मुंबई : महावितरण वीज कंपनीचे कार्यक्षेत्र असलेल्या मुंबई उपनगरात अदानी या खासगी कंपनीला वीज पुरवठ्यासाठी परवाना देऊ नये, या मागणीसाठी महावितरणचे कर्मचारी आक्रमक झाले असून, त्यांनी आज बुधवारपासून तीन दिवस संपाची हाक दिली आहे. याशिवाय या कर्मचाऱ्यांनी महाजनको आणि महापारेषणमधील खासगीकरणाला विरोध दर्शवला आहे. आजपासून सुरू होणाऱ्या आंदोलनात महावितरणचे दीड लाख कर्मचारी सहभागी होणार असल्याने वीजपुरवठा विस्कळीत होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
वीज कर्मचाऱ्यांच्या संघर्ष समितीने पुकारलेल्या संपाबाबत ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव, तिन्ही वीज कंपन्यांचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक तसेच इतर अधिकारी यांच्यासोबत ३१ संघटनांच्या प्रतिनिधींची सोमवारी बैठक झाली. मात्र, संघटनांच्या मागण्यांबाबत ठोस निर्णय न झाल्याने ही चर्चा फिस्कटली. त्यामुळे संघटना संपावर ठाम राहिल्या आहेत. संघटनांनी संपाची सूचना दीड महिन्यापूर्वी देऊनसुद्धा सरकारने कुठलीही दखल घेतली नाही, याचे पडसाद बैठकीत उमटले. ऊर्जा खाते सांभाळणारे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही या संपाकडे दुर्लक्ष केल्याने संघटना आक्रमक झाल्या आहेत.
महावितरण कंपनीला चांगला महसूल मिळणाऱ्या भागात अदानी कंपनीला समांतर वीज वितरणाचा परवाना देण्यात येणार आहे. तसेच महापारेषण आणि महाजनको या दोन कंपन्यांमध्येसुद्धा खासगीकरण करण्यात येणार आहे. या कंपन्यांची उभारणी जनतेसाठी केली असून, या कंपन्या जनतेच्या मालकीचा राहाव्यात, अशी भूमिका संघटनांनी बैठकीत मांडली. ऊर्जा खात्याच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला यांनी संघर्ष समितीचे म्हणणे ऐकून घेत सरकार संघटनेच्या भूमिकेशी सहमत असल्याचे सांगितले मात्र, त्यावर संघटनांचे समाधान झाले नाही. त्यामुळे संघटना संपावर ठाम असून या संपात उपकेंद्र सहाय्यक, विद्युत सहाय्यक, कनिष्ठ कार्यालयीन सहाय्यक, प्रशिक्षणार्थी अभियंते, अप्रेंटिस आणि ग्रामविद्युत सहाय्यक सहभागी होणार आहेत.
अखंड वीज पुरवठ्यासाठी महावितरण सज्ज
दरम्यान, वीज कामगार संघटनांनी आज मध्यरात्रीपासून तीन दिवसांच्या पुकारलेल्या संपकाळात राज्यातील ग्राहकांना अखंडित वीजपुरवठा मिळावा यासाठी महावितरणने संपूर्ण तयारी केली असल्याचे महावितरणने मंगळवारी दिली. वीजपुरवठ्याच्या परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी मुंबई येथील मुख्य कार्यालयासह सर्व परिमंडल आणि मंडल कार्यालयाच्या ठिकाणी संनियंत्रण कक्ष सुरू करण्यात आली असून, हे नियंत्रण कक्ष २४ तास कार्यरत राहणार आहे. कंपनीने ठरवून दिलेली कामे न करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात कडक कारवाई करण्यात येणार आहे. रजेवर असलेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना त्वरित कामावर रुजू होण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. संपकाळात वीजपुरवठा अखंडित आणि नियमित ठेवण्यासाठी महावितरणाने नियुक्त केलेल्या एजन्सीचे कामगार, कंत्राटी कामगार, सेवानिवृत्त झालेले अभियंता, कर्मचारी यासोबतच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, विद्युत निरीक्षक आणि महाऊर्जा या विभागातील अभियंत्यांना या संपकाळात विविध उपकेंद्राच्या ठिकाणी नेमण्यात येणार आहे.
दरम्यान, वीज क्षेत्रातील तज्ज्ञांमध्येही यासंदर्भात मतमतांतरे आहेत. वीज क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी, आपचा आणि कामगार संघटनांचा हा दावा फेटाळला की, महावितरणाचे खासगीकरण करण्यात येत आहे. अदाणी इलेक्ट्रिसिटी नवी मुंबई लिमिटेड (एइएनएमएल), या खासगी कंपनीने समांतर परवान्यासाठी अर्ज केला आहे. ही नवीन कंपनी स्वतःचे वीज वितरण जाळे या क्षेत्रात उभारेल. ज्या प्रमाणे आज मोबाईल टेलिफोन ग्राहकांना अनेक पर्यायांतून आपल्याला हवी ती कंपनी निवडण्याचा अधिकार आहे, तसाच अधिकार समांतर परवान्यामुळे मिळेल. हा आरोपही बिनबुडाचा आहे की मुंबईच्या ग्राहकांना विजेसाठी जास्त पैसे मोजावे लागतात. आज मुंबईत ग्राहकांना दोन वेगवेगळ्या वीज वितरण कंपन्यांतून निवड करण्याचे स्वातंत्र्य आहे आणि अदाणी इलेक्ट्रिसिटीचे दर जास्त असते तर तिच्याकडे सगळ्यात जास्त ग्राहक कसे असते, असा सवाल तज्ज्ञांनी केला.
सूत्रांनी हेही सांगितले की, हा दावासुद्धा चुकीचा आहे की समांतर परवान्यामुळे महावितरणचे आर्थिक नुकसान होणार आहे आणि महावितरणच्या कामगारांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळणार आहे. हे सर्व राजकीय हेतूंनी प्रेरित आरोप आहेत, या भागात ज्या प्रमाणात आर्थिक गुंतवणूक होणार आहे, त्या प्रमाणात या भागातील वीज वितरणाचे जाळे विकसित झालेले नाही आणि त्यामुळेच अनेक ग्राहक हे दुसऱ्या वीज वितरण कंपनीची मागणी करत आहेत. राजकीय पक्ष आणि कामगार संघटनांचा समांतर परवान्याला विरोध हा स्वार्थी हेतूतून आलेला आहे आणि समांतर परवाना हा ग्राहकांना फायदेशीरच आहे, कारण यामुळे ग्राहकांना स्पर्धात्मक दारात वीज उपलब्ध होणार आहे.
हेही वाचाः अजित पवारांच्या ‘धर्मवीर’वरून शरद पवारांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले…
