राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कोणताही प्रस्ताव आणण्यापूर्वी नियमानुसार तो प्रस्ताव तयार करून तसेच संबंधित खात्यांकडून त्याला मान्यता मिळवून मंत्रिमंडळ बैठकीत पुढे अंतिम मंजुरीसाठी सादर करण्याची पद्धत आहे. त्यानुसार संबंधित खात्याचे सचिव हा प्रस्ताव त्यांच्या पातळीवर प्रथम तयार करत असतात. त्यानंतर त्या प्रस्तावाला अर्थ व नियोजन विभागाची मान्यता घ्यावी लागते. अर्थ व नियोजन विभागाच्या मान्यतेनंतर तो प्रस्ताव मुख्य सचिव कार्यालयाकडे पाठवला जातो. मुख्य सचिवांच्या मान्यतेनंतर अर्थखाते हे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे असल्यामुळे तो प्रस्ताव पुन्हा उपमुख्यमंत्री कार्यालयाकडे मान्यतेसाठी सादर केला जातो. उपमुख्यमंत्र्यांच्या स्वाक्षरीनंतर तो प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे मुख्यमंत्र्यांच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवला जातो आणि मुख्यमंत्र्यांच्या स्वाक्षरीनंतर पुन्हा प्रस्ताव संबंधित खात्याच्या सचिवांकडे येतो. संबंधित खात्यांच्या सचिवांची ही जबाबदारी असते की असा सर्व स्तरावर मान्यता मिळवलेल्या प्रस्तावाच्या ४० प्रती काढून त्या मंत्रिमंडळातील प्रत्येक मंत्र्याकडे पाठवणे. कालच्या रब्बी गहू खरेदीच्या प्रस्तावमध्ये या पद्धतीला पूर्णपणे बगल दिल्याचे उघड झाले. त्यामुळेच अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी या प्रस्तावावर जोरदार हरकत उपस्थित केली. त्यामुळेच अखेरीस हा प्रस्ताव मागे घेण्याची पाळी मुख्य सचिवांवर आली. त्याशिवाय काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांनी प्रशासनाबरोबरच संबंधित खात्यांचे सचिव तसेच मुख्य सचिव, विश्वासात न घेता परस्पर निर्णय कसे घेत आहेत? असा आरोप केला. मात्र या प्रकारात अन्न व नागरी पुरवठा खात्याचे प्रधान सचिव संजय खंदारे यांनीच हा प्रस्ताव तयार करताना खात्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांची स्वाक्षरी न घेताच तो थेट मुख्य सचिवांकडे आणि मुख्य सचिवांकडून मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवल्याचे निदर्शनास आले. प्रधान सचिव संजय खंदारे यांच्या कार्यपद्धतीचा फटका मात्र मुख्य सचिव अजोय मेहता यांना बसला.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारच्या बैठकीत अन्न व नागरी पुरवठा खात्याच्या ३० कोटींच्या रब्बी गहू खरेदीच्या प्रस्तावावरून प्रसारमाध्यमांमध्ये आलेल्या बातम्यांबाबत बुधवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सारवासारव करावी लागली. मंत्रिमंडळ बैठकीत असे काहीही झालेले नाही. तेथे कोणीही मारामारी करायला येत नाहीत, तर राज्याच्या विकासाचे निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतले जातात. त्यामुळे मुख्य सचिवांना काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांनी घेरले या बातम्यांमध्ये काहीही तथ्य नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
मंत्रिमंडळा बैठकीत रब्बी गहू खरेदीचा प्रस्ताव चर्चेला आला असता त्यावर अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांची स्वाक्षरीत नसल्याचे उघड झाले. संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांची प्रस्तावावर स्वाक्षरी नसताना असे प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत परस्पर कसे आणले जातात, यावर छगन भुजबळ यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. भुजबळांच्या या आक्षेपानंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या अन्य मंत्र्यांनीही काही खात्यांचे सचिव संबंधित मंत्र्याला विश्वासात न घेताच परस्पर प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत असल्याचा सूर आळवला. त्यावरून राज्याचे मुख्य सचिव अजोय मेहता यांना काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांनी धारेवर धरण्याचे वृत्त प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसारित झाले होते.
बुधवारी विधिमंडळाच्या कामकाज सल्लागार समितीची बैठक संपल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. तेव्हा पत्रकारांनी याबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे विचारणा केली असता ते म्हणाले की कालच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत असा कोणताही संघर्ष वगैरे काही झालेले नाही. मंत्रिमंडळ राज्याच्या हिताचाच निर्णय घेत असते तेथे मारामारी करायला कोणी येत नाही त्यामुळे मुख्य सचिवांवर काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांनी आरोप केल्याच्या बातम्यांमध्ये तथ्य नाही असे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र ही सारवासारव करताना रब्बी गहू खरेदीचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत मागे का घ्यावा लागला याबाबत उत्तर देण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सोयीस्करपणे टाळले.
हे ही वाचा – फेसबुकवरच्या प्रेमाची लॉकडाऊन लव्ह स्टोरी, लग्नाचा किस्सा तर नक्की वाचा!
