पंतप्रधानांच्या मोफत धान्य योजनेप्रमाणे राज्य शासनाने ‘राज्याची स्वतंत्र योजना’ तयार करून, अन्नसुरक्षेचा शिक्का नसलेल्या केशरी रेशनकार्ड (NPH) धारकांनाही मोफत धान्य द्यावे, त्याचा खर्च आमच्या आमदार निधीतून करावा, अशी मागणी आज मुख्यमंत्र्यांकडे भाजप नेते आमदार आशिष शेलार यांनी केली आहे. कोरोनाला रोखण्यासाठी कर्फ्यु जाहीर झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील गरिबांना रेशनिंगवर पाच किलो मोफत धान्य देणारी योजना जाहीर केली. या योजनेत पिवळे रेशनकार्ड असणारे अंत्योदय योजनेतील लाभधारक आणि अन्नसुरक्षा शिक्का असलेल प्राधान्य गट रेशनकार्ड असलेल्यांना या योजनेतून प्रत्येक व्यक्तीला पाच किलो धान्य मोफत मिळणार आहे.
मात्र ज्यांचे रेशनकार्ड केशरीच आहे. पण त्यावर अन्नसुरक्षाचा शिक्का नाही. त्यांना या पंतप्रधानांच्या योजनेतून मोफत धान्य मिळणार नाही. या गटामध्ये ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न हे १ लाखाच्या आत आणि ५९ हजारांपेक्षा अधिक असते अशी कुटुंब येतात.
एका वांद्रे पश्चिम विधानसभा मतदार संघाचा आमदार आशिष शेलार यांनी आढावा घेतल्यानंतर अशी १६ हजार कार्डधारक कुटुंब आहेत. म्हणजे सुमारे ६० ते ६५ हजार व्यक्ती आहेत. प्रचलित नियमानुसार यांना मोफत धान्य मिळणार नाही. वास्तविक ही सुध्दा गरिब कुटुंब आहेत. महिना पाच ते साडेपाच हजार उत्पन्न असलेली कुटुंब असल्याने त्यांनाही या परिस्थितीत मोफत धान्य मिळणे आवश्यक आहे.
केवळ एका मतदार संघातील गणित मांडले तर अशा कुटुंबातील व्यक्तींना पंतप्रधान योजनेचे धान्य दिल्यास सुमारे ४० ते ५० लाख रूपये अधिकचा खर्च शासनाला येईल. हा खर्च आमदार निधीतून होऊ शकतो. आता या परिस्थितीत आमदार निधी या कामी खर्च झाला तर सामान्य गरिबांची खऱ्या अर्थाने सेवा होईल. त्यामुळे हा निर्णय राज्य शासनाने तातडीने घ्यावा ही विनंती, आमदार आशिष शेलार यांनी केली आहे.
हेही वाचा – पंतप्रधान मोदींच्या ‘दिवा’ आवाहनाला रोहीत पवारांचा पाठिंबा तर आव्हाड-मलिकांचा विरोध!
