कोणीही, कितीही विरोध केला तरी नाणारचा तेल शुद्धीकरण प्रकल्प होणारच, अशी भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली आहे. शिवसेनेसह सर्वच विरोधी पक्षांनी नाणार प्रकल्पाला जोरदार विरोध चालवला असला तरी त्यांचा विरोध राजकीय आहे, अनेकांना हा प्रकल्प हवा आहे. तो व्हावा असे स्थानिकांचे मत आहे. ज्यांचा विरोध आहे, त्यांच्या शंका सरकारच्या वतीने दूर केल्या जातील, असे मुख्यमंत्र्यांनी एका वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत स्पष्ट केले.
या प्रकल्पाला होत असलेला विरोध लक्षात घेऊन हा प्रकल्प विदर्भ आणि मराठवाड्यात उभारण्यात यावा, अशी मागणी होत असली तरी ते शक्य नाही. हा प्रकल्प समुद्र किनाऱ्यालाच उभारता येणार आहे. अन्यत्र त्याची उभारणी शक्य नाही. विदर्भासाठी इनलॅण्ड रिफायनरी प्रकल्प उभारण्याची मागणी राज्य सरकारने केंद्राकडे केल्याची माहिती त्यांनी दिली. कोणत्याही नेत्याचे नाव न घेता मुख्यमंत्री म्हणाले की, जनतेला विश्वासात घेऊनच नाणार प्रकल्पाची उभारणी केली जाईल. ही प्रक्रिया सुरू असून त्याला स्थानिकांचा सकारात्मक प्रतिसाद मिळत असल्याचा दावा त्यांनी केला.
सहा महिन्यांचा तेलसाठा देशाकडे राहील – मुख्यमंत्री
कोस्टल व इनलॅण्ड अशा दोन प्रकारच्या रिफायनरी असतात. नाणारमध्ये येऊ घातलेला प्रकल्प हा कोस्टल रिफायनरीचा आहे. इनलॅण्डपेक्षा तो कितीतरी पट मोठा असतो. या प्रकल्पामुळे देशांतर्गत तेलाची गरज भागवून भारत हा निर्यात करणारा देश बनेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. युद्धजन्य परिस्थितीत किमान सहा महिन्यांचा तेलसाठा देशाकडे राहील. ही दूरदृष्टी बाळगून नाणारचा प्रकल्प उभारायचा आहे. त्याला विरोध करणे म्हणजे विकासाला विरोध करणे होय.
या प्रकल्पामुळे कोकणातील आंबा व इतर पिके नष्ट होतील ही शंका अनाठायी आहे. जामनगरमध्ये रिलायन्सचा रिफायनरी प्रकल्प आहे आणि तेथे आंब्याचे मोठे उत्पादन होऊन निर्यातदेखील होते. कोकणात मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होईल, ही शंकाही योग्य नाही. मुंबईत चेंबूरला इतकी वर्षे रिफायनरी आहे. तेथे कोणते प्रदूषण वाढले आणि बळी गेले? नाणारमधील प्रकल्प तर अत्याधुनिक असल्याने प्रदूषणाचा प्रश्नच नाही, असेदेखील मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
