मुंबई : मुंबई शहरापासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या उल्हासनगरमध्ये बेकायदा बांधकामांमुळे मोठी समस्या निर्माण व्हायला लागली आहे. अनधिकृत बांधकामांनी तर जसा काही उल्हासनगरला विळखाच घातल्याचे पाहायला मिळत आहे आणि त्याचमुळे संतप्त झालेल्या मुंबई उच्च न्यायालयाने उल्हासनगर महापालिकेला चांगलेच सुनावले आहे. संपूर्ण उल्हासनगरच बेकायदा आहे का? ते भारतात आणि मुंबईजवळ असूनही तिथे कायद्याचे काहीही चालत नाही, अशा कठोर शब्दांमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने उल्हासनगर महापालिकेला सुनावले आहे. उल्हासनगरमधील बेकायदा बांधकामाविषयीची एक याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्यांवर काल (ता. 04 ऑक्टोबर) सुनावणी करताना या प्रकरणामध्ये न्यायालयाने आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. (Bombay High Court was outraged by the illegal constructions in Ulhasnagar)
हेही वाचा – ICC Cricket World Cup : क्रिकेटच्या महाकुंभाला आजपासून सुरुवात; इंग्लंड-न्यूझीलंडमध्ये सलामीची लढत
उल्हासनगरमध्ये ईश्वरी जयरामदास चैनानी यांचे घर आहे. परंतु ज्या ठिकाणी चैनानी यांचे घर आहे, त्याठिकाणी त्यांनी परवानगीपेक्षा अतिरिक्त बांधकाम केलेले आहे. ही बाब महानगरपालिकेच्या लक्षात येताच त्यांच्याकडून अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्यात आली. ज्याच्याविरोधात चैनानी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. पालिकेच्या या कारवाईला अंतरिम स्थगिती द्यावी, अशी मागणी बुधवारी हायकोर्टात करण्यात आली. या मागणीवर कोर्टाकडून तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला. तसेच याचिकाकर्त्यानेच हे अनधिकृत बांधकाम पाडायला हवे, असे मत व्यक्त करत मुंबई उच्च न्यायालयाने पालिकेच्या कारवाईला अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे.
अनधिकृत बांधकामे हा एक आजार आहे आणि हा आजार बरा होणारा नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच एका निकालात स्पष्ट केलेले आहे. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत बेकायदेशीर बांधकाम खपवून घेतली जाणार नाहीत. परवानगी न घेता तयार झालेल्या बांधकामांवर पालिकेने कारवाई करायलाच हवी. ती कारवाई करण्यासाठी न्यायालयाच्या आदेशाची वाट बघू नये, अशा कडक शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयाकडून उल्हासनगरमधील बेकायदेशीर बांधकामांवर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता उल्हासनगरमधील बेकायदेशीर बांधकामांवर महानगरपालिकेकडून कारवाई करण्यात येणार की नाही हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
