नाशिक : मागासवर्गीय विकास कक्षांतर्गत बिंदू नामावली आणि रोस्टरची तपासणी केल्यानंतर रिक्त पदांची भरती केली जाते. मात्र, नाशिक जिल्ह्यात ११ वर्षांपासून एकाही संस्थेने तपासणी केलेली नसतानादेखील शिक्षणाधिकार्‍यांनी त्यांना मान्यता दिली. या प्रकरणात प्राथमिक शिक्षण विभागात मोठ्या प्रमाणात अनागोंदी कारभार सुरू असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.
माहितीच्या अधिकारात कुणी माहिती मागितली तरीही ती दिली जात नाही, अशी तक्रारही त्यांनी केली. खासगी प्राथमिक शाळेचे संस्थाचालक किंवा मुख्याध्यापकांनी मान्यतेसाठी येण्यापूर्वी बिंदूनामावली व रोस्टर तपासणी करूनच यावे, असे पत्र प्राथमिक शिक्षणाधिकार्‍यांनी काढावे, अशी मागणीही पाथरे यांनी केली. विभागीय शिक्षण उपसंचालकांनी स्वतः बिंदूनामावली आणि रोस्टरसंदर्भात परिपत्रक जारी केले होते. मात्र, त्यानंतरही प्राथमिक शिक्षणाधिकार्‍यांचे अडवणुकीचे धोरण थांबलेले नाही.
बिंदुनामावली अनुशेष पडताळणी केलेली नसतानाही काही संस्था व खासगी प्राथमिक शाळांना प्राथमिक शिक्षणाधिकार्‍यांनी नाशिक जिल्ह्यात आर्थिक गैरव्यवहार करत मान्यता दिल्या आहेत. तसे आढळून आल्यास त्यासंबंधित मान्यता व मान्यतेसाठी आवश्यक कागदपत्रांची योग्य तपासणी करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी कल्याण महासंघाचे तालुकाध्यक्ष योगेश पाथरे यांनी केली आहे. गेल्या १० ते १५ वर्षांपासून जिल्ह्यात अनुशेष डावलूून मागास जातींवर अन्याय व अत्याचार होत आहे. यात मोठा गैरव्यवहार झाला आहे. त्यामुळे प्राथमिक शिक्षणाधिकार्‍यांची चौकशी व्हावी, अन्यथा महासंघ तीव्र आंदोलन करणार असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
हे आहे विभागीय शिक्षणाधिकार्‍यांचे परिपत्रक
शैक्षणिक विभागातील बहुतांश शाळांनी अनेक वर्षांपासून बिंदू नामावली नोंदीवही अद्ययावत ठेवलेली नाही. काही शाळांनी शिक्षणाधिकार्‍यांकडून केवळ तपासणी करून घेतली जाते आहे. त्या तपासणीच्या आधारे नियुक्त्या केल्या जातात. ज्या सदोष असू शकतात. त्यामुळे पात्र उमेदवार भरले जात नाहीत. बिंदूनामावलीच्या नियमाकडे संस्थाचालक दुर्लक्ष करतात. आरक्षण नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित मान्यता देणार्‍या अधिकार्‍याविरुध्द, आरक्षण कायदा-२००४ मधील तरतुदीनुसार कारवाई केली जाईल, असा इशाराच विभागीय शिक्षण उपसंचालकांनी शिक्षणाधिकार्‍यांसाठी काढलेल्या परिपत्रकातून दिला आहे.
