मुंबई – भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचे शिंतोडे उडालेल्या तत्कलीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार योजनेला संजीवनी देण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार राज्यात जलयुक्त शिवार अभियान २.० सुरू करण्यात येणार आहे. जलयुक्त शिवार अभियानाच्या संनियंत्रणासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली तसेच तालुका स्तरावर उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या असतील. कामे गुणवत्तापूर्ण होण्यासाठी ३ लाखांपेक्षा अधिकचे काम ई-निविदेमार्फत देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. सर्व मृद आणि जलसंधारण कामाचे मॅपिंग करून नकाशे अद्ययावत करून जिओ पोर्टलवर टाकण्यात येतील, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.
२०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत सत्तेवर आल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी दरवर्षी पाच हजार गावे दुष्काळमुक्त करण्याचा निर्धार करत जलयुक्त शिवार अभियान घोषित केले होते. त्यानुसार २०१५ ते २०१९ या कालावधीत हे अभियान राबविण्यात आले. मात्र, २०१९ मध्ये महाविकास आघाडी सत्तेत आल्यानंतर ही योजना गुंडाळण्यात आली होती. तसेच जलयुक्त शिवारमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर आणि कॅगने आपल्या अहवालात योजनेवर ताशेरे ओढल्यानंतर ठाकरे सरकारने या योजनेची लाचलुचपत प्रतिबंधक योजनेमार्फत चौकशी केली होती. या पार्श्वभूमीवर आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आता नव्याने सुरू होणार असणाऱ्या जलयुक्त शिवार अभियानात येत्या ३ वर्षात सुमारे ५ हजार गावे नव्याने समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
असं असेल अभियान
जलयुक्त शिवार अभियान टप्पा-२ मध्ये प्रथम टप्प्यातील पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम न राबविलेल्या पात्र गावांमध्ये मृद आणि जलसंधारणाची कामे घेण्यात येतील. त्याचप्रमाणे ज्या गावांमध्ये जलयुक्त शिवार अभियानाचा पहिला टप्पा राबविला गेला आहे पण अद्याप गावांमध्ये पाण्याची गरज आहे तेथे देखील ही कामे लोकसहभागातून करण्यात येतील. अभियानासाठी जलयुक्त शिवार अभियान पहिला टप्पा, पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना, नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी प्रकल्प आणि आदर्श गाव तसेच इतर पाणलोट क्षेत्र विकासाची कामे पूर्ण झालेली गावे वगळता उर्वरित गावे निवडण्यात येतील. गाव आराखडा तयार करताना पाणलोट क्षेत्र हा नियोजनाचा घटक राहील. अंतिम आराखड्याला ग्रामसभेची मान्यता झाल्यानंतर तांत्रिक आणि प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. गाव आराखड्यानुसार कामे झाल्यानंतर गावाचा जल परिपूर्णता अहवाल तयार करण्यात येईल.
पूर्ण झालेल्या योजनांसाठी देखभाल दुरुस्ती परिरक्षण देखील करण्यात येईल. गावांमधील ग्रामस्थांची जलसाक्षरता अभियानाद्धारे जनजागृती देखील करण्यात येईल. पिकाच्या उत्पादकतेमध्ये शाश्वतता आणणे, त्याचप्रमाणे सामूहिक सिंचन सुविधा निर्माण करणे या आणि इतर बाबींचा आराखड्यामध्ये समावेश असेल.
पहिल्या टप्प्यात २७ लाख टीएमसी पाणीसाठा क्षमता
यापूर्वी जलयुक्त शिवार अभियानात ३९ लाख हेक्टर शेतीसाठी सिंचनाच्या सुविधा निर्माण झाल्या होत्या. हे अभियान २२ हजार ५९३ गावात राबविण्यात आले आणि यामध्ये ६ लाख ३२ हजार ८९६ कामे पूर्ण झाली. तसेच २० हजार ५४४ गावे जल परिपूर्ण झाली. या कामांमुळे २७ लाख टीसीएम पाणीसाठा क्षमता निर्माण झाली तसेच कृषीचे विशेषत: रब्बीतील उत्पादनही वाढले, असा दावा सरकारने केला आहे.
