महाराष्ट्रातील किल्ल्यांवर हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि वेंडिग डेस्टिनेशन तयार करण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा विचार आहे, अशी बातमी माध्यमांमध्ये आली आहे. या बातमीवर विरोधकांनी टिका करायला सुरुवात केली आहे. पण, या अफवेवर कोणीही विश्वास ठेऊ नये, असे आवाहन महाराष्ट्राचे पर्यटनमंत्री जयकुमार रावल यांनी केले आहे. या बातमीत तथ्य नसून ती अफवा आहे, असेही रावल यांनी स्पष्ट केलं आहे. ‘महाराष्ट्रातील किल्ल्यांवर हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि वेडिंग डेस्टिनेशन विकसित करण्याचा नवा प्रस्ताव एमटीडीसीने तयार केला असून त्यासाठी २५ किल्ल्यांची यादी देखील काढण्यात आली आहे, अशा अफवा पसरवल्या जात आहे’, असे जयकुमार रावल म्हणाले.
हेही वाचा – छत्रपतींच्या किल्ल्यांवर हॉटेल्स, वेडिंग स्पॉट्स; २५ किल्ल्यांची यादी तयार!
नेमके काय म्हणाले जयकुमार रावल?
या बातमीवर स्पष्टीकरण देताना रावल यांनी सांगितलं की, ‘काही लोकांनी महाराष्ट्रातील गडकिल्ल्यांसंदर्भात भडकावू विचार आणि अफवा पसरवले आहेत. पण, महाराष्ट्रात तीन प्रकारचे किल्ले आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या इतिहासातील काही महत्त्वाचे किल्ले, एएसआयच्या ताब्यात असलेले किल्ले तसेच काही भग्न अवस्थेत असलेले ज्यांच्याकडे फारसे लक्ष दिले गेलेले नाही. असे जे किल्ले आहेत ज्या किल्ल्यांची देखभाल, दुरुस्ती करण्याच्या पॉलिसीचे काम आपल्यातर्फे सुरू आहे. वर्ग २ चे किल्ले हे असंरक्षित वर्गवारीत येतात. त्याचा पर्यटन विकासासाठी ऐतिहासिक स्थळे म्हणून विकास करण्याचा निर्णय राज्य सरकारतर्फे घेण्यात आला आहे.’
‘गडकिल्ल्यांबाबत फक्त अफवाच’
‘जे किल्ले दुरावस्थेत आहेत त्यांच्याकडे लक्ष देण्यासाठी एक नवी पॉलिसी तयार केली जात आहे. ज्यात या किल्ल्यांची दुरुस्ती करुन अनेक उपक्रम राबवले जाऊ शकतात जसे की, म्युझियम, लाईट अँड साऊंड शो, न्याहारी आणि निवासाची सोय केली जाऊ शकते. जे किल्ले भग्न अवस्थेत आहेत जिथे वॉचमनही उपलब्ध नाही अशा किल्ल्यांसंदर्भात एक चांगली पॉलिसी तयार करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे. भारतातील प्रत्येक राज्याने अशी एक पॉलिसी तयार केली आहे ज्यात या किल्ल्यांच्या संवधर्नाबाबत विचार केला जातो. पण, ज्या राज्यात सर्वात जास्त किल्ले आहेत दुर्देवाने त्या राज्यातील गेल्या राजकारण्यांनी कोणतीही पॉलिसी केलेली नाही. स्वत: च्या मतदार संघातील किल्ल्यांच्या देखभालीसाठी एक रुपयाही दिलेला नाही, ही वस्तूस्थिती ही नाकारता येणार नाही. लग्न आणि कार्यक्रम घेणे हा या पॉलिसीमागचा उद्देश नाही. त्यामुळे निराधार आरोप करु नये’, असे ही रावल यांनी स्पष्ट केलं.
