तुम्ही इलेक्ट्रिक गाडी कधी पाहिलीय का? कदाचित बाहेरच्या राज्यात पाहिली असाल? पण आता महाराष्ट्रामध्ये देखील ही गाडी धावणार आहे. कोट्यवधी रुपयांची बचत करणारी ही गाडी आता सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ताफ्यात धावणार आहे. एक दोन नव्हे तबबल ५ इलेक्ट्रिक गाड्या राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ताफ्यात दाखल झाल्या आहेत. भारत सरकारच्या ऊर्जा खात्याच्या अंतर्गत येणाऱ्या सार्वजनिक उपक्रमांच्या संयुक्त भागीदारीतील उपक्रम- एनर्जी एफिशियन्सी सर्व्हिसेस लिमिटेडने (ईईएसएल) आज महाराष्ट्र सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागातील ज्य़ेष्ठ अधिकाऱ्यांना पाच इलेक्ट्रिक वाहने हस्तांतरीत केली.
मुख्यमंत्र्यांनी गाडीतून मारला फेरफटका
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्तिथीत या गाड्या ईईएसएल या केंद्र सरकारच्या कंपनीकडून राज्याला हस्तांतरित करण्यात आल्या. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या गाडीतून मंत्रालयात फेरफटका मारल्याचे पहायला मिळाले. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील, गिरीश महाजन हे देखील गाडीत बसले होते.
या गाडयामुळे वाचणार कोट्यवधी रुपये
विशेष म्हणजे राज्याच्या ताफ्यात आलेल्या या इलेक्ट्रिक गाड्यांसाठी कोणताही खर्च करण्यात आलेला नाही, तसेच कोणतीही गुंतवणूक करण्यात आलेली नाही. सरकारने जर एक चारचाकी गाडी भाड्याने घेतली असती तर त्याचा महिन्याचा इंधनाचा खर्च सुमारे ३५ हजार रुपये होत होता. ज्यावेळी पेट्रोल ७२ रुपये प्रतिलिटर होते, त्या अनुषंगाने दरमहिना २१ हजार रुपयांची बचत या इलेक्ट्रिक गाड्यांमुळे होईल असा अंदाज होता, मात्र आता पेट्रोल ९० रुपयाच्या पुढे गेल्याने ही बचत कोट्यवधी रुपयांची होणार असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य इलेक्ट्रिक अभियंता संदीप पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
मंत्रालयात बसवले दोन चार्जिंग स्टेशन
सगळ्यात महत्त्वाची बाब म्हणजे दोन चार्जिंग स्टेशन्स मंत्रालयामध्ये बसवण्यात आले आहेत. तर नागपूरमध्ये दोन चार्जर्स बसवण्यात येणार आहेत. याद्वारे, राज्यातील ई-मोबिलिटीला उत्तेजन मिळावे यासाठी सहाय्यकारी ठरेल. या पाच मोटार कार हा पहिला संच असून त्यानंतर ईईएसएलकडून टप्प्याटप्प्याने महाराष्ट्र सरकारला एक हजार इलेक्ट्रिक वाहने भाड्याने देण्यात येणार असल्याची माहिती पाटील यांनी दिली आहे.
३ मे २०१८ रोजी ईईएसएलने राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम प्रशासन विभागासोबत इलेक्ट्रिक वाहने भाड्याने देणे आणि राज्य सरकारच्या कार्यालयांमध्ये ईव्ही चार्जर्स स्थापन करण्यासंबंधीच्या एका सामंजस्य करार करण्यात आला होता. इलेक्ट्रिक वाहने तसेच त्याच्या सुट्या भागांची निर्मिती, जोडणी उद्योग आणि चार्जिंग साधनांच्या उत्पादनाला चालना देण्यासाठी या क्षेत्रात २५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची राज्य सरकारचे धोरण आहे, आणि त्यानुसारच हा करार करण्यात आला होता. इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी महाराष्ट्र राज्य हे जागतिक पातळीवर स्पर्धात्मक ठिकाण ठरावे आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचा स्विकार करत त्यांना प्रोत्साहन देतानाच त्यांच्यासाठीच्या सुट्या भागांच्या उत्पादनालाही चालना मिळावी, या हेतूने सरकारने इलेक्ट्रिक वाहने आणि संबंधित पायाभूत सुविधा धोरण- जाहीर केले होते. त्याचा हा पहिला टप्पा असल्याची माहिती ही अधिकाऱ्यांनी दिली.
