सध्या जगासोबत भारतही कोविड -१९ महामारीशी झुंजत आहे. या महामारीचा प्रकोप रोखण्यासाठी उपाययोजना करणे, तसेच त्याचा सार्वजनिक आरोग्यावर परिणाम न होऊ देणे यासाठी सरकार अनेक पातळीवर काम करत आहे. सार्वजनिक आरोग्याची जपणूक त्याचप्रमाणे देशाची अर्थव्यवस्था रुळावर ठेवणे हे अत्यंत कठीण काम सरकार तसेच अन्य संस्था करत आहेत. यासंबंधी उपाययोजना करत असताना जी असंख्य पावले उचलली जात आहेत, त्यासाठी सरकार आणि अन्य नागरी संस्थांना अनेक संसाधनांची आवश्यकता भासत आहे. यासाठी लागणऱ्या निधीची व्यवस्था करण्यासाठी सरकारी तिजोरीवरचा वेतनभार थोडा कमी करणे सहाय्यकारी ठरू शकते.
ही बाब लक्षात घेता निवडणूक आयोगाने ऐच्छिक वेतन कपात करुन याला हातभार लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठीचे ऐच्छिक योगदान म्हणून मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा, अशोक लवासा आणि अशोक चंद्रा या तिघांच्याही वेतनात मूळ वेतनाच्या तीस टक्के कपात १ एप्रिल २०२० पासून एक वर्षभर करण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला आहे
