मुंबईतील खासगी रुग्णालयांमधून कोविड रुग्णांची होणारी लूट सुरुच आहे. शासनाच्या दरानुसार वैद्यकीय शुल्क आकारण्यात येईल, असे जाहीर करण्यात येत असले तरी प्रत्यक्षात १५ टक्केच दर कमी केला जात आहे. खासगी रुग्णालयांमधील ही लूट थांबवण्यासाठी बिलांची तपासणी करण्यासाठी महापालिकेने लेखा परिक्षकांची नेमणूक केली असली तरी त्यांच्याकडून मूळ आकारणीचा विचार करता सुमारे १५ टक्केच रक्कम कमी करून दिली जात आहे. अशाप्रकारे महापालिकेच्या २६ रुग्णालयांतील १३४ तक्रारींचा निपटारा करून एकूण २३ लाख ४२ हजार रुपयांनी देयकांची रक्कम कमी करण्यात आली असल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे.
मुंबई महापालिका क्षेत्रातील ‘कोविड-१९’ ची बाधा झालेल्या रुग्णांना अधिकाधिक परिणामकारक वैद्यकीय सेवा सुविधा मिळाव्यात, म्हणून राज्य शासनाच्या निर्देशांनुसार खासगी रुग्णालयातील ८० टक्के खाटा महानगरपालिकेने ताब्यात घेतल्या आहेत. त्यांचे रुग्णांना वितरण करण्याचे समन्वयन देखील महापालिकेच्या स्तरावर करण्यात येत आहे. या ८० टक्के खाटांवर उपचार घेणाऱ्या रुग्णांकडून, शासनाने दिनांक २१ मे २०२० रोजीच्या आदेशान्वये निर्धारित केलेल्या दरानुसार संबंधित रुग्णालयांनी शुल्क आकारणी करणे गरजेचे आहे. असे असले तरी खासगी रुग्णालये अवाजवी आकारणी करीत असल्याच्या तक्रारी होऊ लागल्या. यामुळे महानगरपालिका प्रशासनाने, खासगी रुग्णालयांमध्ये सरकारी दरानुसारच शुल्क आकारणी केली जात असल्याची खातरजमा योग्य प्रकारे व्हावी, यासाठी महापालिकेच्या मुख्य लेखापरीक्षक खात्यातील प्रत्येकी २ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती ही खासगी रुग्णालयांसाठी केली आहे.
हेही वाचा – अंबरनाथ बनत आहे कोरोना हॉटस्पॉट
खासगी रुग्णालयांच्या आकारणीसंदर्भात ही कार्यवाही केल्यापासून आतापर्यंत २६ रुग्णालयांतील १३४ तक्रारी निकालात काढण्यात आल्या आहेत. या सर्व तक्रारींमधील मूळ आकारणीची एकूण रक्कम ही १ कोटी ६१ लाख ८८ हजार ८१९ रुपये होती. या देयकांचे महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी लेखापरीक्षण केल्यानंतर वास्तविक रक्कम ही १ कोटी ३८ लाख ४६ हजार ७०५ रुपयांपर्यंत कमी झाली. म्हणजेच एकूण २३ लाख ४२ हजार ११४ रुपयांनी आकारणीची रक्कम कमी झाली. तक्रारी मिळाल्यापासून एका आठवड्याच्या आत त्यांचे निराकरण करण्यात आले आहे. उर्वरित तक्रारींचेही लेखापरीक्षण करण्याची कार्यवाही सुरु असून तातडीने त्यांचे निराकरण करण्यावर भर देण्यात येत आहे.
२१ मे पूर्वीच्या रुग्णांची लुट मान्य
महानगरपालिकेकडे प्राप्त होत असलेल्या अशा तक्रारींपैकी अंदाजे ४० टक्के तक्रारी या शासनाने खासगी रुग्णालयांचे दर निश्चितीबाबत निर्गमित केलेल्या आदेशापूर्वीच्या असल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे. म्हणजेच २१ मे २०२०पूर्वीच्या आहेत. त्यामुळे महापालिका प्रशासने २१ मे नंतरच्या तक्रारींची दखल घेत असल्याने यापूर्वी ज्या रुग्णालयांनी कोविडच्या काळात कोरोना रुग्णांची लुटमार केली आहे, ती प्रशासनाला आणि शासनाला मान्य असल्याचे दिसून येते.
