही सगळ्यांनी केला. या क्षेत्रातल्या तज्ञांची, अधिकाऱ्यांची मतं घेतली. त्यानंतर अर्थमंत्री म्हणून, अर्थसंकल्पात हा निर्णय जाहीर केला. त्याआधीही ऑगस्ट 2021 मध्ये मंत्रालयात झालेल्या बैठकीनंतर या निर्णयाचं सुतोवाच आपण केलं होतं. भूविकास बँकांच्या जमिनींचा, इमारतींचा वापर यापुढे शासकीय योजनांसाठी करण्याचा निर्णयही त्यावेळी आपण घेतला. त्याचाही फायदा राज्याच्या विकासासाठी होणार आहे, अशी माहिती अजित पवार यांनी दिली.

भूविकास बँकेचा प्रश्न सोडविल्यामुळे राज्यातल्या 35 हजार शेतकऱ्यांचा सात-बारा कोरा झाला. तसेच भूविकास बँकेच्या अडीच हजार कर्मचाऱ्यांची थकीत देणी देण्यात येणार आहेत. मात्र आपल्या पूर्वजांनी स्थापन केलेली, आपण सर्वांनी वाढवलेली, भूविकास बँक अवसायनात निघाल्यानं बंद करावी, लागली याचंही दु:ख मनात आहे. बँक पडल्याचं दु:ख, शेतकऱ्यांचे-तुमचे प्रश्न मार्गी लागल्याचा आनंद अशी संमिश्र अवस्था आपल्या सर्वांचीच आहे. एका डोळ्यात आसू, तर, दुसऱ्या डोळ्यात हसू, ठेवून, आपण केलेला हा सत्कार मी स्वीकारत असल्याचे यावेळी अजित पवार यांनी सांगितले.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -