राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पाचव्या दिवशी आज विधानपरिषदेत राज्यात कुटूंब न्यायालयाची संख्या वाढविण्याबाबत चर्चा झाली. यावेळी आमदार अभिजित वंजारी यांनी राज्यातील कौंटुंबिक न्यायालयाची प्रकरण वाढत असल्याने अनेक भागात स्थायी कुटुंब न्यायालयांची संख्या कमी पडत आहे. काही स्वरूपात न्यायालय नाही आहेत असे सांगत न्यायालयांबाबत सरकारला प्रश्न विचारला. ज्यावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईनंतर इतरत्र टप्प्याटप्याने कुटुंब स्नेही न्यायालय बांधली जाणार असल्याची घोषणा केली.
राज्यात कुटुंबचे प्रकरण मोठ्या प्रमाणात वाढत आहेत. कौन्सिलर आणि जज आहेत त्यांची संख्या कमी आहे. त्यामुळे देशात अशाप्रकारचं न्यायालयीन प्रकरणं वाढतायत. 65 लाखांपेक्षा जास्त प्रकरण प्रलंबित आहेत. त्या बाबत निर्णय घेणं गरजेचं असल्याची मागणी देखील मागणी आमदार अभिजित वंजारी यांनी केली आहे.
यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, मुंबईत स्वतंत्र कौटुंबिक इमारत बांधण्याचं काम सुरु झालं आहे. विधी व न्याय विभागाला विचारून निर्णय घेतली जातील. सध्या 67954 हजार प्रकरण प्रलंबित आहेत. 14 ठिकाणी टेम्प्ररी न्यायालय सुरु केली होती ते पर्मनंट करण्यात आले आहेत. मुंबई पुणे नागपूर सोलापूर इतर ठिकाणी अतिरिक्त न्यायलय सुरवात करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. या न्यालयांमधील काउन्सलरची संख्या गरज बघून वाढवण्याचा निर्यण देखील घेतला जाईल अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
दरम्यान विधानपरिषदेच्या सभापती नीलम गोऱ्हे यांनी देखील उपमुख्यमंत्र्यांकडे मुंबईतील बांद्रा येथील कौटुंबिक न्यायलयची दुराअवस्थेबाबात माहिती दिली आहे. तसेच या न्यायालयांमधील याचिकाकर्त्यांच्या अडचणींबाबत बैठक घेण्याची मागणी केली आहे.
नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या की, कुटुंब न्यायालयाला वेगळी इमारत निर्माण करण्यात आली. मात्र CRP 125, 498 आणि कौटुंबिक न्यायालयाच्या केसेस वेगळ्या चालतात, त्यामुळे याचिकाकर्त्यांना वेगवेगळ्या ठिकाणी गिरक्या माराव्या लागतात. त्यासाठी एकत्र ठिकाणी ह्या झाल्या तर सोईचे होईल अशी मागणी देखील त्यांनी केली.
