कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेडवरून भाजप आणि शिवसेनेतील वाद दिवसेंदिवस वाढतोय. या मुद्द्यावरून शिवसेना- भाजपमध्ये आरोप- प्रत्योरोप सुरु आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी देखील अनेकदा भाजपावर आरोप केलेत. या प्रकरणावर आता हायकोर्टाने केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारला खडेबोल सुनावले आहेत. कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेड वाद सामंजस्याने मिटवा, तुमचं राजकारण कोर्टात आणू नका असा इशारा हायकोर्टाने दिला आहे.
तसेच कांजूरमार्गच्या जागेवर ज्या कुणाची मालकी हक्क असेल, एमएमआरडीए त्याची किंमत मोजायला तयार आहे. केंद्र सरकारनं याचाही विचार करावा, असंही हायकोर्ट म्हटले आहे. याशिवाय जनहिताच प्रकल्प मार्गी लागवण महत्त्वाचं आहे. सरकारने जनतेसाठी काम करताना आपापसातले वाद विसरायला हवेत, असं म्हणत हायकोर्टाने कांजूर मेट्रो कारशेडवरून केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारला सुनावले आहेत.
कांजूरमार्ग कारशेडवरून राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारमध्ये सातत्याने खटके उडत आहेत. शिवसेना विरूद्ध भाजपा असा वाद सुरु आहे. दरम्यान आरेतील मेट्रो 3 चं कारशेड कांजूरमार्ग इथं हलवण्याचा निर्णय होताच केंद्र सरकारनंही कांजूरमार्गच्या या जागेवर स्वतःचा मालकी हक्क दाखवला होता. याच जागेवरून आता केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार असा वाद सुरु झाला आहे.
