महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना केंद्रीय अन्वेषण विभागा(CBI)ने दाखल केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या गुन्ह्यात सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला असला तरी निकालास 10 दिवसांची स्थगिती दिलीय. न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांनी याचिकेवर निकाल राखून ठेवल्यानंतर आज त्यावर सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान 1 लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर हा जामीन मंजूर करण्यात आला असला तरी अनिल देशमुख यांना तुरुंगाबाहेर येण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
सीबीआय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे. एक वर्ष न्यायालयीन कोठडीत राहिल्यानंतर देशमुख यांची तुरुंगातून सुटका होणार होती. परंतु मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन देतानाच त्यावर 10 दिवसांची स्थगिती दिली आहे. मनी लाँड्रिंग प्रकरणात 4 ऑक्टोबर रोजी देशमुख यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता. मात्र, सीबीआय गुन्ह्यात विशेष न्यायालयाने त्यांना जामीन नाकारला होता आणि त्याला देशमुख यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावरच आज सुनावणी झाली असता मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर करत त्याला 10 दिवसांची स्थगितीही दिली आहे.
अनिल देशमुख यांच्याविरोधात पदाचा गैरवापर करत 100 कोटींचा आर्थिक गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता, ज्याची चौकशी सीबीआय अर्थात केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोमार्फत सुरू होती. याच प्रकरणातून देशमुखांना आता जामीन मंजूर झाला असला तरी त्याला 10 दिवसांची स्थगिती देण्यात आलीय. यामुळे जवळपास 13 महिन्यांनंतर तुरुंगातून बाहेर पडण्याकडे डोळे लावून असलेल्या देशमुखांना अजून काही काळ वाट पाहावी लागणार आहे. यापूर्वी अनिल देशमुखांना ईडीने जामीन मंजूर केला होता.
Bombay High Court grants bail to Maharashtra Former Home Minister and NCP leader Anil Deshmukh in a corruption case filed by CBI. pic.twitter.com/B9BrziGRoN
— ANI (@ANI) December 12, 2022
सीबीआय गुन्ह्यात अनिल देशमुख यांना जामीन देण्यात यावा : विक्रम चौधरी
अनिल देशमुख यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी आणि अधिवक्ता अनिकेत निकम यांनी युक्तिवाद केला की, दोन्ही प्रकरणे एकमेकांशी निगडीत असल्याने आणि ईडी प्रकरणात देशमुख यांना जामीन मिळाला असल्याने त्यांना सीबीआय गुन्ह्यात जामीन देण्यात यावा. देशमुख यांना या गुन्ह्यात शिक्षा भोगून एक वर्षाहून अधिक काळ लोटला असल्याने त्यांना आता जामीन मिळायला हवा, असा युक्तिवाद चौधरी यांनी केला. त्याचवेळी वकील अनिकेत निकम यांनी सांगितले की, त्यांची प्रकृती खालावली होती आणि आम्ही त्यांच्या आरोग्याच्या नोंदी न्यायालयासमोर सादर केल्यात. मात्र या आदेशाविरोधात सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचं सांगितलंय. त्यानंतर न्यायालयाने त्याला परवानगी दिली आणि या संदर्भातील आदेशाला 10 दिवसांसाठी स्थगिती दिली.
….तर ते तपासात हस्तक्षेप करू शकतात, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यांना भीती
सीबीआयतर्फे उपस्थित अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यांनी जामिनाला विरोध केला. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी सीबीआयच्या वतीने उपस्थित राहून या याचिकेला विरोध केला. माजी मंत्री भ्रष्टाचारात अडकले आहेत, ज्यामुळे राज्याच्या कारभारावर त्याचा परिणाम झाला. सिंग यांनी निदर्शनास आणून दिले की, सीबीआयचा एफआयआर रद्द करण्याच्या आणि डिफॉल्ट जामिनासाठी केलेल्या याचिकांमध्ये देशमुख यांना दिलासा नाकारण्यात आला होता. देशमुख हे प्रभावशाली व्यक्ती असल्याने या प्रकरणाच्या प्रलंबित तपासात ते हस्तक्षेप करू शकतात, अशी भीतीही सिंग यांनी व्यक्त केली.
हेही वाचाः ठाकरे परिवाराचे अलिबाग येथील १९ बंगले गेले कुठे? किरीट सोमय्यांचा उद्धव ठाकरेंना सवाल
