आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्य सरकार वेळकाढूपणाचं धोरण सुरु आहे. महाविकास आघाडी सरकारची ओबीसी आरक्षणावरील भूमिका दुटप्पी आहे. राज्य मागास आयोगाची स्थापना केली मात्र या आयोगाला ना मनुष्यबळ दिलंय ना निधी दिला आहे. ठाकरे सरकार केवळ वेळकाढूपणा करत आहे. अशी टीका विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत आहेत. यामुळे या सरकारला ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा विषय अधांतरी ठेवायचा आहे. असा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. राज्य सरकार कोणतीही हालचाल करत नाही आहे कारण ह्यांना आरक्षण द्यायचे नाही असा घणाघातही देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस ठाणे आणि नवी मुंबईच्या दौऱ्यावर होते. फडणवीस यांनी दौऱ्यादरम्यान माध्यमांशी संवाद साधला आहे. यावेळी राज्य सरकारवर आरक्षणाच्या मुद्द्यावर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. राज्य सरकारला मराठा आणि ओबीसी आरक्षण द्यायचे नाही यामुळे वेळकाढूपणाचे धोरण सुरु आहे. असा आरोप देवेंद्र फडणीस यांनी केला आहे. ठाकरे सरकारने ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी काही हालचाल केली नाही. इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी राज्य मागास आयोगाने निधी आणि मनुष्यबळाची मागणी केली आहे. मात्र राज्य सरकारने मनुष्यबळ आणि निधी उपलब्ध करुन दिला नाही. केवळ वेळकाढूपणा सुरु आहे.
राज्यात २०२२ मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुका होईपर्यंत राज्य सरकारला ओबीसी आरक्षणामध्ये वळकाढूपणा करायचा आहे. कारण निवडणुका आल्यास ओबीसी समजाला कोणतंही राजकीय आरक्षण राहणार नाही. भाजप निवडून येईल त्यामुळे निवडणुका टाळण्यात येत आहेत. या निवडणुका पुढे ढकलल्या तरी आमच्याच जागा निवडून येतील असा इशार देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला आहे.
मराठा आरक्षणावर समाजाची दिशाभूल
मराठा आरक्षणाच्याबाबत राज्य सरकारने १५ महिन्यात कोणतीही कारवाई केली नाही. मागासवर्गात एकही डेटा सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केला. मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकार गंभीर नाही. सरकार मराठा समाजाची दिशाभूल करत आहे. राज्य सकारची भूमिका काय आणि केंद्र सरकारची भूमिका काय याबाबत मराठा अभ्यासकांना माहिती आहे. यामुळे राज्य सरकार फार काळ लोकांना मूर्ख बनवू शकत नाही असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.
