सतत बदलणार्‍या निर्णयांमुळे लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण होत आहे. वारंवार येणार्‍या नोटिफिकेशनमुळे लोकांचा गोंधळ होत असल्याचे नाकारले जाऊ शकत नाही, असा घरचा आहेर राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी राज्य सरकारला दिला आहे. मजुरांच्या स्थलांतराचे विदारक चित्र सरकारला अशोभनीय असून मनाला वेदना देणारे असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
स्थलांतरित कामगारांच्या प्रश्नावर नेमका काय इलाज केला पाहिजे हे मलाही सुचलेले नाही. पण हा मुद्दा मी प्रकर्षाने मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडला आहे. कॅबिनेटच्या बैठकीत मी हा विषय मांडला असताना अनेकांनी मला पाठिंबा दिला. कंटेनमेंट झोन वगळता इतर ठिकाणी उद्योग सुरू केले तर हे स्थलांतर थांबण्याची शक्यता आहे. लॉकडाऊन हा एकमेव उपाय असू शकत नाही, असेही भुजबळ म्हणाले.
निर्णय बदलत असल्याने लोकांमध्ये संभ्रम पसरत आहे. निर्णय घेण्याचे सगळे हक्क जिल्हाधिकारी आणि आयुक्तांना आहेत. आम्ही सूचना देत असलो तरी निर्णय अधिकारीच घेतात. तुम्हाला अधिकार आहेत याबाबत काही म्हणणे नाही, मात्र निर्णय स्थानिक पातळीवर घेताना गोंधळ नको, असे मत छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले आहे. केंद्र, राज्य आणि स्थानिक पातळीवरच्या निर्णयांमध्ये मेळ नसल्याचेही छगन भुजबळ यांनी मान्य केले आहे.
नरेंद्र मोदी यांनी लगेचच लॉकडाऊन जाहीर न करता चार दिवसांनी अमलबजावणी होईल, असे सांगितले असते तरीही लोक आपापल्या घरी निघून गेले असते. अचानक लॉकडाऊन जाहीर करणे चुकीचे होते. दोन महिने सगळे बंद राहणार आहे, असे माहिती असतं तर लोक न थांबता आपापल्या घरी गेले असते, असे छगन भुजबळ यांनी सांगितले.
