महामार्गाच्या जागेत नव्याने शेडची बेकायदा बांधकामे

आमदार विश्वनाथ भोईर यांची कारवाईची मागणी

कल्याण । टिटवाळा जवळील बल्याणी आणि उंभार्णी या गावातून पुणे-बडोदा राष्ट्रीय महामार्ग जातो. या मार्गात शेतकर्‍यांच्या जात असणार्‍या जमिनीबाबत सरकारने भूसंपादन करीत लाखो रुपयांची देणी देण्याचा उपक्रम राबविला आहे. असे असतानाच सरकारची दिशाभूल करण्यासाठी मोबदला मिळालेल्या जागेवर नव्याने शेड तसेच चाळी बांधून विकण्याचा प्रयत्न होत आहे. याबाबत कल्याण पश्चिमेचे आमदार विश्वनाथ भोईर यांनी दिशाभूल करीत फसवणूक करीत असणार्‍यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

बल्याणी आणि उंभार्णी परिसरात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत चाळी उभारण्याचे काम यापूर्वी भूमाफियांकडून करण्यात आले आहे. असे असताना राष्ट्रीय महामार्ग या गावातून मार्गक्रमण होत असल्याने या बाधित झालेल्या जागेवर 2021 नंतर बांधकामे झाली आहेत. नियमबाह्य पद्धतीने जागामालकांना मोबदला दिला जाणार नाही, असे कल्याण उपविभागीय अधिकारी अभिजीत भांडे पाटील यांनी सांगितले आहे.
बाधित झालेल्या जागे संदर्भात या प्रकल्पात जमीन धारकांना यापूर्वीच योग्य मोबदला दिला आहे. मात्र काही जागेवर शेड बांधून बेकायदा मोबदला मिळवण्याठी सरकारची फसवणूक केली जात आहे. अशा फसवेगिरी करणार्‍यांच्या विरोधात आमदार विश्वनाथ भोईर यांनी कल्याणचे उपविभागीय अधिकारी अभिजीत भांडे पाटील यांना निवेदन देत कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

सरकारने या जागेचे यापूर्वीच भूसंपादन केले आहे. येथील सर्व्हे जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात विटांचे बांधकाम करीत शेड बांधले गेले आहेत. या जागे संदर्भात येथील काही शेतकर्‍यांनी खोटी कागदपत्रे देऊन शासनाची फसवणूक करीत मोबदला घेतला आहे, तर अशांवर कारवाई करून मोबदला परत घेतला जाईल, तसेच त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे उपविभागीय अधिकारी अभिजीत भांडे पाटील यांनी म्हटले आहे.
रस्ता प्रकल्पासंदर्भात शासनाने अधिसूचना जाहीर केली असता अशाच बांधकामांना आपण मोबदला देतो. संपादित झालेली जागा नॅशनल हायवेच्या ताब्यातही दिली जाते. मात्र आत्ता बांधकाम करीत असणार्‍या कुठल्याही व्यक्ती समूहाला बांधकामाचे पैसे मिळणार नाहीत आणि अशा स्वरूपाचे बांधकामे जर होत असतील तर ती बांधकामे पाडण्यात येतील असे भांडे पाटील यांनी म्हटले आहे.

संपादनाचे दोन निवाडे झाले असून 31 मार्च 2018 ते 31 ऑक्टोबर 2021 रोजी निवाडे संपन्न होऊन बांधकाम धारकांनाच मोबदला दिला जाणार आहे. इतर बांधकाम धारकांना मोबदला दिला जाणार नाही. त्यामुळे जमीन मालकांनी कुठल्याही अफवांवर आणि कोणाच्या सांगण्यावरून बांधकामे करू नयेत, असे सांगून भांडे पाटील म्हणाले की बांधकामाचे गुगल लोकेशन पडताळणी करून बांधकाम पूर्वी होते की नाही याची चाचणी देखील करण्यात येणार आहे. खोटे सातबारे देऊन फसवणूक करीत पैसे लाटले असतील तर अशांवर कारवाई होणार असल्याचे ते म्हणाले.