केंद्र सरकारने गेल्या महिन्यात कांद्यावर निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला होता. ही कांदा निर्यातबंदी तातडीने लागू करण्याचे परिपत्रक देखील काढले होते. यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची नाराजी असताना आता देशाबाहेरच्या कांदा उत्पादकांना देशात पायघड्या घातल्या जात असल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी आणखी आक्रमक होण्याच्या मार्गावर आहे.कांद्याचे भाव वाढल्याने सध्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना थोडाफार दिलासा मिळाला आहे. लवकरच कांदा शंभरी गाठण्याची शक्यता असून आता कांद्याचे भाव नियंत्रित ठेवण्यासाठी सरकारने हालचाली सुरु केल्या आहेत.
आयातीला परवानगी दिल्याने भाव पडण्याची शक्यता
गेल्या दहा दिवसात कांद्याचे भाव १२ रुपयांवरून ५० रुपयांच्या जवळपास पोहोचला आहे. त्यामुळे हा निर्णय घ्यावा लागल्याचा केंद्र सरकारचा दावा आहे. जे कांदा उत्पादक देश आहेत तिथून भारतातल्या आयातीसाठी त्या-त्या दूतावासांना विशेष आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच आयातीवरच्या कांद्याला लागणारी इन्स्पेक्शन फी देखील माफ करण्यात आली आहे. दुसऱ्या देशातून आयातीला परवानगी दिल्यामुळे स्वाभाविकच भाव पडण्याची शक्यता आहे. मग कांदा जीवनावश्यक यादीतून वगळून केंद्र सरकारनं नेमकं काय साध्य केलं? असा प्रश्न सध्या उपस्थितीत करण्यात येत आहे. भाव वाढले की आधी निर्यात बंदी केली. त्यातूनही भाव वाढले तर आयातीला परवानगी दिली. यामुळं इथल्या शेतकऱ्याच्या कांद्याचं करायचं तरी काय? असा सवाल शेतकरी करत आहेत.
कांद्याचे भाव वाढल्याने सध्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना थोडाफार दिलासा मिळाला आहे. लवकरच कांदा शंभरी गाठण्याची शक्यता असून आता कांद्याचे भाव नियंत्रित ठेवण्यासाठी सरकारने हालचाली सुरु केल्या आहेत.
केंद्र सरकारकडून निर्यात बंदीवर शेतकऱ्यांचा विरोध
केंद्र सरकारकडून कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आल्यानंतर शेतकऱ्यांनी निर्णयाचा विरोध केला होता. दरम्यान या निर्यात बंदीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या अशा आकस्मिक निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कांद्याचा एक खात्रीशीर निर्यातदार देश म्हणून भारताची जी प्रतिमा आहे त्या प्रतिमेला मोठा धक्का बसतो. तर किसान सभेचे अजित नवले या संदर्भात आपली प्रतिक्रिया देताना म्हणाले की, केंद्र सरकारने विदेश व्यापार कायदा १९९२ अंतर्गत कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी लादून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा गंभीर विश्वासघात केला आहे. बिहारची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेऊन घेण्यात आलेल्या या निर्णयामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे कोट्यवधींचे नुकसान होणार आहे. अगोदरच कोरोना महामारीमुळे शेतकरी हवालदिल झाला असताना केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांवर मोठा आघात होण्याची शक्यता आहे.
