यंदाच्या शैक्षणिक वर्षाची सुरुवात 12 जूनपासून होणार आहे. शाळेतील विद्यार्थ्यांना आता दुसऱ्या शाळेत प्रवेश घ्यायचा असेल तर आता शाळा सोडल्याचा दाखल किंवा ट्रान्सफर सर्टिफिकेट नसले तरी प्रवेश मिळणार आहे. यासंदर्भात राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने महत्त्वाच निर्णय घेतला आहे. ( Fees for English schools subject to parental consent Decision of School Education Department )
RTE च्या माध्यमातून 25 टक्के जागांवर मागासवर्गीय कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश मिळतो. मात्र, त्या शाळांमध्ये प्रवेश मिळाल्यानंतर पाठ्यपुस्तके, गणवेष, मध्यान्ह भोजन शासनाकडून मिळत नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना सुविधांचे शुल्क भरावेच लागते.
दुसरीकडे ज्या शाळांमध्ये भौतिक सुविधा, मनोरंजनाच्या सुविधा भरपूर आहेत, त्याठिकाणी शैक्षणिक शुल्कदेखील इतर शाळांच्या तुलनेत जास्तच असते ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र पालक- शिक्षक संघाच्या कार्यकारी समितीतच ते शुल्क अंतिम करावं लागतं.
पालकांच्या उपस्थितीत ठरणार शुल्क
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क अधिनियमानुसार समितीच्या त्या बैठकीला किमान 10 टक्के पालकांची उपस्थिती आवश्यक आहे. अनेकदा 100 टक्के पालक उपस्थित राहत नाहीत. त्यामुळे आता शाळा सुरु झाल्यानंतर 30 दिवसांत होणाऱ्या पालक-शिक्षक संघाच्या बैठकीत सर्वच पालकांनी उपस्थित राहून शुल्क वाढीच्या निर्णयावर रोखठोक भूमिका घ्यावी, असं आवाहन शिक्षण तज्ज्ञांनी केलं आहे.
( हेही वाचा: ‘बिहू’ ट्विटमुळे ट्रोल झाल्यानंतर, हेमा मालिनींनी मागितली माफी; नेमकं कारण काय? )
जिल्ह्यातील एकूण इंग्रजी शाळा
- एकूण शाळा – 295
- वार्षिक शुल्क – 10 हजार ते दीड लाख
- इंग्रजीमधील अंदाजे विद्यार्थी- 2 लाख
तरीही विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यावा
पूर्वीच्या शाळेकडून ट्रान्सफर सर्टिफिकेट प्राप्त न झाल्यास प्रवेशित होणाऱ्या शाळेत विद्यार्थ्याला वयानुरुप वर्गामध्ये प्रवेश देण्यात यावा. यासाठी जन्तारखेचा दाखल पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात येऊन इयत्ता 10 वी पर्यंत वयानुरुप वर्गात प्रवेश देण्यात यावा. प्रवेशापासून विद्यार्थी वंचित राहणार नाही तसेच शिक्षण खंडीत होऊन विद्यार्थी शाळाबाह्य होऊ नये याची दक्षता संबंधित शाळा प्रमुखांनी किंवा मुख्याध्यापकांनी घ्यावी.
( हेही वाचा: अमित शाह दोन दिवस मुंबई दौऱ्यावर, जाणून घ्या कार्यक्रमाची रुपरेषा )
