घरमहाराष्ट्र'कोट्यावधी लोक पाण्यासाठी राज्य सोडून जातील'

‘कोट्यावधी लोक पाण्यासाठी राज्य सोडून जातील’

Subscribe

'येत्या काळात पाण्याचे प्रचंड दुर्भीक्ष्य होऊन कोट्यवधी लोक स्थलांतर करतील', असे भाकित राज्याच्या दुष्काळ निवारण व निर्मूलन मंडळाचे उपाध्यक्ष एच.एम. देसरडा यांनी वर्तवले

”ऊसाच्या पिकाने राज्याचे अतोनात नुकसान केले आहे. ऊसासाठी माणसांना वेठीस धरण्याची सर्वच पक्षीय राजकारण्यांची प्रवृत्ती आहे. त्यामुळे येत्या काळात पाण्याचे प्रचंड दुर्भीक्ष्य होऊन कोट्यवधी लोक स्थलांतर करतील’, असे भाकित राज्याच्या दुष्काळ निवारण व निर्मूलन मंडळाचे उपाध्यक्ष एच.एम. देसरडा यांनी वर्तवले. शुक्रवारी (आज) ते नागपूरमध्ये बोलत होते. यासंदर्भात आयोजित पत्रकार परिषदेत देसरडा म्हणाले, ”राज्यात १९७२ पूर्वी भूगर्भात पाणी आणि समाजात माणुसकी होती. या दोन्ही गोष्टी आज संपुष्टात आल्या असून येणारा काळ हा भीषण दुष्काळाचा असेल. साखर कारखानदारांच्या दबाव गटाला बळी पडून राजकीय नेत्यांनी ऊसाला अनावश्यक महत्त्व दिले. ऊसाच्या पिकाला प्रचंड पाणी लागत असल्यामुळे कोट्यवधी लीटर पाण्याची नासाडी झाली. याचा दुष्परिणाम येत्या काळात भयावह असेल. भविष्यात राज्यातील १३ कोटी लोकसंख्येपैकी सुमारे 8 कोटी लोकांना पिण्याचे पाणी देखील उपलब्ध होणार नाही”. त्यामुळे येत्या काळात पिण्याच्या पाण्यावरून राज्यात मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर होईल” असे भाकित देसरडा यांनी वर्तवले. त्यासोबतच ‘मद्यार्क उद्योगाला देखील पाणी देऊ नये’ अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.

ऊसाच्या पिकाला असलेल्या विरोधाचे कारण स्पष्ट करताना देसरडा म्हणाले की,  ”एक हेक्टर ऊसाला तब्बल ३ कोटी लीटर पाणी लागते. इतक्या पाणी एका गावाला वर्षभर पुरते. वर्तमानात राज्यातील 10 लाख हेक्टर जागेवर ऊसाचे पीक घेतले असून त्यावर १०० कोटी लीटर पाणी खर्च केले जाते. हा प्रकार म्हणजे पाण्याची प्रचंड मोठी नासाडी असून ऊसाच्या पीकासाठी माणसाला वेठीस धरण्याचा प्रकार आहे”. ”त्यामुळे यापुढे राज्यात ऊसाचे पीक घेऊ नये अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच जर कुणी ऊसाचे पीक घेत असल्यास त्याला एक थेंब पाणी देऊ नये”, असेही ते म्हणाले.

- Advertisement -
राज्याच्या दुष्काळ निवारण व निर्मूलन मंडळाचे उपाध्यक्ष- एच.एम. देसरडा

जलयुक्त शिवार उपक्रम बोगस

लक्षावधी शेतक-यांना जलसंजीवनी देणारा राज्य सरकारचा जलयुक्त शिवार उपक्रम बोगस असल्याचा घणाघाती आरोप देसरडा यांनी यावेळी केला. राज्य सरकार जेसीबी उद्योगाला पुढे नेण्यासाठी जलयुक्त शिवारसारखे उपक्रम राबवित आहे. यासंदर्भात आपण न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. परंतु, जलतज्ज्ञ राजेंद्र सिंह राणा यांच्यासारखे लोक सरकारच्या या अभियानाचे कौतुक करीत असल्यामुळे खंत वाटत असल्याचे देसरडा यांनी सांगितले. तसेच राजेंद्र सिंह यांनी विमानाच्या वातानुकूलीत वातावरणातून बाहेर पडून जमीनीवरील सत्यता पडताळून पहावी असे आव्हान देखील त्यांनी यावेळी दिले. दरम्यान नागपूर-मुंबई दरम्यान प्रस्तावित असलेल्या समृद्धी महामार्गावरही त्यांनी टीकास्त्र सोडले. समृद्धी महामार्ग ही ढाबे आणि दारू दुकानांना धंदे देण्याची योजना असल्याचा आरोप त्यांनी यावेळी केला.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -