विधानसभा अध्यक्षांनी शिवसेनेच्या ३९ आमदारांना अपात्र ठरवले असते तरी महाविकास आघाडीचे सरकार पडलेच असते, असे निरीक्षण सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी नोंदविले आहे. बुधवारी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील ५ न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर शिंदे गटाकडून युक्तिवाद करण्यात आला. यावरील पुढील सुनावणी गुरुवारी होणार आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व त्यांच्या समर्थकांकडून ज्येष्ठ वकील नीरज कौल यांनी बुधवारी युक्तिवाद केला. आमचा विरोध मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना नव्हता. आमचा महाविकास आघाडीला विरोध होता. त्यामुळेच आम्ही सत्तेतून बाहेर पडलो. २५ जून २०२२ रोजी ठाकरे गटाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिले. शिवसेनेतून एक गट फुटला आहे. आम्हीच खरी शिवसेना आहोत, असे ठाकरे गटाने पत्रात नमूद केले होते, असे ज्येष्ठ वकील कौल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले.
तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी उद्धव ठाकरे यांना बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले होते. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. बहुमत चाचणी झाली तरी न्यायालयाच्या अंतिम निकालावर त्या चाचणीचे भवितव्य अवलंबून असेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. तरीही उद्धव ठाकरे बहुमत चाचणीला सामोरे गेले नाहीत. मुख्यमंत्री कसे सांगू शकतात की मी बहुमत चाचणीला सामोरा जाणार नाही, असा युक्तिवाद ज्येष्ठ वकील कौल यांनी केला. यावरील पुढील सुनावणी गुरुवारी होणार आहे.
सरन्यायाधीशांचे निरीक्षण
यावेळी विधानसभा अध्यक्षांनी एकनाथ शिंदे यांना अपात्र ठरवले असते तर त्यांना मुख्यमंत्री बनण्याची व सरकार स्थापन करण्याची संधीच मिळाली नसती. नबाम रेबिया प्रकरणाच्या निकालाने विधानसभा अध्यक्षांना अपात्रतेची कारवाई करण्यापासून रोखले नसते तर कदाचित ते ३९ आमदार अपात्र ठरले असते आणि महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळलेच असते, असे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी नमूद केले. २१ जून २०२२ रोजीच शिवसेनेत दोन गट पडले होते. तसेच आम्ही अशी एक न्यायिक पद्धत तयारी केली आहे, ज्यामध्ये न्यायाधीशांची नियुक्ती चुकीची ठरली तरी त्याचा त्यांनी दिलेल्या निकालावर परिणाम होत नाही, असे मत सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी व्यक्त केले.
