सांगलीः कर्नाटक सरकारने महाराष्ट्रातील सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यावर दावा केला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद पुन्हा एकदा उफाळून येणार आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सांगलीतील जत तालुका कर्नाटकात समाविष्ट करण्याचे सूतोवाच केलेत. कर्नाटक सरकार महाराष्ट्रातील कन्नड-माध्यम शाळांना अनुदान देईल आणि शेजारी राहणाऱ्या कन्नडच्या स्वातंत्र्यसैनिकांना पेन्शनही उपलब्ध करून देईल, असंही बसवराज बोम्मई म्हणालेत.
जत तालुक्याला (सांगली जिल्ह्यातील) भीषण दुष्काळाचा सामना करावा लागत आहे, त्यांना पाणी देण्यासाठी आम्ही एक कार्यक्रम घेऊन आलोत. तेथील सर्व ग्रामपंचायतींनी जत तालुका कर्नाटकात सामील व्हावा, असा ठराव केलाय. जत तालुका कर्नाटकात यावा याचा गांभीर्याने विचार करत असल्याचंही बसवराज बोम्मई यांनी सांगितलंय. बोम्मई म्हणाले, “आम्ही कर्नाटक सीमा क्षेत्र विकास प्राधिकरणामार्फत महाराष्ट्रातील कन्नड शाळांना विशेष अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रात राहणार्‍या कन्नडिगांनी स्वातंत्र्य लढा, एकीकरण चळवळ आणि गोवा मुक्तीसाठी लढा दिला, त्यांना पेन्शन दिली जाईल. आम्ही आवश्यक कागदपत्रे गोळा करीत आहोत,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
बेळगावी सीमा वादावरील न्यायालयीन प्रकरणावर देखरेख ठेवण्यासाठी चंद्रकांत पाटील आणि शंभूराज देसाई या दोन मंत्र्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यानंतर आता कर्नाटक सरकारने महाराष्ट्राला लक्ष्य करण्याचा हा प्रकार आहे. महाराष्ट्र राज्याचा एक भाग असलेल्या बेळगावीवर (बेळगाव) भाषिक आधारावर दावा करतो. पूर्वीचे बॉम्बे प्रेसिडेन्सी जे सध्या कर्नाटकातील सर्वात मोठ्या जिल्ह्यांपैकी एक आहे.
सीमावादावरील सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्यावर चर्चा करण्यासाठी बोम्मई प्रशासनाने मंगळवारी संध्याकाळी तातडीची बैठक बोलावली. “राज्यांमध्ये तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. महाराष्ट्रात कन्नडिग आहेत, ज्यांचे संरक्षण ही आपली जबाबदारी आहे, असंही ते म्हणालेत.
हेही वाचाः दिशा सॅलियन मृत्यूप्रकरणी सीबीआयच्या अहवालातून मोठी माहिती उघड
