राज्यात सध्या कोरोनाचे संकट असून, राज्यासह देशात लॉकडाऊन देखील वाढवण्यात आला आहे. याच कोरोनाचा फटका राज्यातील १२ हजार ६६८ ग्रामपंचायतींच्या निवडणूकीला बसला असून, या निवडणुका स्थगित करण्यात आल्या आहे. राज्यात जुलै ते डिसेंबर दरम्यान प्रस्तावित असलेल्या १२ हजार ६६८ ग्रामपंचायतींच्या निवडणूका पुढे ढकलण्यात याव्यात, अशी विनंती राज्य सरकारने राज्य निवडणुक आयोगास नुकतीच केली होती. या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांना स्थगिती देण्यात आल्याचे निवडणूक आयोगाने कळविल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली.
यामुळे निवडणूका स्थगित
राज्यात जुलै ते डिसेंबर दरम्यान १२ हजार ६६८ ग्रामपंचायतींची मुदत संपत आहे. या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका घ्यावयाच्या झाल्यास त्यासाठी कर्मचारी प्रशिक्षण, निवडणूक यंत्रणेवर ताण, वोटींग मशिनचा सामुदायिक वापर, प्रचारासाठी होणारी गर्दी, सभा, मेळावे, पदयात्रा या माध्यमातून सार्वजनिक ठिकाणी अनेक लोक एकत्र येण्याची शक्यता आहे. राज्यातील कोरोनाचा प्रादुर्भाव पाहता अशी गर्दी धोकादायक ठरु शकते. शिवाय, ग्रामपंचायत निवडणुकीची तयारी करणे, प्रभागाची रचना प्रस्तावित करणे, प्रभागनिहाय मतदार यादी तयार करणे आदी बाबींकरिता मोठा वेळ लागतो. कोरोना विषाणुचा प्रादुर्भाव रोखण्याची आवश्यकता लक्षात घेऊन तसेच प्रस्तावित निवडणुकांमुळे वाढणारी तीव्र जोखीम लक्षात घेऊन या निवडणूका पुढे ढकलण्यात याव्यात व पुढील ६ महिने कोणत्याही निवडणूका न घेण्याबाबत सूचना निर्गमित करण्यात याव्यात, अशी विनंती राज्य सरकारने राज्य निवडणूक आयोगास केल्याचे मुश्रीफ यांनी सांगितले.
दरम्यान, राज्य सरकारच्या या विनंतीस प्रतिसाद देत राज्य निवडणूक आयोगाने कळविले आहे की, निवडणूक आयोगाच्या १७ मार्च रोजीच्या पत्रानुसार जुलै ते डिसेंबर दरम्यान मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांनाही त्या ज्या टप्प्यावर असतील त्याच टप्प्यावर पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती देण्यात आलेली आहे. ज्या ग्रामपंचायतींची ५ वर्षांची मुदत संपेल तिथे विद्यमान कार्यकारिणी पुढे तशीच चालू न ठेवता त्या ठिकाणी मुदत संपण्यापूर्वी योग्य प्रशासकाची नेमणूक करण्याची दक्षता घ्यावी, असे निवडणूक आयोगाने कळविले आहे. तसेच राज्य निवडणूक आयोग वेळोवेळी परिस्थितीचा आढावा घेऊन व आवश्यकतेनुसार राज्य सरकारशी सल्लामसलत करुन निवडणुकांवरील स्थगिती उठविण्याबाबत व निवडणूका घेण्याबाबत निर्णय घेईल, असेही आयोगाने राज्य सरकारला कळविले आहे.
मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमणार
राज्यातील एप्रिल, मे आणि जूनमध्ये मुदत संपलेल्या १ हजार ५६६ इतक्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली. यासंदर्भात ग्रामपंचायत कायद्यामध्ये आवश्यक दुरुस्ती करण्यासाठी अध्यादेश काढण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असून, राज्यपालांकडे तशी शिफारस करण्यात येत असल्याचे हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले.
राज्यात एप्रिल, मे आणि जूनमध्ये १ हजार ५६६ इतक्या ग्रामपंचायतींची मुदत संपली आहे. या काळात या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होणे आवश्यक होते. ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या काळात मोठ्या प्रमाणात प्रशिक्षणे, निवडणुकीचे कामकाज, प्रचारसभा, मेळावे आदींचे आयोजन केले जाते. लोक मोठ्या प्रमाणात एकत्र येतात. यातून कोरोनाचा मोठ्या प्रमाणात संसर्ग होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन या ग्रामपंचायतींच्या निवडणूका राज्य निवडणूक आयोगामार्फत पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. तथापी, आता या ग्रामपंचायतींची मुदत संपली असून, राज्यातील कोरोनाचा प्रादुर्भाव अजूनही कमी झालेला नाही. त्यामुळे लगतच्या काळात निवडणुका घेणे शक्य नाहीत. तसेच ७३ व्या घटना दुरुस्तीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कालावधी ५ वर्षांपेक्षा जास्त असू शकत नाही. त्यामुळे या सर्व ग्रामपंचायतींवर सरकारमार्फत प्रशासक नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम (सन १९५९ चा मुंबई अधिनियम क्र. ३) मध्ये कलम १५१ (३) नंतर पुढीलप्रमाणे बदल करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. जर कोणत्याही कारणांमुळे (नैसर्गिक आपत्ती, आणीबाणी, युद्ध, वित्तीय आणीबाणी किंवा प्रशासकीय अडचणी इत्यादी मुळे) मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींबाबत निवडणूक आयोगाच्या घोषीत कार्यक्रमानुसार ग्रामपंचायत निवडणूक घेता आली नाही तर त्यावेळेस सरकारला या ग्रामपंचायतीवर उचीत व्यक्तीची प्रशासक म्हणून नेमणूक करण्याचा अधिकार राहील, असे देखील त्यांनी सांगितले.
