पंतप्रधानांबद्दल संतापजनक वक्तव्य करणाऱ्या काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्यावर तातडीने गुन्हा दाखल करण्याऐवजी पोलीस भाजपाच्या लोकप्रतिनिधींना आणि कार्यकर्त्यांनाच अटक करीत आहे. चोर सोडून संन्याशाला फाशी असा हा प्रकार असून पोलिसांनी पटोले यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करून त्यांना तातडीने अटक करावी, अशी मागणी प्रदेश भाजपाचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत केली. भाजपा प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
उपाध्ये म्हणाले की, आपण पंतप्रधानांबद्दल बोललोच नव्हतो असा खुलासा पटोले यांनी केला असून हा खुलासा हास्यास्पद आहे. चोर तो चोर वर शिरजोर असाच हा प्रकार आहे. नारायण राणे यांना अटक करताना जो न्याय लावला तोच न्याय पटोले यांनाही लावावा. पंतप्रधानांबद्दल संतापजनक वक्तव्य करणाऱ्या पटोलेंविरोधात तक्रार दाखल करून घेण्यास पोलीस तयार नाहीत.
कोरोनाविरोधी लसीकरणाच्या मोहिमेत देशाने उच्चांकी आघाडी घेतलेली असताना महाराष्ट्रात मात्र ठाकरे सरकारच्या निष्क्रियतेमुळे लसीकरणाचा वेग थंडावल्याने कोरोनाचे भय कायम राहिले आहे असा थेट ठपका उपाध्ये यांनी यावेळी ठेवला. ग्रामीण भागातील जनता मोठ्या प्रमाणावर लसीकरणापासून वंचित राहात असल्याचे सहा महिन्यांपूर्वीच स्पष्ट होऊन देखील पंतप्रधानांचा सल्ला झुगारून निष्काळजीपणा कायम ठेवण्याच्या ठाकरी हट्टाचे परिणाम महाराष्ट्राच्या जनतेस भोगावे लागत आहेत. या हट्टामुळेच कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचा सर्वाधिक फटका महाराष्ट्रास बसला आहे, असे ते म्हणाले.
कोरोनाची तिसरी लाट येण्याची भीती महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री वारंवार जनतेस दाखवत होते. मात्र, लसीकरणाचा वेग वाढवून नागरिकांना सुरक्षित करण्याऐवजी घराबाहेर न पडण्याचा सल्ला देत ते स्वतःदेखील घरातच बसून राहिले. सर्व व्यवहार गुंडाळून व घराबाहेर जाणे टाळून ही लाट थोपविण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा अजब ‘गनिमी कावा’ महाराष्ट्राच्या अंगलट आला असून, देश लसीकरणाचा विक्रम करत असताना महाराष्ट्रात मात्र फैलावाचा विक्रम होत आहे, असा आरोप उपाध्ये यांनी केला.
गेल्या वर्षी ३ नोव्हेंबर रोजी दाओस परिषदेहून परतताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लसीकरण मोहिमेचा आढावा घेतला होता. महाराष्ट्र लसीकरणात मागे असल्याचे त्या बैठकीतच स्पष्ट झाले होते. ग्रामीण भागात पसरविले गेलेले गैरसमज, विविध अफवांमुळे लस घेण्यातील संकोच, आणि दुर्गम भागात पोहोचण्यातील अडचणींमुळे लसीकरणाचा वेग मंदावल्याची पोरकट कारणे या बैठकीत दिली गेली होती. हे गैरसमज दूर करण्याकरिता लोकशिक्षण करावे, स्थानिक पातळीवर धर्मगुरुंची मदत घ्यावी, सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मदतीने लोकांचा लसीकरणातील सहभाग वाढवावा, आदी सूचना पंतप्रधानांनी त्या बैठकीत केल्या होत्या. मात्र त्यानंतरही यापैकी काहीच न करता निर्बंध लादण्याचे इशारे देत मुख्यमंत्री स्वतःदेखील घरात बसून राहिले, आणि यंत्रणा सुस्तावल्यानंतरही सरकारला जाग आली नाही. सरकारच्या या बेफिकिरीमुळेच महाराष्ट्राच्या २० जिल्ह्यांतील लसीकरणाचे प्रमाण ६० टक्क्क्यांहूनही कमी राहिले, असा आरोप उपाध्ये यांनी केला.
कोरोनाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेदरम्यान केंद्र सरकारकडून लसीच्या मात्रांचा पुरेसा साठा होत असतानाही, लसीकरणाचा वेग वाढविण्यात महाराष्ट्र सरकार अपयशी ठरत होते. मात्र तेव्हा अपुऱ्या लसपुरवठ्याचा कांगावा करत केंद्रावर ठपका ठेवण्याचे राजकारण राज्य सरकारकडून सुरू झाले. लसमात्रांचा अतिरिक्त साठा महाराष्ट्राकडे असल्याचे स्पष्ट होऊन राज्य सरकारचा खोटेपणा समोर आला आणि ढिसाळपणा हेच लसीकरण मंदावल्याचे कारणही उघड झाले. आता खुद्द आरोग्यमंत्र्यांनीच कमी लसीकरणाची कबुली दिली आहे. महाराष्ट्र हे मार्गदर्शक राज्य आहे, असे आरोग्यमंत्री म्हणत असले, तरी आता अन्य राज्यांकडून मार्गदर्शन घेण्याची वेळ महाराष्ट्रावर आली आहे. सरकारी बेफिकीरीचा फटका जनतेस बसत असेल तर त्याची जबाबदारी सरकारला घ्यावी लागेल, असा इशाराही उपाध्ये यांनी दिला.
हेही वाचा – भंडारा पोलिसांनी तथाकथित मोदींना पकडल्याचा नाना पटोलेंचा दावा, पोलिसांनी दावा फेटाळला
