राज्यातील सायबर गुन्हेगारीच्या प्रमाणात वाढ झाल्याची माहिती समोर आली आहे. गेल्या पाच वर्षात १६ हजार ५१ सायबर गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली आहे. मात्र धक्कादायक म्हणजे यातील केवळ २८ टक्के गुन्ह्यांचा तपास लागला आहे. २०१५ ते २०१९ पर्यंत राज्यात १६ हजार ५१ सायबर गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे. त्यातील केवळ ४ हजार ४३४ टक्के गुन्ह्यांची उकल झाली आहे. उर्वरीत गुन्ह्यांचा अद्याप तपास लागलेला नाही. पाच वर्षांत राज्यात फक्त १०५ खटल्यांची सुनावणी पूर्ण होऊ शकली. त्यातही केवळ ३४ प्रकरणांमधील आरोपींना शिक्षा ठोठावण्यात आली, तर ७१ प्रकरणांमधील आरोपी ठोस पुराव्यांअभावी निर्दोष मुक्त केले गेले.
सायबर तज्ज्ञ किंवा सायबर पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार सेवा पुरवठादारांनी झटकलेली जबाबदारी हे गुन्हे वाढण्याचे सर्वात मोठे कारण आहे. जनजागृतीने सायबर गुन्ह्य़ांना आळा बसू शकतो. त्यासाठी या मोहिमेत त्या त्या सेवा पुरवठादारांकडून म्हणजे बँका, समाजमाध्यमे, विविध अ‍ॅप, ई कॉमर्स संकेतस्थळे, सहज-सुलभरीत्या आर्थिक व्यवहार करण्याची सेवा देणारी माध्यमे आदींचा सहभाग अत्यावश्यक आहे, असे सायबर महाराष्ट्रचे अधीक्षक बालसिंग राजपूत यांनी स्पष्ट केले. त्याचबरोबर सायबर महाराष्ट्राकडून अशा सेवा पुरवठादारांच्या बैठका घेतल्या जातात. ग्राहकांना जागरूक करण्याचे आवाहन केले जाते. मात्र त्याबाबत सेवा पुरवठादार गंभीर नसल्याचे आढळून येते. अलीकडे केवायसी न केल्यास सेवा बंद होईल, अशी भीती घालून राज्यभर आर्थिक फसवणुकीचे गुन्हे घडत आहेत.अशा सेवांनीच ही बाब लक्षात घेऊन अ‍ॅपद्वारेच ग्राहकांना नेमकी प्रक्रिया काय आहे ते समजावल्यास किंवा फसव्या लघुसंदेशांना बळी पडू नका, असे आवाहन केल्यास गुन्हे आपोआप रोखले जातील, असेही राजपूत यांनी सांगितले.
गुन्हागारीत वाढ झाल्याचे आणखी मोठं कारण म्हणजे अनेक राज्यांत पसरलेली गुन्ह्य़ाची व्याप्ती, तांत्रिक गुंतागुंत असलेला तपास आणि त्यामुळे आरोपींची ओळख पटवण्यासाठी लागणाऱ्या विलंबामुळे सायबर गुन्ह्य़ांचा तपास पूर्ण होत नाही. त्यानंतरही पुराव्यांची मालिका माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या चौकटीत बसवून न्यायालयात अचूकरीत्या मांडणाऱ्या वकिलांची संख्या अपुरी असल्याने आरोपी निर्दोष सुटण्याचे प्रमाण जास्त आहे.
