कोरोनाच्या ओमिक्रॉन विषाणूचा वेगाने प्रसार सुरू असल्याने देशभरात आजपासून १५ ते १८ वर्षे वयोगटातील मुलांचे लसीकरण सुरू झाले आहे. मात्र १५ ते १८ वयोगटातील मुलांबरोबरचं १२ ते १५ वयोगटातील मुलांच्या लसीकरणासही लवकरात लवकर सुरुवात करा, अशी मागणी राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे. जालना येथील महिला व बालरुग्णालयात आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी लसीकरण मोहिमेचा प्रारंभ केला. यावेळी ते माध्यमांशी बोलत होते.
“लसीकरणासाठी मुलं खूप उत्साही”
राजेश टोपे म्हणाले की, देशासह महाराष्ट्रात १५ ते १८ वयोगटातील मुलांच्या लसीकरणास सुरुवात झालेली आहे. लसीकरणासाठी ही मुलं खूप उत्साही आहेत. त्यामुळे मुलांच्या लसीकरणाचे काम आता सुरु झाले आहे. भारत सरकारच्या सुचनेनुसार, स्वतंत्र रजिस्ट्रेशन, स्वतंत्र्य लसीकरण व्यवस्था आणि पोस्ट लसीकरण व्यवस्था सर्व लसीकरण केंद्रांवर करण्यात आली आहे. लसीकरणासाठी मुलांचा उत्साह पाहता कोरोनाचा वाढता संसर्ग रोखण्यात चांगला परिणाम निश्चितपणाने दिसून येईल. असाही विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
“१२ ते १५ वयोगटातील मुलांच्या लसीकरणालाही सुरुवात करा”
“रविवारी केंद्रीय आरोग्य मंत्री मनसुख मंडविया यांच्यासोबत ऑनलाईन बैठक झाली. या बैठकीत १५ ते १८ वयोगटातील मुलांच्या लसीकरण मोहिमेला सुरुवात केल्याबद्दल त्यांचे आभार मानले, तसेच १२ ते १५ वयोगटातील मुलांच्या लसीकरणालाही सुरुवात करा” असा केंद्र सरकारकडे आग्रह केल्याचे राजेश टोपे यांनी सांगितले.
केंद्राकडे कोव्हिशील्डच्या ४० लाख तर कोवॅक्सिनच्या ५० लसींची मागणी
“फ्रंडलाईन वर्कर, आरोग्य कर्मचारी तसेच ६० वर्षावरील गंभीर आजारांशी सामना करणाऱ्या रुग्णांच्या लसीकरणासाठी कोव्हिशील्डचा ४० लाख लसींचा साठा आवश्यक आहे. तर ५० लाख कोवॅक्सीन लसींची गरज आहे. या लसींची मागणी केंद्राकडे केली आहे.” असंही राजेश टोपे म्हणाले.
“महागड्या मोनोक्लोनलचे दर केंद्राने कमी करावे”
“राज्यात आज साडे अकरा हजारांच्या पुढे रुग्णसंख्या आहे. काल इतके रुग्ण पॉझिटिव्ह आढळले आहेत. मात्र पुढची जी तयारी आहे, ज्यात महागड्या मोनोक्लोनलची उपलब्धता वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने याचा न परवडणारा १ लाख २० हजारांचा दर हस्तक्षेप करत कमी करण्यासाठी प्रयत्न करावे” अशी मागणीही राजेश टोपे यांनी केली.
”एसजीन टेस्ट किट उपलब्ध करुन द्यावे”
“कोरोनाविरोधी molnupiravir या औषधांची उपलब्धता मोठ्याप्रमाणात व्हावी, कारण रेमडेसीवरप्रमाणे या औषधाची मागणीही भविष्यात मोठ्याप्रमाणात राहणार आहे. केंद्र सरकारने याची गंभीर दखल घेतली आहे. यासाठी १३ कंपन्यांना केंद्र सरकारने उत्पादन करण्याची परवानगी दिली आहे. तर एसजीन टेस्ट किट देखील केंद्र सरकारने उपलब्ध करुन दिले पाहिजे. कारण जर आपल्याला डेल्टा आणि ओमिक्रॉन व्हेरिएंटमधील फरक जाणून घ्य़ायचा असेल कर एसजीएन किट मुबलक प्रमाणात आणि माफक दरात उपलब्ध करुन दिल्या पाहिजेत. जेणेकरुन लोकांना चाचणीसाठी अधिक खर्च लागू नये, हा मुद्दाही केंद्रासमोर मांडला असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. तसेच आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर कशाप्रकारे चाचण्या झाल्या पाहिजेत यासंदर्भात केंद्र सरकारने सुचना कराव्यात” असही केंद्र सरकारला सांगितल्याचे राजेश टोपे म्हणाले.
